बर्दीभित्र खेताला खाेज्नेको बाढी

खेताला उम्मेदवार अगाडि सार्नेदेखि चिट चोर्नेसम्मका परीक्षार्थी ! त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी अनुशासनमा रहने मानिएको सुरक्षा संगठनतर्फको परीक्षामा यस्तो बदमासी र लापरवाही भेटिएको छ । लोकसेवा आयोगले ०७३/७४ देखि सुरक्षा निकायको विज्ञापन गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटकमात्र सुरक्षा संगठनतर्फका ३६ परीक्षार्थी कारबाहीमा परेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको परीक्षामा सहभागीमध्ये निजामती सेवातर्फ ३ महिला र २ पुरुष गरी ५ जना, संगठित संस्थातर्फ २ महिला र ८ पुरुष गरी १० परीक्षार्थी कारवाहीमा पर्दा सुरक्षा निकायतर्फ ३६ फन्दामा परेका हुन् । 

आयोगका अनुसार खेताला लगाएर परीक्षा दिनेमा सबैभन्दा बढी नेपाल प्रहरीतर्फका १७ जना रहेका छन् । यस्तै, प्रश्नपत्र च्यात्ने १ र उत्तर पुस्तिका बोकेर घर जाने ८, इलेक्ट्रिक डिभाइस प्रयोग गर्ने ३ गरी २९ जनाले एकदेखि तीन वर्षसम्म परीक्षा दिन नपाउने भएका छन् । उता, नेपाली सेनातर्फ अमर्यादित गतिविधि गर्ने ७ जना फन्दामा परेका छन् । इलेक्ट्रिक डिभाइस प्रयोग गर्ने १ महिला र २ पुरुष गरी ३, चिट चोर्ने १ र उत्तर पुस्तिका च्यात्ने ३ परीक्षार्थी १ देखि ३ वर्षसम्म परीक्षा दिन नपाउनेमा परेका छन् । यसरी परीक्षामा अनियमित कार्य गर्ने ४४ पुरुषसहित ५१ जना भेटिए । कारवाहीमा परेकामध्ये १० को परीक्षा रद्द, १ वर्षसम्म परीक्षामा सामेल हुन नपाउने गरी कारवाहीमा परेका ७, २ वर्षसम्म परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने ८ र तीन वर्षसम्म लोकसेवा भिड्न नपाउने गरी कारवाहीमा पर्नेको संख्या १६ छ ।

कृषकका सन्तानले धान्दैछन्, निजामती 

कुनै समय भाष्य बनेको थियो कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निर्घिणी नोकरी ! तर तिनै कृषकका छोराछोरी लोकसेवातर्फ अग्रपंक्तिमा रहेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा भेटिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष लोकसेवा भिडेर स्थायी नियुक्तिका लागि कूल २ हजार ५ सय ९२ जना उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् । जसमा ९ सय २ जना महिला र १ हजार ६ सय ९० जना पुरुष छन् । यसअघिको रेकर्ड भत्काउँदै गत वर्ष जुम्ला जिल्लाबाट १ सय १५ जना सरकारी जागिरे बनेका छन् । यसअघि नाम निकाल्नेमा स्याङ्जा, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची अग्रपंक्तिमा आउँथे । ती जिल्लालाई यस पटक हिमाली जिल्ला जुम्लाले टपेको छ । प्रतिवेदनअनुसार, सिफारिस भएका उम्मेदवारमध्ये बुवा–आमा कृषि पेशामा आश्रित रहेका ६७ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् १७४१ छन् ।

बुवा आमा सरकारी सेवामै भएका १७ दशमलव शून्य १ प्रतिशत सन्तानले उनीहरूकै पथ पच्छ्याएका छन् । अर्थात गत वर्ष सरकारी जागिरे बनेकामध्ये ४४१ का अभिभावक सरकारी सेवामै छन् । सिफारिस भएकामध्ये ८ दशमलव ९९ प्रतिशत अर्थात २३३ व्यापारीका सन्तान छन् । श्रमिकका ७७, शिक्षण पेशा अवलम्बन गर्न अभिभावकका ६० र व्यवसायीका २२ जना सन्तान सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका छन् । आयोगका अनुसार, गत वर्ष सबैभन्दा बढी दरखास्त सर्लाही, धनुषा, बारा, महोत्तरी र रौतहट जिल्लाबाट र सबैभन्दा न्यून मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, रुकुम पूर्व र डोल्पा जिल्लाबाट कूल २ हजार १ सय ८२ अर्थात् कुल दरखास्तको ०.४७ प्रतिशत मात्र परेको थियो ।