कालोबजारीमा नाम मुछिएका दुगडलाई एमालेको थप जिम्मेवारी

कोरोना महामारीका बेला नून ‘कालोबजारी’मा मुछिएका उध्योगपति मोतीलाल दुगडलाई नेकपा एमालेले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । एमालेले समाजसेवा र मानवीय सेवा भन्दै शुरु गरेको नयाँ अभियानमा दुगडलाई सामाजिक सेवा केन्द्रको संयोजक बनाइएको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत सो संस्थाको घोषणा गर्दै दुगडलाई संयोजक तोक्नुभएको थियो । एमाले नेतासमेत रहेका दुगड तिनै व्यक्ति हुन्,जसले कोभिड–१९ महामारीले मुलुक आक्रान्त बनेका बेला आयोडिनयुक्त नूनको नाफाखोरी कालोबजारी गरेको भन्दै विवादमा परेका थिए ।

मोरङस्थित उनको ‘दुगड स्पाइस एन्ड फुड प्रोडक्ट्स प्रालि’ले कानुनी मापदण्डविना सेन्चुरी टेबल साल्टको नामबाट नून प्याकेजिङ गरी बिक्री वितरण गरेको आरोप लागेको थियो । कालोबजारीको आरोप लागेपनि दुगड एमालेमा शक्तिशाली छन् ।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्रीसमेत रहेका उनी तत्कालीन समयमा एमाले विवाद मिलाउन पनि सक्रिय थिए । ओली र माधव नेपालबीच अन्तरसंघर्ष पेचिलो बनेका बेला दुई नेतालाई मेरियट होटलमा भेट गराउने चाँजोपाँजो उनैले मिलाएका हुन् ।

“हिरासतमा रहेका शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाललाई छुटाउन दरबार मार्गस्थित प्रहरीवृत्त पुगेर उनले चर्को दबाब दिएको त्यतिबेलै चर्चा थियो ।”

पद र पावरको दुरुपयोग गर्दै साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले बजारमा २० रुपैयाँमा बेच्दै आएको आयोडिनयुक्त नून उठाएर सानो बट्टामा प्याक गरी कानुन विपरित ३२ रुपैयाँमा बेचेर उपभोक्ता ठगेको आरोप पनि दुगडमाथि छ । साल्ट ट्रेडिङको अनुमति बिना नै २० रुपैयाँमा बजारबाट नुन उठाएर त्यसलाई रिप्याकिङ गरी ३२ रुपैयाँमा बेच्नु गैरकानुनी काम भएको लिमिटेडले बताउने गरेको छ ।नेपालको कानुनअनुसार कुनै पनि खाद्य वस्तु उत्पादन तथा प्याकेजिङ गरेर बिक्री वितरण गर्न उद्योगले अनिवार्य रूपमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुज्ञापत्र लिनुपर्छ । विभागको स्वीकृतिविना बिक्री वितरण गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान छ । तर,राज्यमन्त्री भएका बेला दुगडको उद्योगले विभागबाट अनुज्ञापत्र र विभागको स्वीकृतिविना नै बजारमा नुन प्याकेजिङ गरेर बेचेको थियो ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुमध्येको खाद्य नूनको उपयोग,प्रयोग,गुणस्तर तथा मूल्य आदिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार उत्पादन,सञ्चय बिक्री वितरण गर्ने काम २०२० सालदेखि नै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत् मात्र हुँदै आएको छ । तर, दुगडले अनाधिकृत रूपमा नूनको प्याकेजिङ, सञ्चय तथा बिक्री वितरण गरेर प्रचलित कानुनको नै धज्जी उडाएको थियो ।खाद्य ऐन २०२३ को दफा ७ बमोजिम खाद्य पदार्थको गुणस्तर तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्र रहेको छ भने २३ माघ २०७५ मा नेपाल राजपत्रको ३ खण्डको ५० संख्या ४२ मा प्रकाशित सूचनामा आयोडिनयुक्त नूनको गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ । तर, सेन्चुरी टेबल साल्टको प्याकेटमा प्रोडक्सन कन्सिस्टिङ इन्डर फुड ल अफ नेपाल मात्र उल्लेख गरी सर्वसाधारण उपभोक्तालाई झुक्याउने कामसमेत गरिएको थियो ।

दुगडको उद्योगविरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुरी परेपछि गैरकानुनी काम रोकियो । पछि ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गर्नुभयो । अहिले एमालेले उद्योग विभागको प्रमुखसमेत दुगडलाई नै बनाएको छ । गैरकानुनी काम गर्दा पनि पद र पावरका कारण उनीमाथि कुनै कारबाही भने भएन । तर, उनले सो समयमा गैरकानुनी ढंगले नून बेचेर असीमित नाफा कुम्ल्याउन सफल भएको चर्चा हुने गरेको छ ।

गैरकानुनी ढंगबाट नूनको कालोबजारी भएपछि तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरेको थियो । २०७८ जेठ २२ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा,नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड,तत्कालिन नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल,जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव,राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरेर जनताले सुलभ रुपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नूनमा समेत सरकारले कमिशन र नाफाखोरहरुलाई खुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षड्यन्त्र गरेको उल्लेख छ ।त्यसैगरी, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले गैरकानुनी रुपमा नूनको कालोबजारी भइरहेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन नेतृत्वको टोलीले २०७७ असोज १६ गते अवैध तथा गैरकानुनी ढंगले नूनको उत्पादन,प्याकेजिङ र विक्री वितरण गरेकोले कार्बाही गरिपाउँ भनेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

एमाले नेता मोतिलाल दुगडको नाम कालाबजारी गर्दैगर्दा ‘रंगेहात’ पक्राउ परेका एक व्यापारी सुलभ अग्रवाललाई छुटाउन दबाब दिनेको रुपमा पनि परिचित छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री भएकै बेला दुगड प्रहरी कार्यालय पुगेर कालोबजारी छुटाउन दबाब दिएका थिए । हिरासतमा रहेका शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाललाई छुटाउन दरबार मार्गस्थित प्रहरीवृत्त पुगेर उनले चर्को दबाब दिएको त्यतिबेलै चर्चा थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन नेकपा स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले कालाबजारी छुटाउन दवाव दिँदै हिँडेको भन्दै राज्यमन्त्री दुगडलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गर्नुभएको थियो । ‘थर्मल गन’को कालाबजारी गर्दैगर्दा किर्गिस्तानको अवैतनिक महावाणिज्य दूतसमेत रहेका अग्रवाललाई प्रहरीले ‘रंगेहात’ पक्राउ गरेको हो । पाँच हजार पनि नपर्ने ६७ वटा ‘थर्मल गन’ १५ हजारमा बिक्री गर्दै गर्दा अग्रवाल पक्राउ परेका थिए ।