कर्मचारी अध्यादेश आउनै लाग्यो,ट्रेड युनियनहरु उत्ताउलो भएको सरकारको ठहर

नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी अध्यादेश यो साताभित्र ल्याउने तयारी गरेको छ ।

वर्षौंदेखि निजामती कर्मचारी ऐन संसदमा अड्केको भन्दै सरकारले केही मन्त्रीलाई गोप्य तरिकाले अध्यादेशको तयारी गर्न जिम्मा दिएको छ ।

अध्यादेशको जिम्मेवारी दिइएकामा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ,कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडु र स्वास्थ्य मन्त्री बिरोध खतिवडा भएको उच्च स्रोतले बताएको छ । सचिवहरुलाई जानकारी गराउँदा सूचना चुहिने भएकाले मन्त्रीहरु आफैंले संशोधनको खेस्रा बनाएका हुन् ।

“बुझिएअनुसार कर्मचारीको अवकाश हद अब ५८ बाट ६० वर्ष बनाउन लागिएको छ ।”

मन्त्री खतिवडा पनि वकिल भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई समेत कमिटीमा राखिएको बताइएको छ ।

बुझिएअनुसार कर्मचारीको अवकाश हद अब ५८ बाट ६० वर्ष बनाउन लागिएको छ । अध्यादेशको निम्ति कुनै पनि कर्मचारी संघ संगठनका जिम्मेवारहरुलाई समेत सुईंको नदिइएको उनीहरुले बताएका छन् ।

जनआस्थाले निजामती अध्यादेश आउन लागेको सम्बन्धमा सोधेको जिज्ञासामा एउटा कर्मचारी युनियनका अध्यक्षले भने, ‘खोई हामीलाई केही पनि जानकारी छैन । तर कर्मचारीहरुको सल्लाहबेगर कानून ल्याएमा सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।’

बुझिएअनुसार अब अध्यादेशमा कर्मचारी संघ,संगठनसम्बन्धी वर्तमान प्रावधानलाई निकै कसिएको छ । ‘ट्रेड युनियनहरु उत्ताउलो भएकाले त्यसो गर्न लागिएको,’ एक जना मन्त्रीले घुमाउरो भाषामा बताए ।