​चुनौती मोलेर, भनिदेऊ न यो कुरा खोलेर

अहिले सिके राउतको ट्विटमा आधारित हुँदै देश टुक्र्याउने विषयमा जनमत संग्रह गर्न सरकार तयार भयो भनेर मज्जैको दोहोरी चलिरहेको छ ।

प्रश्न उठ्छ, जनमतसंग्रह भनेको ०१७ सालमा दुई तिहाईको बहुदलीय सरकारलाई राजाले सैनिक बलमा कू गरी २० वर्ष अकन्टक शासन चलाएपछि ०३६ सालमा व्यवस्था परिवर्तन कि यथास्थिति ? शीर्षकअन्तर्गत मतदान गराएजस्तो हो ? न यो व्यवस्था हेरफेरसम्बन्धी विषय हो, न त कुनै नाम र बहानामा देश जनमत संग्रहतिर जानुपर्ने अवस्था नै छ । सन् १९४७ देखि सल्टिन नसकेको आजाद कश्मिर जस्तो होइन यो विषय । या, स्पेनमा क्याटालिन प्रदेशको अलग राज्यका निम्ति मत संकलन भएजस्तो पनि हैन, अहिलेको परिस्थिति । न त युरोपियन युनियनबाट अलग्गिन बेलायतले बटुलेको जनमत नै हो यो ।

नेपालसहित संसारका विभिन्न मुलुकमा विभिन्न सन्दर्भ र विषयमा जनमत संग्रह भएका छन् । तर, देश टुक्र्याउने कुरामा नेपाल त कुरै छाडौँ, लोकतन्त्रको जननी मानिने देश बेलायतले पनि जनमत संग्रह हुन दिएको छैन । त्यसैले अहिले नेपाली राजनीतिक बृत्तमा जसरी कुरा उठिरहेको छ, त्यो खाएको पचाउने वा समय कटाउनेबाहेक अरु कुनै मेलो हँुदै हैन । 

पृथकतावादी धारलाई सम्हाल्न नसकेर मूलधारमा आउने क्रममा सरकारले सिकेसँग त्यस्तो सम्झौता गरेको उनको एकोहोरो अभिव्यक्तिको पछाडि लागेर देशमा यस्तो अस्वाभाविक बहस भित्रिएको हो । अर्थात्, उनले आफ्नो अवतरणका निम्ति जनमत संग्रहमा जान सरकार तयार भएको कारण सम्झौता गरेको हुँ भन्दैछन्, सरकारले होइन भनेको छ । हो, संविधानको भाग २३, धारा २७५ मा जनमत संग्रहको व्यवस्था छ । ‘विविध’ अन्तर्गत त्यो धाराले भन्छ, ‘राष्ट्रिय महŒवको कुनै विषयमा जनमत संग्रह आवश्यक भयो भने संघीय संसदको दुई तिहाई बहुमतको निर्णयअनुसार त्यसो गर्न सकिने…।’ तर, के कुनै पनि जिल्ला वा क्षेत्र देशबाट टुक्रिनका लागि संविधानको यो धाराले मार्गप्रशस्त गरेको छ ? जबकि, संविधानको प्रस्तावनामै सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता अक्षुण्ण रहने व्यवस्था छ । धारा ४ मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र हो भनिएको छ । यसबाट सिके राउतले भनेजस्तो स्वतन्त्र मधेसका निम्ति जनमत संग्रह गराउन छूट हुन्छ ? यो कार्यकर्ताको आँखामा छारो हाल्न गरिएको हो–हल्ला हो वा चामल लुकाएर हल्लाको भरमा पिठो बेच्न गरिएको सहमति हो ? 

स्पेनमा यस्तै विषय उठेर केन्द्रीय सरकारले नमान्दा नमान्दै क्याटालिन प्रदेशले जनमत संग्रह गरायो । बहुमत आयो, छुट्टिने पक्षमा । ज–जसले जनमत संग्रह गराए, ती सबै नेतालाई समातेर जेलमा हालिएको छ । र, अदालतले उक्त जनमत संग्रहलाई अवैध घोषणा गरेको छ । त्यहाँ जनमत संग्रहको व्यवस्था थियो, हाम्रोमा जस्तै । तर, त्यो भनेको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रहार गराउने कुरा थिएन । 

भारत र पाकिस्तान दुबैले उत्तिकै दावी गरिरहेको हिमाली भूमि काश्मिरको कुरा गरौँ । १९४७ मा अंग्रेजले हिन्दूस्तान छाडेर जाँदा त्यहाँका महाराजा थिए हरि सिंह, नेपालको पशुपतिसमशेर राणाका ज्वाइँ खलक, कर्ण सिंहका बुबा । उनले गभर्नर जनरल लर्ड माउण्ट बेटनलाई भारतमा गाभिन तयार छाँै भनी पत्र लेखेको बताइन्छ । तर, त्यसमा कुरा नमिल्दा संयुक्त राष्ट्रसंघले हस्तक्षेप ग¥यो । र, हामीले यो समस्या सल्टाउन सकेनौं भनी २ वर्षमै हात उठायो । कश्मिर कताको हुने भन्ने मुद्दा अझै सल्टिएको छैन । जनमत संग्रह त झन् गराइएकै छैन । र, भारत–पाकिस्तानबीच लडाइँ जारी छ । 

कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशको संविधानमा जनमत संग्रहको व्यवस्था हुन्छ । तर, त्यस्तो महादान कहीँ हुँदैन, जसले देश टुक्र्याओस् । यदि भएछ भने पनि रुवाण्डा, इथियोपियासहितका अनेकन अफ्रिकी देशको जस्तो दीर्घकालीन युद्ध, भोकमरी र अस्थिरताले आक्रान्त हुनुपर्ने इतिहास छन् । लडाइँबाट भए एउटा कुरा, जनमतबाट देश टुक्र्याउने काम कतै पनि गरिँदैन । 

०४७ को संविधान जारी हुनुपूर्व भरतमोहन अधिकारीलगायतका वामपन्थी नेताहरुले राजसंस्थाबारे जनमत संग्रह गर्ने प्रावधान राखौं भन्दा कांग्रेस र राजाका प्रतिनिधिले हिन्दू राजतन्त्रात्मक व्यवस्था असंशोधनीय धारा हो भने । माधव नेपालले यसैमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुप¥यो । पछि निर्मूल पारिएको संस्थालाई के गर्ने भन्ने विषय उठ्दा त यत्रो माथापच्ची हुन्छ भने संविधानमै लेखिएको राष्ट्रिय अखण्डताको प्रतिकूल हुने गरी नेपालमा जनमत संग्रह हुन्छ भन्ने कुरा त दिवास्वप्नमात्रै होला ।