सेटिङ्ग सकियो कि जारी छ श्रीमान ?

चोलेन्द्रसमशेर राणा नेतृत्वको न्यायालय नेपालको न्यायिक इतिहासमै सबैभन्दा धेरै विवादित बन्यो,सर्वोच्च अदालत परिसरमा वकिलहरुको धर्नादेखि न्यायाधीशले नै इजलास बहिष्कार गर्नेसम्मका घटना त्यही बेला भयो । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशमाथि सेटिङमा मुध्दाको फैसला गर्ने गरेको खुलेआम आरोप यसअघि यो तहसम्म सुनिएको थिएन ।

चोलेन्द्र श्रीमानमाथि न्याय सम्पादनमा सेटिङ गरेको, अदालतमा बिचौलियालाई बढावा दिएको,कार्यपालिकामा भागबण्डा खोजेको,भ्रष्टाचार गरेको जस्ता गम्भीर आरोप लागेको हो । त्यसैको विरोधमा महिनौँसम्म नेपाल बारको अगुवाइमा वकिलहरू आन्दोलनमा उत्रिए ।

आन्दोलनको समर्थनमा न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गर्दा न्यायसम्पादन ठप्प हुन पुग्यो । र अन्तत: चोलेन्द्रमाथि महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरु बाध्य भए ।

संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि चोलेन्द्र श्रीमान निलम्बनमा हुनुहुन्छ । उहाँको बहिर्गमनसँगै न्यायालय सेटिङको आरोपबाट मुक्त हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीमाथि पनि गम्भीर प्रकृतिका मुध्दाहरुमा राजनीतिक सौदावाजी गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

“आदेशले यो मामिला अझै झुन्डिरहने र चोलेन्द्रको अदालत फर्कने बाटो छेकिने अनि ओली सरकारद्वारा नियुक्त पदाधिकारीको पद सुरक्षित रहने मार्ग अपनाएको न्यायिक र राजनैतिक क्षेत्रमा चर्चा गर्न थालिएको छ ।”

सर्वाधिक चासो,चर्चा र विवादमा रहेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिविरुध्द परेको रिट पूर्ण सुनुवाईमा पठाउने कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासको पछिल्लो आदेशलाई समेत न्यायिक वृत्तमा सेटिङ भन्न थालिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति गैरकानुनी भएकाले बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको मुध्दा संवैधानिक इजलासले अस्ति पूर्ण सुनुवाइमा पठाउन आदेश गरेको हो ।

इजलासले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ । साथै ५२ जनाकै नियुक्ति प्रक्रिया र संसदीय सुनुवाईसम्बन्धी कागजात झिकाउन पनि आदेश गरेको छ ।

रिटलाई पूर्ण सुनुवाईमा पठाउने आदेशले यो मामिला अझै झुन्डिरहने र चोलेन्द्रको अदालत फर्कने बाटो छेकिने अनि ओली सरकारद्वारा नियुक्त पदाधिकारीको पद सुरक्षित रहने मार्ग अपनाएको न्यायिक र राजनैतिक क्षेत्रमा चर्चा गर्न थालिएको छ ।

संवैधानिक नियुक्तिहरू बदर नगर्ने शर्तमा एमालेले चोलेन्द्रको महाभियोग प्रस्तावलाई भाँजो नहाल्ने प्रतिवध्दता कामु प्रधानन्यायाधीश दिपक श्रीमानसमक्ष पुर्याएको जानकार स्रोतले दावी गरेको छ । कार्की श्रीमानसँग नजिक मानिएका एमाले निकट केही वकिलहरुमार्फत यस्तो प्रस्ताव पुर्याइएको उक्त स्रोतले बताएको छ । मुध्दाको पेशी तोकिनु केही दिनअघि गएको यस्तो प्रस्तावले सेटिङको आशंका जन्माएको हो ।

अनौपचारिक कुराकानीमा एमालेका कतिपय नेताले अन्य वकिलहरुलाई पनि त्यस्तै प्रस्ताव राख्ने गरेको बताइन्छ । बारको चुनावमा एमालेबाट आकर्षक प्रस्ताव आएको र त्यसमा आफूले महाभियोगको पक्षमा मतदान गरे सहयोग गर्ने वाचा गरेको सुनाउँदै एक कानुन व्यवसायीले भने,’एमालेले महाभियोगमा समर्थन गर्छ भने म त्यताबाट लडेर प्यानलै जिताउन सक्छु तर,त्यसको सार्वजनिक घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने जवाफ दिएको हुँ । उहाँहरुले सार्वजनिक घोषणा त गर्न सकिंदैन तर,महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा भोट हाल्छौँ भन्नुभयो ।”

चोलेन्द्रलाई समेत विपक्षी बनाइएको यो मुध्दा यसअघि पेशी नै चढाइएन । चोलेन्द्रसँग जोडिएकै कारण रिटको सुनुवाई हुन सकेको थिएन । चोलेन्द्र निलम्बनमा परेपछि एकाएक पेशी चढेको मुध्दा गत शुक्रबार हेर्दाहेर्दैमा परेको थियो ।

मुध्दालाई पूर्ण सुनुवाइमा पठाउँदै संवैधानिक इजलासले विवादित प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुले पद बहाली गरी कार्य सन्चालन गरेको एक वर्षभन्दा बढी व्यतित भैसकेकाले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको छ ।

रिट पूर्ण सुनुवाइमा पठाउँदा अन्तिम फैसला आउन अझै समय लाग्ने र त्यतिबेला आउने जुनसुकै निर्णयले नियुक्ति खानेहरुलाई खासै असर नपर्ने भएकाले निवेदकले खोजेको कानुनी उपचारको अर्थ रहँदैन । रिट निवेदकमध्यका एक जना कानुन व्यवसायीले योजनावध्द रुपमै यस्तो गरिएको हुनसक्ने आशंका पोखे ।

यता,माधव नेपालसहित एमालेले कारवाही गरेका १४ जना सांसदविरुद्ग्दको रिट पेशीमा चढेकै दिन चोलेन्द्रमाथि महाभियोग दर्ता गरिएको थियो । त्यसको केही दिनअघि चोलेन्द्र र केपी ओलीबीच लामो कुराकानी भएको चर्चा थियो । उक्त रिटमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।