बुद्ध एअरका मालिक दाजुभाइको अंश मुद्दा सर्वोच्चमा

बुद्ध एअरका मालिक दाजुभाइबीचको सेयर विवाद थप जटिल मोडमा पुगेको छ। पाटन उच्च अदालतमा दर्जनौं मुद्दा चलिरहेका बेला,भाइ शिवेन्द्रबहादुर बस्नेत परिवारले उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश नपाएपछि सर्वोच्च अदालत जान लागेको बुझिएको छ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका विराटनगरका सुरेन्द्रबहादुर बस्नेतले जीवित छँदै आफ्ना दुई छोराबीच बुद्ध एअरको सेयर भागबण्डा गरिदिएका थिए । जेठो छोरा वीरेन्द्रलाई ६० प्रतिशत र कान्छो छोरा शिवेन्द्रलाई ४० प्रतिशत सेयर दिइएको थियो । तर ४० प्रतिशत सेयर हुनुको बाबजुद पनि आफ्नो परिवारलाई कम्पनीको सम्पूर्ण अधिकारबाट वञ्चित गराइएको शिवेन्द्रको आरोप छ । सञ्चालक समितिबाट समेत हटाइएपछि आफ्नो अधिकारका लागि शिवेन्द्रको परिवारले दुई वर्षदेखि कानुनी लडाइँ लडिरहेको बताएको छ । लगातार मुद्दा दायर भए पनि अहिलेसम्म कुनै आदेश आएको छैन ।

२०८१ पुस २४ गते, शिवेन्द्र, उनकी श्रीमती अर्चना, छोरी शिवानी र छोरा आदर्शले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उनीहरूले सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व नपाएको र मुनाफाबाट वञ्चित गरिएको दाबी गरेका छन् । दर्ता नम्बर ०८१–सिबी–००२३ भएको उक्त मुद्दामा बुद्ध एअर प्रालि, सञ्चालक समिति, कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत विपक्षी बनाइएका छन्। निवेदकले वीरेन्द्र र उनकी पत्नी सुनिताले सेयरधनीको अधिकार विपरीत काम गरेको, कम्पनी पूर्ण रूपमा कब्जामा लिन खोजेको र साधारण सभामा भाग लिन रोक लगाएको जिकीर गरेका छन् ।

२०७५ साउन १५ गतेको सम्झौतामा वीरेन्द्र–सुनिता ‘क’ वर्ग सेयरधनी र शिवेन्द्र–अर्चना ‘ख’ वर्ग सेयरधनी कायम गरिएको थियो । ‘ख’ वर्गका सेयरधनीले आफ्नै तर्फबाट एकजना प्रतिनिधि बोर्डमा राख्न पाउने व्यवस्था छ। तर शिवेन्द्रले छोरी शिवानीलाई प्रतिनिधि राख्न खोज्दा रोक लगाएपछि बखडा मच्चिएको हो ।

वीरेन्द्रले आफ्नो अधिकार पटक पटक कुण्ठित गरेको शिवेन्द्रको परिवारको दाबी छ। आर्थिक वर्ष २०७८–०८१ को साधारण सभाले शिवेन्द्रलाई सभामा भाग लिन रोक लगायो। यसलाई कम्पनी कानुन विपरीत भन्दै रिट दायर गरियो । मुद्दाको पहिलो पेशीमा उच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो। त्यसपछि अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै, मुद्दा अन्तिम समाधान नभएसम्म विवादित प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न आदेश भयो।

यसबीच, बुद्ध एअर सञ्चालक समितिले रिट खारेज माग्दै उच्च अदालतमा निवेदन दियो । अदालतबाट साधारण सभामा शेयरधनी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी उपयुक्त निर्णय गर्न आदेश भयो । सोही आदेशका आधारमा शिवेन्द्रको परिवार सभामा सहभागी हुन सफल भएको थियो ।

तर वीरेन्द्रको मनोमानी निर्णय,लाभांश नदिने,बैंकबाट मनलाग्दी ऋण लिने, हिसाब–किताब नदेखाउने जस्ता कामको कारण पुनः अदालतको ढोका ढकढकाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको भाइका परिवारको भनाइ छ । अर्चना, शिवानी र आदर्शका वारेस दिपेन्द्र खड्काले अल्पमतका सेयरधनीको हकहित सुरक्षित गर्न अर्को रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

दर्ता नम्बर ०८२–सिबी–०००९ को मुद्दा २३ कात्तिक २०८२ मा दायर भएको छ। निवेदकले ‘कम्पनी ऐन, २०६३’ को दफा १३९ अनुसार उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। तर अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको अवस्था छ ।

अदालतले निर्णयमा मुद्दा अन्तिम सुनुवाइ भएपछि मात्रै सम्बोधन हुने प्रकृतिको भएकाले तत्काल अन्तरकालीन आदेश दिनुपर्ने अवस्था नरहेको लेखिदिएको छ । उक्त मुद्दाको बहसमा सर्वोच्चका एकजना श्रीमानका वकिल छोरा वीरेन्द्रको पक्षमा उपस्थित भएका थिए । उच्च अदालतबाट अन्तरकालीन आदेश नभएपछि शिवेन्द्रको परिवार अब सर्वोच्चमा मुद्दा लैजाने तयारीमा देखिन्छ।