यतातिर दलको चिह्न प्रयोग नगरौं

– विराट अनुपम

विपक्षीको कल्पना गरिएको छैन । प्रदेश र संघमा जस्तो संसदीय दल छैन । नगर/गाउँ कार्यपालिका र नगर/गाउँ सभा मात्रै छ । निर्णयमा दलीय ह्विपस्विपको ढर्रा छैन । साँच्चिकै नागरिकको घरदैलोकै सरकारको कल्पना गरेरै स्थानीय सरकारको संरचना बनाइएको देखिन्छ ।

अर्धन्यायिक फैसलादेखि छरछिमेकका साँध सिमानाको लफडा मिलाउने, स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने तथा स्थानीय विकासका योजना तथा नीति बनाउने सरकार नै स्थानीय सरकार हो । बजेटको विकेन्द्रीकरणसँगै भ्रष्टाचारको पनि विकेन्द्रीकरण हुन्छ । त्यो स्थानीय सरकारमा पनि छ । जनतासँग सबैभन्दा धेरै नजिकैको सरकार भएकाले गुनासा पनि उत्तिकै धेरै हुन्छन् ।

किनभने जनताले आँखैअगाडि सबै कुरा देख्छन् । अपेक्षाकृत काम सबै स्थानीय सरकारले गरेनन् । तर, स्थानीय तह बन्नुअगाडिको अवस्थाभन्दा धेरै शक्तिशाली र प्रभावकारी स्थानीय सरकार भएको जत्तिकै ठूलो आलोचकले पनि स्विकार्छ । कोभिड–१९ महामारीमा सबैभन्दा प्रभावकारी स्थानीय सरकार नै देखिए । उनीहरूलाई फ्रन्टलाइनमा गरेको मिहिनेतको जस दिनै पर्छ ।

स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा धेरै गाँज्ने दलदल नै दल हुन् । चुनाव चिह्न पाउनेदेखि दलीय गुटउपगुटका श्रृंखलाको अभ्यासले स्थानीय सरकारका अनुहार दलीय भएका छन् । यो उनीहरूको बाध्यताले पनि सिर्जना गरेको समस्या हो । दलले टिकट दिन्छ । दिनेलाई जदौ भन्नै प¥यो । दलका कार्यकर्ताले अग्रपंक्तिमा रहेर जिताउन सहयोग गर्छन् ।

उनीहरूलाई पदमा पुगेपछि हेर्नै प¥यो । नहेरे अर्को चुनाव आउँदा सिफारिमै नपर्ने तनाव हुन्छ । चुनावदेखि चुनावसम्म र दलले गाँजेको दलदल यस्तो छ । दलकै दलदलमा स्थानीय सरकारका अनुहार फसेका छन् । त्यसकै प्रतिबिम्ब हो– दलका कार्यकर्ताले कोभिड–१९ को खोपमा पहिलो प्राथमिकता पाउनु । कतिपयको त घरमै गएर लगाइयो । स्थानीय सरकार दक्ष जनशक्तिभन्दा दलको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बन्ने बिजोग अवस्थाको जरो पनि दलकै दलदलमा जोडिन्छ ।

देशका ७५३ स्थानीय तहकै साझा समस्या हुन् यी । कसैको थोरै होला । कसैको धेरै । त्यो फरक कुरा हो । हुन त चुनाव चिह्न दलकै प्रयोग गरेर आएका हुन्छन् स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले । तर, मूलतः यो सत्य हो कि स्थानीय सरकारका कामको प्रकृतिदेखि संरचना हेर्दा गैरदलीय कल्पना गरिएको देखिन्छ । यत्ति हुँदाहुँदै पनि दलीय दलदलमा छन् स्थानीय सरकार र स्थानीय सरकारका अनुहार । यसको मारमा परेका छन् दलमा जोडिन नसकेका स्वतन्त्र नागरिकहरू । सक्षम गैरदलीय जनशक्ति ।

दलीय दलदलबाट स्थानीय सरकारलाई मुक्त गर्ने राम्रो अभ्यास दलको चुनाव चिह्नबाट नभएर स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट जनप्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया हुन सक्छ । स्थानीय चुनावमा दलीय चुनाव चिह्न निषेध गर्दैमा आकाश खस्ने हैन । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनदेखि नेपाल बार र पत्रकार महासंघको चुनाव हुँदै उद्योग वाणिज्य महासंघ सम्ममा नाम मात्रै प्रयोग हुन्छ । त्यहाँ प्रतिस्पर्धामा दलीय उम्मेदवारै भए पनि तिनको चुनाव चिह्न प्रयोग हुन्न ।

त्यसो गर्दा नेपालको दलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रमा कुनै घाटा भएको छैन । बरु फाइदै भएको छ । दलहरू कमजोर बनेका छैनन् । यही कुरा स्थानीय सरकारमा लागू गर्न सकिए दलीय विकृतिमा कमी आउने थियो । यसले स्थानीय सरकारमा नेतृत्व गर्न ठूलो दलको चुनाव चिह्न हैन सक्षम उम्मेदवारको अनुहार आवश्यक हुने अपरिहार्यता देखाउँथ्यो । जनताले पत्याएका तर दलले नपत्याएका सक्षम अनुहारलाई सत्ता दिन धेरै सहयोग ल्याउने थियो ।

यहाँ स्थानीय सरकारको चुनावमा उम्मेदवार मन परे पनि सूर्यबाहेक अन्त हातै नजाने, रूखबाहेक अन्त मनै नजाने अनि गोलाकारभित्रको हँसिया र हथौडाबाहेक अन्त भोटै हाल्न मन नलाग्ने जमातलाई सोच्न बाध्य बनाउँथ्यो । दलको ओज हैन दक्षताको ओज भएको स्वतन्त्र अनुहारले जित्ने सम्भावनाको ढोका यसले खोल्न सक्थ्यो । संस्कृति जस्तै बनेका दलीय चुनाव चिह्नको दबदबा अन्त्य भएर उम्मेदवारको दक्षताले मौका पाउन पनि स्थानीय सरकारमा दलीय चुनाव चिह्न प्रयोग नगरेकै राम्रो हो ।

दलीय चुनाव चिह्न वा कुनै प्रकारको चुनाव चिह्न प्रयोग नगरेर मतदान गर्दा दलका उम्मेदवार नआउने भन्ने पनि हैन । पञ्चायतकालमै पनि जनपक्षीय उम्मेदवार भनेर दलका उम्मेदवारहरूले जितेकै थिए । आफ्नो प्रभाव छाडेकै थिए । स्थानीय सरकारमा गैरदलीय उम्मेदवार आएर राम्रो काम गरे पनि फाइदा जनतालाई नै हुने हो । जनतालाई फाइदा हुने कुरामा दलले सहयोग गरेकै राम्रो हो ।

स्थानीय चुनाव गैरदलीय हुँदा आएको जनताको म्याण्डेट र मुड हेरेर दलहरूले प्रदेश र संघको चुनावमा पाठ सिक्न सक्छन् । नेपालको चुनावी इतिहासमा स्थानीय चुनाव नै जेठो भएकाले यो अभ्यास पनि तलबाटै गर्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोगको चुनावी इतिहासको पुस्तिकाअनुसार २००४ साल जेठ २९ मा काठमाडौँको नगर चुनाव गरेका थिए राणा प्रधानमन्त्री पद्मसमशेरले । त्यसको ११ वर्षपछि मात्रै २०१५ फागुन ७ मा नेपालमा प्रथम आम निर्वाचन भएको हो ।

नेपाल पूर्ण साक्षर देश बन्नै बाँकी छ । तर, धेरै स्थानीय तह पूर्ण साक्षर भएका छन् । खासगरी नगरमा पूर्ण साक्षरता राम्रो छ । यस्ता क्षेत्रबाट दलीय वा अन्य चुनाव चिह्न प्रयोग गर्नुको साटो उम्मेदवारको नाममा मत दिने प्रक्रिया अपनाउन र नेपाल पूर्ण साक्षर देश भएको घोषणा भएपछि बल्ल यो तरिकालाई देशभर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

यसले टिकट पाउन नेताको घरदैलोमा जाने ऊर्जा उम्मेदवारहरूलाई जनताको आँगनमा जान बाध्य बनाउँछ । यसले चुनाव जित्न दलीय आशीर्वाद हैन नागरिक आश प्रमुख भएको पुष्टि हुने थियो । जुन स्थानीय सरकारमा हुनै पर्नेछ ।