एमाले अध्यक्षलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनौती

एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले गोदावरी विधान महाधिवेशनले पारित गरेका राजनीतिक दस्तावेज असान्दर्भिक भएको बताएका छन् । भदौ २३ र २४ को घटनाले परिस्थितिमा व्यापक परिवर्तन ल्याएकाले अब नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । 

विधान महाधिवेशनको निष्कर्षले वर्तमान र भविष्यलाई सही मार्गनिर्देशन गर्न नसक्ने भन्दै पोखरेलले थप छलफलको आवश्यकता औंल्याएका छन् । भदौ २२ गते सम्पन्न एमाले विधान महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल सम्बन्धी प्रावधान हटाउँदै केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षमा तेस्रो पटक बाटो खुला गरिदिएको थियो । नेतृत्वमा आफ्नो निरन्तरता सुनिश्चित गराएर गोदावरीबाट बालुवाटार फर्किएका ओली त्यसको दुई दिनपछि राज्य सत्ताबाट बाहिरिनुपर्यो । 

ईश्वरसहित अधिकांश एमाले नेताहरूले यसलाई परिस्थितिमा आएको परिवर्तन भन्दै अब नेतृत्व पुनर्गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । तर, जेनजी ’विद्रोह’ थेग्न नसकेपछि राजीनामा दिएर सरकारी निवासबाटै हेलिकोप्टरमा भागेका ओली भने आगामी मंसीरमा हुने ११ औँ महाधिवेशनबाट तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष चुनिने योजनामा छन् । उनले केही दिनअघि त्यसको स्पष्ट संकेत दिँदै महाधिवेशनमा आफूबाहेक अरूले बोल्नसमेत नपाउने बताएका थिए । 

यो सन्दर्भमा ईश्वरले सामाजिक सञ्जालबाट घुमाउरो जवाफ दिँदै बदलिएको सन्दर्भमा नयाँ बहसको आवश्यकतामाथि जोड दिएका हुन् । आज जारी वक्तव्यमा उनले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादले निर्दिष्ट गरेको विचार र मान्यताअनुसार बहसमा सहभागी हुन पार्टीपंतिलाई आह्वान गरेका छन् । 

’गत २०–२२ भदौ मा भएको विधान महाधिवेशनबाट राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रस्ताव, विधान संशोधन प्रस्ताव लगायत दस्तावेजहरू पारित गरिएको थियो । भदौ २३–२४ पछि परिस्थितिमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक दल, सरकार, संसद जस्ता संस्थाहरू समेत हिजोको अवस्थामा छैनन् ( रहेनन्)’, वक्तव्यमा भनिएको छ, ’यस्तो अवस्थामा हिजोका हाम्रा कतिपय निष्कर्शले वर्तमान र भविष्यलाई सही ढंगले मार्गनिर्देशन गर्न सक्तैन । हामीले आफूलाई अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ 

भदौ २३ र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा गरी नयाँ कार्यदिशाका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै ईश्वरले भनेका छन्, ’तसर्थ , आगामी एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रस्ताव, सांगठनिक प्रस्ताव, विधान लगायतका विषयमा थप बहस र नयाँ निष्कर्शको आवश्यकता देखिएको छ ।’