प्रधानमन्त्री बढी हौसिँदा

राज्य सञ्चालनमा संवैधानिक प्रक्रिया जति महत्वपूर्ण हुन्छ, शासकहरूको स्वभाव र कार्यशैलीलाई पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण मानिन्छ । विश्व इतिहास हेर्दा शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेका पात्रको दृढ इच्छाशक्तिले शासकीय सुधारमा आमूल परिवर्तन भएका अनेकौँ दृष्टान्त छन् । नेपाली राजनीतिको विभिन्न कालखण्डमा पनि यस्ता केही पात्र नदेखिएका होइनन् ।    

तर, सरकार चलाउनेहरूले सामान्य विवेक पुर्‍याउन नसक्दा विधि, पद्धति र प्रक्रियासम्मत भएका कैयन निर्णय पनि विवादित हुने गरेको छ । पछिल्लो २५ वर्षदेखि पालैपालो सत्ता हाँकेका शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि यस्ता आरोप लाग्ने गरेको थियो । त्यसैको विरोध गरेर युवा विद्रोहको जगमा सत्तामा पुगेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि कार्यशैलीगत समस्याका कारण विवादमा पर्न थालेकी छन् 

 ओली, देउवा र प्रचण्डमाथि सानो घेरामा रमाएर बहकिने गरेको आरोप लाग्दा प्रधानमन्त्री कार्कीको भने चाहिनेभन्दा बढी छलफल गर्ने र नमागेको सुझाव पत्याउने स्वभाव छ । कसैले केही भन्यो भने ‘ए, यस्तो पो हो’ भनेर तुरुन्त विश्वास गरिहाल्ने र तरंगित हुने स्वभावजन्य कमजोरी रहेको छ । राजदूत फिर्ता बोलाउनेदेखि समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्तिसम्ममा त्यही स्वभाव मुख्य जिम्मेवार रहेको जानकारहरू बताउँछन् 
पछिल्लो पटक समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिवमा मनोज भट्टलाई दोहोर्‍याउन कार्कीले देखाएको हतारोलाई त्यसैको एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ । परिषद्को सदस्य सचिवमा नियुक्त भट्ट विवादित पात्र हुन् । काँग्रेस पृष्ठभूमिका उनी यसअघि शेरबहादुर देउवाको पालामै परिषद्माको सदस्य सचिव भैसकेका व्यक्ति हुन् । आरजु राणासँग निकट रहेका भट्टले त्यसैको फाइदा उठाएर लेनदेनका आधारमा उक्त पद हात पारेको चर्चासमेत त्यतिबेला थियो । 

परिषदको सदस्य सचिव भएका बेला टिएडिएमा बदमासी गरेको आरोप खेपेका उनीविरुद्ध अख्तियारले छानविनसमेत गरेको थियो । अहिले यिनै विवादित पात्रलाई दोहोर्‍याउनुपर्ने त्यस्तो के आइलाग्यो ? समाचार स्रोत भन्छ– यही हो नमागेको सल्लाह दिन आएका मान्छेको कुरा पत्याउने भनेको । नियत सफा हुँदा हुँदै पनि यो निर्णयमा उहाँ चिप्लिनुभयो । 

सल्लाह दिन आउनेले ‘त्योभन्दा गतिलो अर्को कोही छैन’ भनेपछि तरंगित भएको र मन्त्रीहरूको असहमतिबीच पेलेर निर्णय गरिएको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार यसबारे क्याबिनेटमा छलफल हुँदा अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मा र जेनजीबाट सरकारमा सहभागी युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले भट्टलाई सदस्य सचिव नियुक्त नगर्न सुझाव दिएका थिए । यो निर्णयले सरकारलाई ‘ब्याक फायर’ हुनसक्ने भन्दै उनीहरूले सचेत पनि गराए । तर, मन्त्रीहरूले पटक–पटक पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कार्की आफ्नो तयारीमा टसमस भैनन् । त्यसपछि सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले ‘प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार’ भन्दै सहमत भैदिन आग्रह गरे । सञ्चारमन्त्रीको साथ पाएपछि हौसिएकी प्रम कार्कीले अन्तिममा ‘ल गरौँ त’ भनेपछि निर्णय भयो । 

भट्टलाई परिषद्को सदस्य–सचिव नियुक्त गरेकोमा जेनजीहरूले भने चर्को आपत्ति जनाएका छन् । क्याबिनेटले निर्णय गरेलगत्तै केही मन्त्रीलाई भेटेर उनीहरूले निर्णय सच्याउन दबाब दिएको मुख्यसचिवले माइन्युटिङ नगरेको बुझिएको छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर १० गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)