सरकार र जेन जीबीचको सम्झौताबारे अदालतमा बहस

सरकार र जेनजी समूहबीच भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै हिजो सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । 

कार्की नेतृत्वको सरकारले फौजदारी अपराधलाई समेत राजनीतिक र कानुनी वैद्यता दिने दूषित मनसायले जेनजीसँग असंवैधानिक सम्झौता गरेको सिलवालको आरोप छ । चुनावी कार्यादेश मात्र भएको सरकारले संविधान र संसद्मा रहेका दलीय राजनीतिक सहमति प्रतिकूल हुनेगरी सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै उनले सो सम्झौता खारेजभागी रहेको बताएका छन् । 

रिटमा लेखिएको छ,‘चुनावी कार्यादेश भएको म्यादी सरकारले संविधान र संसद्मा रहेका दलीय राजनीतिक सहमति प्रतिकूल हुनेगरी संविधानविपरीत कुनै पनि सम्झौता गर्नै सक्दैन । त्यस्तो संविधान प्रतिकूलको ‘सम्झौता’ ले मुलुकमा संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक संकट तथा अकल्पनीय द्धन्द्ध सिर्जना हुन्छ । तसर्थ, सम्माननीयले गर्नुभएको सम्झौता गैरसंवैधानिक भएकाले खारेजभागी छ ।’

सरकार र जेनजीबीच गत मंसिर २४ गते आन्दोलनकारीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण फौजदारी कारबाही नगरिनेलगायत १० बुँदे सम्झौता भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँगको सल्लाह र सहमतिबेगर भएको उक्त सम्झौता गैरकानुनी भएको अधिवक्ता डा.सिलवालको जिकिर छ । पूर्वघोषित माग नभएको, सर्वस्वीकार्य नेतृत्व नभएको, कानुनी वैधानिकता नभएको भीडले गरेको विध्वंशपूर्ण कार्यलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने उनले बताएका छन् । 

सो सम्झौता गर्नु ‘कुनै हिंस्रक भीडले कसैको सम्पत्ति कब्जा गर्नु र उसैको सम्पत्ति पुनः अन्यलाई उसैले बाँड्नु’ जस्तै भएको उनको ठहर छ । अगाडि भनेका छन्,‘आन्दोलन, तोडफोड, आगजनी र हिंसालाई आन्दोलनको मानक बनाउने र भीडको बलमा सत्तामा पुग्ने र उही भीडको माग भन्दै भीडकै नेतृत्वकर्ता सरकार प्रमुखबाट संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक वैद्यता नहुने सम्झौता गर्नु भनेको कुनै हिंस्रक भीडले कसैको सम्पत्ति कब्जा गर्नु र उसैको सम्पत्ति पुनः अन्यलाई उसैले बाँड्नुजस्तै हो ।’

संविधान, कानुन, राजनीतिक नैतिकता र वस्तुगत राजनीतिक अवस्थाले नचिनेको त्यस्तो सम्झौताले अपराधिक राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुनेतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । दर्ता नम्बर ०८२–डब्ल्युओ–०६१३ भएको रिटको पेशी आज तोकिएको छ ।