स्थानीय चुनाव:कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात्

– गोविन्द भट्टराई

स्थानीय निर्वाचन २०७८ को घोषित तिथि नजिकिँदै जाँदा दलका गतिविधि गाउँवस्ती लक्ष्यित छ । नेता–कार्यकर्ता मतदाताका दैलोमा पुग्ने क्रम बढेको छ । संघीय सरकारमा सामेल दलबीच स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन कायम गर्ने वा नगर्ने विषयमा दोहोरी चर्को छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने एक्लै भिडेर गठबन्धनलाई सातो खाने उद्घोष गर्दै छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने कतिपय मतदाता भनौँ वा नेपाली नागरिकलाई चुनाव कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात उखानझैँ बन्न पुगेको छ ।

५ वर्ष नपुग्दै राज्यलाई भार पर्नेगरी पुनः चुनाव गराउनुपर्ने जायज कारण मतदाताले भेटेका छैनन् । सत्तामा कांग्रेस वा कम्युनिष्ट जो गए पनि तुलनात्मक रूपमा कार्यकर्ता पंक्तिबाहिरका नागरिकको आवाज सुनुवाइ नहुनाले पनि चुनावप्रति चासो नभएको भन्नुहुन्छ, तानसेन पाल्पाकी गृहिणी सुशीला न्यौपाने । श्रीमान्को निधनपछि हातखुट्टा खियाएर बा¥हैमास कृषि कर्म गरे पनि सन्तोषको सास फेर्न धौ भएको उहाँको अनुभूति छ । भन्नुहुन्छ– जित्नेलाई पर्व हो, हामीजस्ता किसान, मजदुरलाई महँगीको काल हो चुनाव ।

चुनावको मुखमा रसिया, युक्रेनबीच जारी युद्धलाई बहाना बनाएर खाने तेल, इन्धनलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिँदासमेत गठबन्धन सरकारले चूँ बोलेको छैन । पहिले १ वा २ रूपैयाँ मूल्यवृद्धि हुँदा सडक तताउने दल निकटका विद्यार्थी संगठनले समेत मौनव्रत साँधेको देखियो ।

किसान, मजदुरको आयशक्ति क्रमशः घट्दो छ, स्थानीय उत्पादनमा बिचौलियाको राज छ । किसान गोपी चौधरीको गुनासो पढौँ– हामीले ५ रुपैयाँ मुठामा बेच्ने रायोको साग उपभोक्ताले २५ रुपैयाँ तिरेर भान्सामा पु¥याउँछ, २० रूपैयाँ बिचौलियाले कुम्ल्याउँदा तीन तहका सरकार रमिते बनेपछि संघीयताको गीत किन गाउनु किसानले ? बरु चित्रबहादुर केसीकै बोलीमा समर्थन गरी संघीयता मूर्दावाद भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

तरकारी, दूधलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बिचौलियाको हातमा छ, संघीयतामा विकास निर्माणका योजना पनि बीचको सरकार (प्रदेश सरकार) ले स्रोतको दोहन मात्र गरेको गुनासो गर्छन् पूर्व जनप्रतिनिधि शिव भट्टराई । स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले लगानी गरेर सम्पन्न योजना देखाई कतिपयले प्रदेशको बजेट सक्ने गरेको उनको गुनासो छ । नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि मात्र प्रदेश सरकारको खाँचो छ अन्यथा राज्यलाई भार नबोकाए हुने भट्टराईजस्ता पाकाहरूको पुकार छ ।

बजेटको अधिकांश हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा सकिएपछि नेपालको विकास कसरी उँभो लाग्ला ? सरकार फेरिएपिच्छे मन्त्रालय फोरेर मन्त्री बढाउने अनि साधनस्रोत दोहन गर्नेबाहेक दलका नेताको ध्यान नागरिकलाई राहत दिने वा सुविधा दिने भन्नेतर्फ नगएसम्म चुनावले नागरिकको कल्याण गर्ने देखिएन ।