सरकारी वकिलले फसाएको अछामका न्यायाधीशको खुलासा

निस्क्रिय अध्यादेशमा टेकेर पीडितलाई थप पीडा दिने गरि न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला गर्छ भन्ने कसले कल्पना गर्छ ? त्यो पनि बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दामा । तर, जिल्ला अदालत अछामले एउटा फौजदारी मुद्दामा त्यस्तै फैसला गरेको छ । अस्तित्वमै नरहेको कानुनको हवाला दिएर पीडितलाई जेल पठाउने अदालतको यस्तो फैसलाले विद्यमान ऐन, कानुनको मात्र खिल्ली उडाएको छैन, न्यायमूर्तिहरुको न्यायिक क्षमता र नियतमाथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ ।

जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले पीडित किशोरीलाई साढे तीन वर्ष जेल सजायको फैसला सुनाएका छन् । जोशी श्रीमानको इजलासले झूठो बयान दिएको ठहर गर्दै किशोरीलाई जेल पठाउन आदेश गर्नुका साथै आरोपित पुरुषलाई सफाइ दिएको छ ।

यस्तो संवेदनशील मुद्दामा हतारमा फैसला गर्ने जोशी श्रीमानलाई अहिले फुर्सदमा पछुताउनु परेको छ । निकटस्थहरुसँग उहाँले सरकारी वकिलले फसाएको गुनासो गरेका छन् । पुरानो अध्यादेश अहिले क्रियाशील रहने जिकिर पेश गर्दै किशोरीमाथि सजाय हुनुपर्ने सरकारी वकिलको मागदाबीबमोजिमको फैसला गर्ने जोशी श्रीमान अहिले उनै वकिलहरुले आफूलाई फसाएको भन्दै रुष्ट छन् ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले भन्छ– हजार दोषी उम्कियोस् तर एक जना पनि निर्दोषले सजाय पाउनु हुँदैन । यो सिद्धान्त न्यायाधीशबाटै कार्यान्वयनमा आउने हो । त्यसैले फैसला गर्दा कानुनका केस्रा–केस्रा छुट्याएर आफ्नो विवेकसमेत प्रयोग गर्ने अधिकार न्यायाधीशले पाएको हुन्छ । तर, न्यायमूर्तिले नै अरुले फसाएर यस्तो फैसला गर्न बाध्य पारे भन्नु अर्को विडम्बना हो ।

गत फागुनमा अछामको एउटा दुर्गम गाउँकी किशोरीलाई एक भारतीय पुरुषले विवाहको प्रलोभन देखाएर शारीरिक सम्बन्ध राखेका थिए । बिहे गरेर उतै लैजाने र सुःखसयलको जिन्दगी बिताउने आश्वासनले पग्लेकी ती किशोरीले आफूलाई युवकसामू समर्पण गरिन् ।

पहिले नै चिनजान भएको र प्रेम गर्ने केटाप्रति उनले कुनै शंका गरिनन् । तर, उसको असली चरित्र त्यतिबेला खुल्यो जब किशोरीलाई राति जंगलमा लगेर जबर्जस्ती शारीरिक सम्बन्ध राखेपपिछ उसले छाडेर हिँड्यो ।

त्यसपछि ती किशोरी न्यायका लागि अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगिन् । तर, अदालतले उनले न्याय होइन्, थप पीडा दिएको छ । जोशी श्रीमानको फैसलाविरुद्ध पीडितपक्ष उच्च अदालत दिपायल गएको छ । सरकारवादी मुद्दा भएकाले सरकारी वकिल नै पुनरावेदनको निवेदन लिएर उच्च पुगेका हुन् । यो मुद्दामा आजबाट सुनुवाई भएको छ ।