फेरि भद्रगोल, फेरि भाँडभैलो

सशस्त्र प्रहरीमा आफ्नो मान्छेलाई पदोन्नति गर्न बेलाबेला चलाइने विभिन्न फण्डाले गर्दा बेथिति र समस्या बढ्दो छ । कनिष्ठ एसपी दीपेन्द्र कुँवरलाई कामु एसएसपी बनाउन गरिएको चलखेलले गर्दा डिआइजीहरूको पद शून्य हुने अवस्था आउँदैछ । अहिले सशस्त्रतर्फ १ जनाबाहेक पछिल्लो लटका सबै एसएसपी कामु मात्र हुन् ।

११ जनालाई गत मंसिर १३ गतेको निर्णयअनुसार कामु बनाइएको थियो । कृष्णराज पाठकबाहेक जम्मैको हैसियत कामु हो । तीमध्ये सि.सं. १ का केही अधिकारी अहिले कन्फर्म हुनुपर्ने हो । तर, यी सबैको कहिले बढुवा हुने अत्तोपत्तो छैन । ती बेवारिसे पात्र हुन् सुरेश श्रेष्ठ, दीपेन्द्र शाह, पुरुषोत्तम थापा, दीपक अधिकारी, अञ्जनी पोखरेल, कृष्ण ढकाल, मनीष थापा, प्रकाश थापा र विनोदराज श्रेष्ठसँगै सि.सं.२ का प्रवीण कँडेल, कृष्ण भट्ट, दिग्विजय सुवेदी, विश्व भट्टराई, उपेन्द्र केसी, कमल तिम्सिना, सुधीरजंग थापा, कृष्ण अधिकारी र किरण बस्नेत ।

पुछारमा प्रधानमन्त्रीको पिए भानु देउवाका ज्वाइँ दीपेन्द्र कुँवरलाई कामु बनाउन सशस्त्र प्रहरीभित्र निकै ठूलो खेल खेलिएको थियो । उनकै निम्ति माघमै बढुवा हुनुपर्ने उनीभन्दा सिनियर एसपीको मंसिरमा मात्रै बढुवा गरियो । कामुमै यिनलाई अलिक महिना अल्मल्याउन पाउँदा रूपन्देहीका एसपी शंकर खनाल (अहिलेका आइजीपीका ‘भाइ कान्छा’), एयरपोर्ट गणका नरेन्द्र सेन, उद्धवबहादुर न्यौपाने (पूर्वगृहसचिव महेश्वर न्यौपानेका भाइ), किरण ढुंगाना र राजेश उप्रेतीले लाभान्वित हुन पाउँछन् ।

वैशाख १८ गते एआइजी पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेल घर गएपछि रिक्त पदमा अहिलेका डिआइजीमध्येबाट बढुवा हुनेछन् । तर, उक्त पदमा भने बढुवा गर्नका लागि एक जनाबाहेक कन्फर्म एसएसपी हुने छैनन् । त्यसैले यो शून्यतालाई पूरा गर्नको लागि सशस्त्र प्रहरीमा तीनवर्षे पदावधि लागू खोजिएको स्रोतको दाबी छ । त्यसो त एकैपटक शून्यता नहोस् भन्ने अभिप्रायले नेपाल प्रहरीमा जस्तै सशस्त्रतिर पनि ३ वर्षे कार्यकालको तयारी भएको भन्नेहरु पनि छन् ।

नियमावली संशोधनका लागि १ नम्बर डिआईजी राजु अर्यालको नेतृत्वमा सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरी दुवैलाई काम लाग्ने गरी कानुन बनाउन समिति गठन गरिएको छ । समिति नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न जुटेको छ ।

समिति गठन भएपछि पुरानो नियमावलीका केही व्यवस्थालाई पूरै हटाउनुपर्ने राय केही विज्ञले दिएका छन् । उनीहरूले बढुवाका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने बताएका छन् । किनभने यसले प्रहरीबीच अस्वस्थ वातावरण तयार गरेको मानिएको छ । यसअनुसार सूचना प्रकाशन गर्दा बढुवा समिति पावरफुल हुने र हाकिमको चाकडीमा अधिकृतहरू दत्तचित्त भएर लाग्ने देखिन्छ ।

फारम भरेर बढुवाको लाइन बस्ने चलनले गर्दा कामको आधारमा मूल्यांकन हुने चलन पूर्णरूपमा पाखा लागेको कतिपयको दावी छ । यसले लिगलिग कोटको राजा हुन दौडमा सहभागी भएजस्तै बढुवा हुन लाइन लाग्नुपर्ने चलनलाई निरन्तरता दिएको बताइन्छ । थाहै नपाई कामको मूल्यांकन गर्दै बढुवाको सिफारिस गर्ने हो भने सबैले कामतिर ध्यान दिन्थे । किनभने प्रहरीमा सबै अधिकृतको रेकर्ड राखिएको हुन्छ । अर्को, पदकको अंक दिने व्यवस्थाले गर्दा पनि अस्वस्थ वातावरण तयार गरेको पाइन्छ । नेपाल प्रहरीतर्फ भर्खरै पदकबापतको २ अंक दिने प्रावधान हटाइएको छ ।

एआइजी र डिआइजीमा एकवर्षे कार्यकाल थप्न सकिने प्रावधानले पनि प्रहरी अधिकारीबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिएको छ । डिआइजीहरू खड्ग राई र मन्दिप श्रेष्ठको पदावधि एक वर्ष थपिने तर प्रवीण श्रेष्ठको नथपिने परिपाटीलाई जीहजुरीले प्रश्रय दिएको छ ।