एमाले अध्यक्षको दाबी, यथार्थ र भ्रम

नेकपा एमालेको सार्वजनिक घोषणा छ– पाँच दलीय गठबन्धनविरुद्ध एमाले स्थानीय चुनावमा एक्लै प्रतिष्पर्धा गर्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वजनिक अभिव्यक्तिलाई मान्ने हो भने यो दुनियाँमै एमालेलाई हराउने ताकत कसैसँग पनि छैन । ओलीले दाबीका साथ भन्ने गर्नुभएको छ– पाँच दलीय गठबन्धन एक–एक किलोका ढक र एमाले एक्लै क्विन्टल । विपक्षीलाई एमालेले ‘धुलो चटाईदिने’, ‘पछार्ने’, ‘किच्काच पार्ने’ जस्ता ओलीका खरा अभिव्यक्ति हिजोआज दैनिकजसो सुनिएको छ ।

ओलीमात्र होइन, एमालेका अन्य नेताहरुका अभिव्यक्तिमा झल्किने कन्फिडेन्सले पनि एमालेले चुनाव जितिसकेको जस्तो भान हुन्छ । तर, यति शक्तिशाली र भीमकाय एमाले एउटा संवैधानिक आयोगसँग भने थुरथुर काँपिरहेको छ र आयोगका एकपछि अर्को निर्णयलाई लिएर आपत्ति जनाइरहेको छ । चुनावको मुखमा प्रतिष्पर्धी पार्टीहरुको आलोचना गर्नु स्वाभाविक नै हो, तर निर्वाचन आयोगजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक संस्थामाथि एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीले किन निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ ? आयोगका निर्णयप्रति किन आपत्ति प्रकट गरिरहेको छ ? यसले अनुमान लगाउन सकिन्छ – बाहिर जे–जे दाबी गरे पनि एमाले सम्भावित चुनावी परिणामलाई लिएर ढुक्क छैन ।

एमालेको एक्लै चुनाव जित्ने बाहिरी दाबी र आन्तरिक हरहिसाबमा ठूलो फरक छ भन्ने उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीको एउटा टिप्पणीले पनि संकेत गर्छ । एमाले हराउन पाँच दलीय गठबन्धन बनेको भन्ने केही दिनअघिको उनको अभिव्यक्तिमा सम्भावित हारको त्रसित मनोविज्ञान झल्किन्छ । त्यसैले मतपत्रको रंग, मनोनयन दर्ता, आचारसंहिताजस्ता नितान्त प्राविधिक विषयमा बखेडा निकाल्ने एमालेले महागठबन्धनविरुद्ध एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर परिणाम हात पार्ने उसको दाबी नक्कली कन्फिडेन्स त होइन ? एमाले जनतामा स्थापित र लोकप्रिय पार्टी हो भने यस्ता प्राविधिक कुरामा अल्झिएर स्वतन्त्र र संवैधानिक भूमिकामा रहेको निर्वाचनको आयोगको भूमिकाप्रति किन आशंकित हुने ?

खासगरी स्थानीय तह निर्वाचनसँग सम्बन्धित रहेर निर्वाचन आयोगले गरेका तीन वटा निर्णयसँग एमाले र सो पार्टीका अध्यक्ष आक्रामक हुनुहुन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता, उम्मेदवारी मनोनयनका लागि दुई दिनको समय दिने र नीलो मतपत्रलाई हरियो बनाउने आयोगको निर्णयलाई अनावश्यक प्रतिष्ठाको विषय बनाएर मञ्च पाउने बितिक्कै धाराप्रवाह गाली गर्नुको मतलब के हो ?

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता एमालेका लागि मात्र होइन । सबै दल, उम्मेदवार, कर्मचारी, सरकार, संघसंस्था सबैलाई आचारसंहिता लाग्छ । अर्को, २५ हजारभन्दा बढी चन्दा लिँदा वैंकमार्फत लिनुपर्ने, उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले पालिकाका कुनै पनि ठेक्कापट्टामा संलग्न नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने, सरकारी पारिश्रमिक बुझ्ने संस्थामा नभएको स्वःघोषणा गर्नुपर्ने आचारसंहिताका मुख्य विशेषता हुन् । यसैमा टेकेर आयोगले बहालवाला जनप्रतिनिधिले फेरी उम्मेदवारी दिँदा राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ । तर, एमालेपंक्तिको जिकिर छ– स्थानीय तहमा हाम्रो उपस्थिति धेरै भएकाले यस्तो व्यवस्था ल्याइयो ।

अहिले ज्वलन्त प्रश्न के हो भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफैं ठेक्कापट्टामा लागे र त्यसले राजनीति नै व्यवसाय जस्तो भयो । राजनीतिक दलहरुले पैसावालालाई खोजी खोजी टिकट दिँदा लामो समय राजनीतिमा लागेर कपाल फुलाएका इमान्दारहरु पाखा परेको गुनासो स्वयम् तिनै दलका नेताहरुले बारम्बार गर्ने गरेका छन् । त्यो अर्थमा हेर्दा आचारसंहिता दलहरुकै माग र चाहनाअनुसार आएको देखिन्छ । नत्र, ठेकेदारलाई टिकट बेचेर राजनीतिलाई व्यापारीकरण बनाउने वैधानिक बाटो खोजेको हो ?

अर्को कुरा, आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७४ मा टेकेरै आचारसंहितामा यो समेटेको हो । ऐनमा उम्मेदवार हुन चाहनेले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सोको स्वामित्वमा रहेका कुनै पनि संघ संस्थाबाट सुविधा वा पारिश्रमिक लिने पदमा बहाल नभएको हुनुपर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । केपी ओलीलाई मन परे पनि नपरे पनि यसको सोझो अर्थ हो, वहालवाला मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षले उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा आफूले सरकारबाट पारिश्रमिक नलिएको, ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न नरहेको स्वःघोषणा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै पुनः उम्मेदवारी दिन पाउने गरि आचारसंहिता आएको हो ।

ऐनमा भएको व्यवस्थालाई समेटेर आचारसंहिता जारी हुँदा दुई–दुई पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको र मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताले सार्वजनिक रुपमै त्यसलाई चुनौती दिन कसरी हिम्मत गरेको ? यद्यपि यसको कानुनी उपचार खोज्ने बाटो त छँदै थियो र अदालतले अन्तरिम आदेश पनि दिएको छ ।

कतिपयले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने, मेयरले मात्र किन ? भन्ने तर्क पनि गरेका छन् । तर, तर्क सत्यसँग नजिक हुनुपर्छ नत्र त्यो कुतर्क हुन्छ । किनभने प्रदेश र संघको सरकारको हकमा ऐनले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन । ती सरकार अविछिन्न उत्तराधिकार संस्था हुने हुँदा निर्वाचित भएर अर्को आएपछि सत्ता सुम्पिने परिकल्पना ऐनले गरेको छ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन ऐनमा भने प्रष्टरुपमा सरकारी तलब सुविधा नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने लेखेको छ । ऐनले बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई उम्मेवारी दिन अयोग्य ठहर गरेपछि निर्वाचन आयोगलाई गाली गरेर हुन्छ ? ऐन बनाएको दलहरुले हो कि आयोगले ?

अघिल्लो चुनावमा एकै दिनमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्नुपर्दा समय व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको आफ्नै अनुभव र सरोकारवालाहरुका सुझावसमेतका आधारमा आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनका लागि यस पटक दुई दिन दिन छुट्याएको छ । यसमा पनि एमाले अध्यक्षको रडाको उस्तै छ । खासमा आयोगले अघिल्ला चुनावहरुको समीक्षा गरेर नयाँ रणनीति तय गर्छ, त्यो उसको नियमित कार्य हो । यसअघिको चुनावमा एक दिनमात्रै उम्मेदवारी मनोनयनका लागि समय निर्धारण गर्दा उम्मेदवारी भेरिफिकेसनमा समस्या परेको रिपोर्ट पर्यवेक्षक र सुरक्षा संयन्त्रबाट आएपछि यो निर्णयमा पुगेको आयोगले बताइसकेको छ ।

उदाहरणका लागि काठमाडौँ महानगरमा नौ सयदेखि एक हजार जनाले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिन्छन् । यति ठूलो संख्यामा परेका उम्मेदवारीहरु भेरिफाइ गर्न एक दिनमा कठिनाइ भएको विगतको अनुभवले पनि निर्वाचन कार्यक्रममा उम्मेदवारी मनोनयनका लागि दुई दिनको समय निर्धारण गरेको आयोगको भनाइ छ । यति सहज कुरालाई पनि गलत रुपमा प्रचार गरेर आयोगको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुको पछाडि अरु नै खेलोमेलो पो हो कि ? आशंका किन नगर्ने ?

मतपत्रको रङ परिवार्तन गर्नु पर्नाको कारण पनि आयोगले भनिसकेको छ । यसअघि प्रयोगमा रहेको मतपत्र र स्वस्तिक छापको रंग उस्तै हुँदा रातको समयमा मत गणना गर्न झन्झटिलो भएकाले हरियो बनाउनु परेको प्रष्टिकरण आयोगले पटक–पटक दिइसकेको छ । अब नेपाली काँग्रेसको चुनाव चिन्ह हरियो भएकाले आयोगले त्यो चिन्ह प्रयोग गर्नै नपाउने भन्ने पनि कुनै तर्क हुन्छ र ? त्यसो हो भने त हरेक दलका अलग–अलग रङका चुनाव चिन्ह होलान्, आयोगले ती कुनै पनि रङ प्रयोग गर्न नपाउने भए कस्तो मतपत्र बनाउने त !

निर्वाचन सम्पन्न गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको एउटा संवैधानिक निकायको भूमिकामाथि प्रश्न र आशंका गरेर भोली परिणाम अनुकूल नभए भाँडभैलो गर्ने बाटो अलिदेखि नै खोलिराखेको हो कि ! नत्र, महागठबन्धनसँग एकल भिड्ने दाबी गर्दागर्दा कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनसँग वार्ता गर्न किन मरिहत्ते गरेर लागेको ?

एमालेको नेतृत्वमा कट्टर हिन्दुवादी कमल थापादेखि, राजावादी राजेन्द्र लिङदेन हुँदै खुङ्खार क्रान्तिकारी विप्लवसम्मलाई एकै ठाउँमा जोड्ने रसायन खोजीको चर्चा मिथ्या होइन भने चुनावमा महागठबन्धन भर्सेज महागठबन्धन नै हुने देखिन्छ । राप्रपाका दुबै गुट एकै ठाउँमा रहने कम सम्भावना देखिएपछि विप्लवलाई जोड्ने प्रयास एमालेले थालिसकेको छ । सुदूरपश्चिमतिर दुबै पार्टीका नेताहरुले एकसरो छलफल गरेर फेरी भेट्ने सहमति गरेका छन् ।

चर्चा कतिसम्म छ भने चुनावमा भाग लिन मसक्क आँटेर कपिलवस्तु झरेका विप्लवको त्यसअघि नै ओलीसँग तालमेलबारे मोटामोटी सहमति भइसकेको थियो । तर, अल्पमतमा परेको विप्लवको डकुमेण्ट परिमार्जन हुँदा सोलोडोलो तालमेलको अवस्था नबने पनि उम्मेदवार हुन् नरोक्ने निर्णयले ओलीसँग हुने भनिएको सहकार्यको बाटो खुला गरेको छ । बताइएअनुसार विप्लवको प्रभाव रहेको पश्चिमका केही स्थानीय तहमा एमालेका कार्यकर्ताले उनीहरुले उठाउने स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट हाल्नेछन् भने अन्यत्र एमाले उम्मेदवारलाई विप्लवले सघाउने छन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनको निर्वाचनमा सहकार्य गरेर विप्लवहरुले एमालेसँग चुनावी तालमेलको पूर्वसंकेत दिइसकेका छन् । बारको चुनावको सन्दर्भमा विप्लव समूहका अधिवक्ता एकराज भण्डारीले एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बोलाएको एउटा छलफलमा सहभागी भएर भाषण ठोकेको विषयलाई एमालेसँग मिलेको भनेर चर्चा गरिएको छ । विप्लव समूह र प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीबीच भएको सहमतिको तीन बुँदा उतिबेलै सार्वजनिक गरिएको र बाँकी चार बुँदा अब क्रमशः खुल्न थालेको पनि कतिपयले भन्न थालेका छन् । खासगरी प्रचण्डलाई कमजोर बनाउने ओलीको रणनीतिमा जानी नजानी विप्लवहरु प्रयोग भएको हुनसक्ने आशंका कतिपयको छ ।