श्रीमान्, नबस्ने नै हो त थिति ?

बढ्दो बेथितिका कारण न्याय सम्पादनमा ढिलाइ मात्र भएका छैनन्, न्यायालयप्रतिको जनविश्वासमा पनि कमी आउँदै छ । भनिन्छ, सेनामा दाहिने उभिने हवल्दारले देब्रे उभिने हवल्दारलाई आदेश दियो भने गोली हान्नुपर्छ । किनभने कमाण्डर सधैं दाहिने उभिन्छ ! तर नेपालमा न्यायक्षेत्रका सर्वोच्च कमाण्डरको आदेश अवज्ञा हुन थालेको छ । तलका मान्छेलाई फुत्त टिपेर माथि पुर्याउने परिपाटीले गर्दा न्यायालयमा विभिन्न किसिमको समस्या देखिएको बताइन्छ ।

भर्खरै तिलप्रसाद श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको निर्विवाद न्यायाधीश हुन पुगेका छन् । २०६५ सालका सहसचिव श्रेष्ठलाई उनीभन्दा निकै कनिष्ठहरूको ०७५ सालमा नियुक्तिपछि मात्रै सर्वोच्चमा ल्याइएको हो । न्यायसम्पादनमा उत्कृष्ट ठहरिँदै पुरस्कृत भएपछि बल्ल उकालिएको हो । यस अर्थमा श्रेष्ठ भाग्यमानी हुन् कि उनीसँगैका विनोद शर्मा अहिलेसम्म पनि मुख्य न्यायाधीशसमेत बन्न सकेका छैनन् । यसले न्यायक्षेत्रमा पहुँच नहुने श्रीमान् र कर्मचारीको फौजदारी भाषामा भन्दा कत्लेआम हुने गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार आजभोलित्रै उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु हुने भएको छ । बढीमा २० प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीशले संवैधानिक प्रावधानअनुसार पदोन्नति पाउनेछन् । बाँकी भने जिल्ल पर्नेछन् किनभने धेरैजसो न्यायाधीश अन्यत्रबाट बनाउने त्रुटिपूर्ण संवैधानिक प्रावधान जो जिउँदै छ ।

कहीँ नभएको ‘पास मार्क’ न्यायाधीशलाई ?

क्याम्पसमा ३३ अनि लोकसेवा आयोगको जाँचमा ४० नम्बर ल्याउँदा बल्ल पास हुने तर न्यायाधीशका लागि ५० नम्बर तोकिएपछि अदालतको ढोका अरुलाई बन्द गरिएको अनुभव न्यायक्षेत्रका विज्ञले गर्न थालेका छन् । यसको दृष्टान्तको रूपमा केही महिनाअघि लिइएको परीक्षाको नतिजालाई हेरे पुग्ने स्रोतको दाबी छ । न्यायाधीशको लागि पास मार्क भनेर किटान गरिएको ५० नम्बर सैद्धान्तिक लेखनीमा ल्याउन जो–कोहीलाई निकै हम्मे पर्छ ।

विशेषगरी प्राइभेट क्षेत्रका वकिललाई मुद्दाको चापाचापमा परेर अध्ययन गर्न समयको अभाव हुने, टुप्पी कसेर पढ्नुपर्ने भएकोले वकालत क्षेत्रबाट न्यायाधीश बन्न चाहनेहरूका लागि दाँतमा ढुंगा अड्केझैं भएको छ । र, न्यायक्षेत्रमा आउन चाहने नयाँ कानुनचीलाई पनि निकै ठूलो सकस छ । कतिपयले त जसले यो प्रावधान राखे त्यसबेला जागिर खाँदाको आफ्नो क्षमता र हैसियत बिर्सेका हुन् कि भनेर पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
अब कामु प्रन्या कार्की के गर्नुहुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले पाटन उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा पदस्थापन गरे पनि उनले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए । कुँवरले मुख्य रजिष्ट्रारमै बस्ने अड्डी लिएपछि कामु प्रन्या कार्कीको आदेश खेर गएको छ । उनले सो पदमा जान्न भनेपछि बाध्य पार्ने कानुनी प्रावधान कतै देखिँदैन ।

माथिल्लो तहको आदेशलाई अस्वीकार गर्ने यस्तो चलनले न्यायालयभित्रको कार्यप्रणालीबारे बेला–बेला प्रश्न उठाउने गरेको छ तर कुँवर मात्रै यस्ता एक्ला पात्र होइनन्, न्यायिक क्षेत्रको इतिहासमा आदेशको अवज्ञा गर्ने चलन निकै अघिदेखिको हो । दृष्टान्तको रूपमा इन्द्रकुमार चम्केलीलाई लिन सकिन्छ । उनी १५ वर्षसम्म कानुनका उपसचिव थिए । न्यायाधीशमा पठाउँदा शुरुमा गएनन् तर दुई वर्षपछि आफैं बाटो लागे ।

आदेश अटेर गर्ने कुँवरलाई कामु प्रन्याले आदेश मान्ने बनाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माको काण्ड दोहो¥याउन भने सक्छन् । त्यसबेला शर्माले श्रीप्रसाद पण्डितलाई १५ दिनको लागि अतिरिक्त समूहमा पठाएर रामकृष्ण तिमल्सिनालाई कायममुकायम दिएका थिए । पण्डित भने १५ दिनपछि सेवानिवृत्त हुँदै थिए । पण्डितलाई सवारी साधनको विषयमा कडा अडान राखेबापत तत्कालीन प्रन्या शर्माले पन्छाएका हुन् । तर, कुँवरको पदावधि त डेढ वर्षभन्दा बढी बाँकी छ ।

असोज १४ गतेसम्म अहिलेका कामु प्रन्या कार्कीको पदावधि छ । त्यसपछि करिब ६ महिना हरिकृष्ण कार्की र ३ महिनाका लागि विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । उनीपछि प्रकाशमान सिंह राउत करिब १८ महिना प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा छन् ।