​सेनाले माग्यो सम्पूर्ण सुरक्षा

सबैलाई झस्काउने गरी प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले राखेको प्रस्ताव सुनेर प्रधानमन्त्री पनि अक्क न बक्क !

०१७ सालमा राजाले सेनाको बलमा ‘कू’ गर्दा सेनाले नै साथमा रहेका नेतालाई थुनेका थिए । त्यस्तो सम्भावना अहिले त पटक्कै छैन । तर, केही नेताको भएजति सबै कुराको व्यवस्थापन आफूले गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ, सेनाले । 

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा उनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहितका ६ भिभिआइपीको सुरक्षासहितका सबै व्यवस्थापन नेपाली सेनालाई दिन अनुरोध गरेका हुन् । सबैभित्र भान्से, ड्राइभरदेखि हरेक प्रकारका व्यवस्थापन पर्दछन् । संकेत थियो, ‘प्रहरी र सशस्त्रले कर्तव्य निर्वाह गर्न सकेनन् ।’ भिभिआइपीका सूचना चुहिने कारण सुरक्षामा झन् थ्रेट बढेको आशंका थियो । सुरक्षा दिनका लागि होइन, सूचनाको चुहावटका लागि सुरक्षाकर्मी खटाएजस्तो भयो भन्दै उनले सेनाको भूमिकाको माग गरेको र बैठकमा उपस्थित प्रधानमन्त्री ओलीले ‘हुन्छ÷हुँदैन’ केही नभनी ‘पछि सोचौँला’ भनेर टार्नुभएको बताइन्छ । 

यस्तोमा खतरा के हुन्छ भने, जनसम्पर्कबाट टाढिने † प्रधानन्यायाधीशको हकमा त फलदायी होला । किनभने, सर्वसाधारणभन्दा अलग्गै रहँदा उनले गर्ने न्यायसम्पादन विधिसम्मत् हुने विश्वास लिइन्छ । तर, राजनीतिक भूमिकाबाट स्थापित राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका व्यक्तिहरु जनसम्पर्कबाट अलग भए भने त्यसले व्यक्तिगत र राजनीतिक जीवन मात्र होइन, दैनन्दिन गर्नुपर्ने निर्णय र निभाउनुपर्ने भूमिका पनि प्रभावित हुन्छन् । जनसम्बन्धमा रहिरहनु राजनीतिक संस्था र व्यक्तिहरुको पहिलो शर्त हो । जस्तो कि, पूर्णतः सैन्य घेरामा रहेको राष्ट्रपति भवनमा पटक–पटक त्यस्तो कुरा प्रकट हुने गरेका छन् । साह्रै ठुल्ठूला कुरामा पनि हैन, कहिले कुर्सी नमिलेको, कहिले पत्रकार लखेटिएको, कहिले खाजा नदिइएको मसिना–मसिना घटना हुन्छन् । किनभने, सैन्य प्रबन्ध र नागरिक प्रबन्ध फरक हुन्छ । सेना आदेशको आधारमा चल्छ, नागरिक स्वतन्त्र भएर चल्न खोज्छन् । आफूले छानेर पठाएका राष्ट्रपतिलाई सीधा आँखाले हेर्दा पनि ‘किन हेरिस्’ भन्ने स्थितिले सेनालाई त घाटा छैन, भोलि पद सकिएर तिनै जनता–कार्यकर्तासँग बस्नु–बाँच्नुपर्ने राष्ट्रपतिहरुलाई त समस्या पर्छ । अहिले पनि राष्ट्रपति अमेरिका जाँदा टोलीमा योभन्दा कम्ती त हुँदै हुँदैन भन्दै ५ जना सैनिक समावेश गरिएको छ । 

अर्कातिर, सबै सुरक्षाको जिम्मा लिन्छु भन्ने चाहना किन पनि व्यवहारिक देखिन्न भने, कतिपय सुरक्षा क्षेत्रमा उसले सहज पहुँच राख्दैन । जस्तो कि, बाटोघाटोमा हिँड्दा सबै समन्वय प्रहरीको च्यानलबाट हुन्छ । उदाहरणका लागि, काठमाडौंमा हुने भिभिआइपी मुभमेण्टमा प्रहरी आफ्नो वाकीटकीमा च्यानल ६ प्रयोग गरेर ट्राफिक सम्पर्कमा बस्छ र भिभिआइपी मुभमेण्टका लागि सडकको अवस्थाबारे सूचना लिँदै अगाडि बढ्छ । बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री सिंहदरबार निस्किएको खबर पाउनेबित्तिकै ट्राफिक कन्ट्रोलले नक्सालदेखि पुतलीसडकसम्मको बाटोमा हुने वा भइरहेको ट्राफिक जाम हटाउन तेर्सो लाइनका गाडीहरु अगाडि बढाउनु भनी ड्युटीवाललाई कराइरहन्छ । भोलि सेनाले सबैथोक लियो भने के प्रहरीले उसलाई आफ्नो ट्राफिक च्यानल प्रयोग गर्न दिन्छ ? के प्रहरीहरु सेनाको अण्डरमा रहेर उनीहरुको आदेशमा चल्न तयार हुन्छन् ?

यदि त्यस्तो भएन र भोलि यही बहानामा सेनाले पनि सडक सुरक्षाको ड्युटी माग ग¥यो भने अर्को रमिता हुन्छ कि हुँदैन ? नेपालमा रहेका तीन प्रकारका अलग अलग सुरक्षा निकायका अलग अलग सञ्चारसेट, कलसाइन छन् । एकले अर्काको कलसाइन प्रयोग गर्न पाइँदैन । पाइने नीति बनाइयो भने पनि गञ्जागोल हुन्छ । दर्जागत समस्या उस्तै छ । सेनामा प्लस टु पास गरेर सेकेण्ड लप्टन भएका हुन्छन् । उनीहरु राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृत,अर्थात प्रहरीको इन्स्पेक्टर जत्तिका हुन्छन् । त्यति नै पढेर प्रहरीमा जागिर खान गयो भने राजपत्रअनंकित चौथो श्रेणीको (खरिदारसरह) को असई हुन्छ । सेनाका क्याप्टेनहरुले आफूलाई पुलिसको डिएसपीभन्दा माथिको मान्छन्, तर पुलिसहरु तिनलाई इन्स्पेक्टरसरह बुझ्छन् । त्यसमाथि सेनाले नेता, जनता, व्युरोक्र्याट्सलाई उति चिन्दैनन् । किनभने, उनीहरुको त्यस्तो कामै पर्दैन । अनि, यसरी बनाइने नेताहरुको सुरक्षाघेराको अर्थ के हो ?