मन्त्रिमण्डलमा अपत्यारिलो हेरफेर हुँदै,महन्थ बाहिरै

केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा जम्मा १३ दिन मन्त्री खाएर अदालतको आदेशले वीचमै बाहिरिएका महन्थ ठाकुरहरुको सिंहदरबार छिर्ने अर्को प्रयास असफल हुने देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरु बीचमै मन्त्रालय भागबण्डामा सकस परिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले क्याबिनेटमा समेट्न नसक्ने संकेत दिएपछि सरकारमा जाने लोसपाको चाहना पूरा नहुने भएको हो ।

सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेका महन्थ नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेताहरु पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीसँग तारन्तार छलफलमा थिए । हिजो साँझ महन्थसहित लोसपाका शीर्ष नेताहरु यसैबारे छलफल गर्न बालुवाटार पुगे पनि । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि नै उनीहरुलाई समेटेर क्याबिनेट विस्तार गर्न लागिएको चर्चा पनि थियो । तर,लोसपाका नेताहरुले रोजेको मन्त्रालय दिएर सरकारमा लैजान प्रधानमन्त्री सकारात्मक नभएपछि छलफल निष्कर्षबिहीन टुंगिएको बताइन्छ ।

बताइएअनुसार देउवा प्रधानमन्त्री भएदेखि नै सरकारमा जान छलफल गरिरहेका महन्थहरुले शुरुमा चार वटा मन्त्रालय मागेका थिए भनिन्छ । चुनावमा केपी ओलीसंगको सम्भावित गठबन्धन भत्काउन महन्थहरुलाई दुई मन्त्रालय दिएर सरकारमा लैजान प्रधानमन्त्री पनि तयार हुनुहुन्थ्यो । सोहिअनुसार वार्ता भैरहेको थियो । तर,सत्ता साझेदार अन्य दलका नेताहरु त्यसमा सहमत नभएपछि हाललाई महन्थहरुको सरकारमा जाने बाटो अन्त्य भएको जानकार स्रोतले बताएको छ ।

महन्थहरुसँग प्रधानमन्त्रीको बाक्लो वार्ता हुन थालेपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड असन्तुष्ट रहेको चर्चासमेत थियो । अप्ठेरो बेला आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक साथ दिएका उपेन्द्र र सत्ता साझेदार दोस्रो ठूलो दललाई चिढ्याएर महन्थहरुलाई सरकारमा ल्याउने कदम आफ्नैलागि प्रत्युत्पादक हुने देखेपछि प्रधानमन्त्री पछि हटेको पनि भनिन्छ ।

“रिक्त उध्योग मन्त्रालयमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूलाई सरुवा गरेर कानुन माओवादीलाई दिने सहमति गठबन्धनमा भैसकेको छ । चुनावको मुखमा रक्षा भने आफैंसँग राख्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको बताइन्छ ।”

अहिले रक्षा र उध्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै छ । पार्टीको महामन्त्रीमा पराजित भएपछि डा.मीनेन्द्र रिजालको राजीनामाले खालि भएको रक्षा र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको भागबण्डामा मन्त्री बनेको आरोप लागेर गजेन्द्र हमालले राजीनामा गरेपछि उध्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अहिलेसम्म रिक्त छ ।

महन्थहरुसँग कुरो नमिलेपछि ती दुई मन्त्रालय गठबन्धनमै बाँडफाँड गरेर क्याबिनेट विस्तार गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री जुटेको स्रोतले बताएको छ। बताइएअनुसार रिक्त उध्योग मन्त्रालयमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूलाई सरुवा गरेर कानुन माओवादीलाई दिने सहमति गठबन्धनमा भैसकेको छ । चुनावको मुखमा रक्षा भने आफैंसँग राख्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको बताइन्छ।

यता,शुरुदेखि नै प्रचण्डले साँसद संख्याको तुलनामा क्याबिनेटमा माओवादी केन्द्रको सहभागिता सम्मानजनक नभएको गुनासो गर्दै आउनुभएको थियो । ४९ सिट भएको माओवादीलाई ६१ सिटे कांग्रेसको भन्दा आधा मन्त्रालय दिएकोमा प्रचण्डको असन्तुष्टि रहँदै आएको भनिएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस महाधिवेशनपछि माओवादीलाई मन्त्री थपिदिने आश्वासन दिनुभएको र त्यसैअनुसार अहिले कानुन मन्त्रालय दिन लागेको बताइन्छ।

स्रोतका अनुसार माओवादीको रोजाइअनुसार नै प्रधानमन्त्रीले कानुन मन्त्रालय दिन लाग्नुभएको हो । संक्रमणकालीन न्यायको विषय माओवादीसँग बढी जोडिएको हुनाले त्यसको नीतिगत निर्णयको थलो कानुन मन्त्रालय आफूहरुले पाउनुपर्ने माओवादीको माग थियो । लो प्रोफ़ाइलको भए पनि राजनीतिक हिसाबले कानुन महत्वपूर्ण मन्त्रालय पनि हो ।

संक्रमणकालीन मुध्दाहरु सल्टाउनेदेखि न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा,बढुवामा मन्त्रालयको नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ । त्यसैले शुरुमा एकीकृत समाजवादीले समेत चाहना राखेको मन्त्रालय माओवादीलाई दिन प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभएको स्रोतले बतायो ।