देशमा यसरी निम्तियो ऐतिहासिक दुर्भाग्य

तटस्थता र सन्तुलनको सिद्धान्त अवलम्बन गरी कार्यसम्पादनमा जुट्नुपर्ने राज्यका विभिन्न निकायमध्येको एउटाले कुनै बेला प्रधानमन्त्रीको आदेशलाई शीरोपर गर्दा नेपालको राजनीति आजसम्म गिजोलिएको छ ।

‘माओवादी जनमुक्ति सेना पार्टी, नेपाल’को हकमा ०७७ पुसको शुरुवातमै एउटा निर्णय भयो, बहुमतको दावी सदर गर्दै । फेरि ०७८ जेठमा त्यही किसिमबाट जसपा विवादमा महन्थ र राजेन्द्र पक्षलाई हराउँदै बाबुराम–उपेन्द्र यादव खेमाले आधिकारिकता पायो ।

तर, ०७७ माघमा नेकपा (प्रचण्ड–माधव पक्ष) सँग बहुमत हुँदाहुँदै पनि आयोगको हात थर्थरी काम्यो । उसले ११ गते निर्णय ठोकिदियो, ‘नेकपा फुटेको मानिने छैन ।’ उक्त समूहले त्यसबेला पार्टी अध्यक्षबाट केपी ओलीलाई निश्कासन गर्दै उहाँको ठाउँमा माधव नेपाल अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता प्रचण्ड रहने निर्णय पेश गरेको थियो । तर, आयोगले बहुमतबाट भएको उक्त निर्णय मान्दै मानेन ।

फलतः फागुन २३ मा नेकपाको नामसम्बन्धी विवादबारे फैसला हुँदा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पार्टी एकता नै भंग गरिदियो । त्यसपछि राजनीतिक घटनाक्रमहरू कसरी पेचिला हुँदै गए, छर्लङ्ग छ ।

यदि निर्वाचन आयोगले नियमित कार्यविधि अपनाएर, ‘माओवादी जनमुक्ति’ र जसपाकै शैलीमा निर्णय गरिदिएको भए हिजो त्यसरी गुण लगाइएका पात्रबाटै आज दिनदिनै टोकसो सुनिरहन पर्ने थिएन अर्थात् मुलुकको समग्र राजनीतिमा यस्तो दिन आउने नै थिएन । बरु असंवैधानिक तवरले संसद विघटन र पार्टी कब्जा गर्ने काममा लाग्नुभएका केपी शर्मा ओलीलाई त्यही एउटा निर्णयले काफी सजायँ दिन्थ्यो ।

ओली सडक र माधव–प्रचण्ड सत्तामा हुने दिन त्यही बेला निश्चित थियो । त्यसबेलाको निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया, आयुक्तहरू ईश्वरी पौडेल र नरेन्द्र दाहालमात्रै थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्झिँदै प्रचण्ड–माधवको दावी स्वीकार नगर्ने निर्णय सुनाएका हुन् भन्ने कुरा आयोगमा कानून तथा राजनीतिक महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमलाई धपाएबाटै पुष्टि हुन्छ ।

किनभने, उनले पुस १७ र २३ गते ओली र प्रचण्ड–माधव समूहलाई सात दिने म्यादसहितको पत्र काट्दै ‘सेना’ शब्द हटाएर माओवादी जनमुक्ति पार्टीलाई मान्यता दिने निर्णयझैँ बहुमतको दावीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने राय दिएका थिए ।

तर, त्यस्तो राय दिएबापत पुस २८ गते मंगलबारका दिन कानुन आयोगतिर फालिए र त्यहाँ पुष्कर सापकोटालाई लगियो । बालकोटको स्वार्थ पूरा नहुने स्थितिमा कर्मचारी नै फेरिदिने काम आयोगले अझै छोडेको छैन । केही दिन अघिमात्रै समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एकजना उपसचिवलाई नचलाइदिनु भन्नुभयो, तर उहाँले ‘नचलाउनु’ भन्नेबित्तिकै उनलाई जबरजस्ती रवाना दिएर गृह मन्त्रालयतिर लखेटियो ।

नेकपा विवादका क्रममा दिनेश थपलिया भर्खरै प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएका कारण प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने नै भए । ईश्वरी पौडेल पनि नियम कानुनविपरित जान्नँ भन्नेमै थिए । नरेन्द्र दाहालचाहिँ बीच–बीचमै थिए ।

तर, उनको ‘बीचको बाटो’ अल्पमतमा पर्ने भएपछि कानुनी र राजनैतिक रायसहितको टिप्पणी फाइल पेश गर्ने सहसचिवको सरुवा गराई चुनाव चिह्न सूर्यको दावी र अध्यक्षमाथिको कारवाहीलाई अस्वीकार गरियो ।

प्रष्टै छ, यदि त्यसबेला आयोगले नेकपा विवादमा पनि बहुमतकै निर्णयलाई सदर गरेको भए ओली कुनै एउटा नयाँ सम्झौतामा टिकेर भए पनि नेकपा फुटाउन अग्रसर हुनुहुन्थेन । तर प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ रहिरहनुहुन्थ्यो ।

त्यस्तो नहुँदा उहाँबाटै प्रभावित भएर फागुन २३ मा नेकपाको एकतालाई सर्वोच्च अदालतले भंग गरिदियो । ओलीले फेरि पुसमा संसद विघटन गरिदिनुभयो । त्यसपछि सग्लो नेकपा ३ टुक्रा भयो । एमालेको हातबाट सत्ता पनि गयो ।