चिनियाँ चिन्ता र नेपालका टन्टा

चिन्तित हुनुपर्ने नेपाल, तर पीर बढ्यो उत्तरबाट !

पछिल्ला गतिविधिमार्फत् नेपालले अमेरिकी उद्देश्यअनुकूलका निर्णय, अभिव्यक्ति र भूमिका प्रदर्शन गरिरहेको छ । चाहे सरकार गठनलगत्तै अस्वाभाविक रुपमा निस्किएको सीमा विवादको विषय होस् वा एमसिसी अनुमोदनका लागि गरिएको हतारो र रुसले युक्रेनमाथि हमला गर्नासाथ निकालिएको विज्ञप्ति नै किन नहोस् ।

नेपाल स्पष्टतः अमेरिकाप्रति झुकाव राख्ने र चीनप्रति बेवास्ता गर्ने स्थितिमा पुगेको देखिँदैछ । खासमा असंलग्नताको नीति लिएको नेपालले पछिल्लो काल गरेका व्यवहारबाट नेपालकै पूर्व प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीहरु चिन्तित हुनुपर्ने हो । तर, कोही संवेदनशील नभएपछि चीन आफैँ चिन्ता बोक्दै नेपाल भित्रिएको बताइन्छ ।

नेपालको व्यवहारका कारण चीनसँगको सम्बन्धमा तिक्तता आउला भन्ने चिन्ता हो । उसले हिजो नेकपाको एकता कायम होस् भनेर दौडधुप गर्यो। तर, एकता जोगाउन असफल भयो । त्यसपछि अमेरिका अनुकूलको सरकार बन्यो । त्यसमा २ वटा कम्युनिष्ट पार्टी पनि जोडिएको कारण खासै समस्या नआउने चिनियाँ विश्वास हो ।

वाङ यीकै भ्रमणताका ‘हाम्रो विदेश नीति त्यस्तो होइन’ भनेर प्रष्ट पार्ने अवसर थियो । तर, त्यो अवसर गुम्यो । एक चीन नीति भन्ने, तर तिब्बती शरणार्थी सल्बलाउने र अमेरिकाको रणनीतिक नीतिमा जाने कुराले नेपालप्रतिको विश्वसनीयतामा शंका उब्जिएको बताइन्छ ।

सन् २०१६ कै मे महिनामा चीनसँग बिआरआई सम्झौता गरेको चार महिनापछि सेप्टेम्बरमा बल्ल अमेरिकासँग एमसिसी सम्झौता गरिएको हो । त्यसो गर्दाका प्रधानमन्त्री अहिले पनि सोही पदमा छन् । अनि तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ता । जब एमसिसी सम्झौता भयो, तब बिआरआईलाई अर्थ मन्त्रालयमै थन्क्याएर राखियो ।

भनिन्छ, अहिलेको सरकार कसरी बन्यो ? यसलाई क–कसको साथ छ भन्ने कुरामा चीन स्पष्ट छ । नेपालले जति टाढिए पनि दूरी बढाउनु हुँदैन भन्ने बुझेर चीनले विदेशमन्त्री वाङ यीको तीनदिने भ्रमण तय गरायो । सोही सिलसिलामा चीनको महŒवाकांक्षी परियोजना बिआरआईको कार्यान्वयन सम्झौता गरौँ भन्ने प्रस्ताव आएको हो ।

तर, सम्झौता भएको ९ बुँदामा त्यो विषय कतै छैन । नेपाल सरकारले तयारी नपुगेको नाममा बिआरआईबारे अहिल्यै सम्झौता नगर्ने भनेको छ । अचम्म कस्तो भने, अमेरिकी परियोजना एमसिसी हतार हतारमा पारित गर्ने, बिआरआईलाई तयारी पुगेन भनेर टार्ने ।

बिआरआईअन्तर्गत नेपालको पहाडी तथा हिमाली जिल्ला हुँदै चीनसँग जोडिने रेलमार्ग बनाउने सम्झौता हो । नेपालले चीनसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको र भविष्यमा पनि सम्झिने एउटा माध्यमका रुपमा रेल परियोजना हुनसक्छ भन्दै दिन खोजेको सहज ऋणलाई ‘सहयोग’ का रुपमा मागेको छ ।

चीन भने २.५ प्रतिशतको ऋण (सफ्ट लोन) दिने अडानमा देखिन्छ । नेपालले चाहिँ तिर्नुनपर्ने गरी माग गरिरहेको छ । नेपालमा रेल ल्याउने बाटो जटिल भए पनि ल्याउन सकिन्छ भन्ने चीनको विश्वास छ । त्यसबारे पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम केपी ओलीकै कार्यकालमा भएको हो । कहाँ–कहाँ सुरुङमार्ग बनाउने भन्ने पनि त्यसैबेला तय भएको थियो ।