यो संविधानका मूलभूत समस्या

– कमल कोइराला

नेपालमा राजनीतिक शक्तिहरु एक हुँदा भारतले आफ्नो भूमिका कमजोर भएको ठान्ने गर्दछ । उसले नेपालीहरुमाझको राष्ट्रिय एकतालाई तोड्दै, फोड्दै, कमजोर पार्दै आएको २००७ सालमा राणा शासनको अन्तपछिदेखि नै हो ।

०७२ मा संविधानसभाले अर्कै प्रकारको संघीयता भएको संविधान जारी गर्न लाग्दा छिमेकीले नाकाबन्दी लगाएको घटना त ताजै छ ।

२०६९ जेठ ४ मा संविधानसभाको म्याद सकिनु केही दिनअघि नेपालको राजनीतिको मियो समातेर बसेको भारतीय गुप्तचर निकाय रिसर्च एण्ड एनलाइसिस विङ सघन रुपले सक्रिय भयो । २०६९ वैशाख ३१ गते साँझ ५ बजे होटेल एभरेष्टको सातौं तलामा लिफ्टबाट निस्कनासाथ (नेपालका) सुरक्षाकर्मीहरुको सरगर्मी देखियो । ढोका खोलेर भित्र पस्दा एउटा कुनामा तीन–चार जनासँग बसेका एमाले नेता केपी ओलीसँग बसेका एक जनालाई पत्रकार विजयकुमार पाण्डेले सोधे, ‘उहाँचाहिँ को नि ?’

‘आईएम मिष्टर शर्मा’ भनी आफ्नो वास्तविक परिचय गोप्य राख्ने ती पात्र रअका प्रमुख सञ्जीव त्रिपाठी रहेछन् । भारत सरकारको धेरै शक्तिशाली व्यक्ति त्यस समय कुन उद्देश्य पूरा गर्न काठमाडौं आएका होलान् ? फर्केर हेर्दा के देखिन्छ भने त्यस समय कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता केपी शर्मा ओली र मधेसी जनअधिकार फोरमका सभापति विजय गच्छदार एकताबद्ध भएर बनाएको संघीयताको ढाँचाप्रति भारतको विदेश मन्त्रालय, भारतीय गुप्तचर एजेन्न्सी ‘रअ’ र भारतीय राजदूत रन्जित रेलगायत सन्तुष्ट थिएनन् ।

‘रअ’ चिफ सञ्जीव त्रिपाठी काठमाडौं आएको चार–पाँच दिनपछि नै वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूत एसडी मेहताले होटेल भिस्वामा कांग्रेस र एमालेका युवा नेताहरुलाई एक मधेस एक प्रदेश नबने मुटु, कलेजो टुक्रिने र त्यसको विरुद्ध आन्दोलनको आँधीबेहरी खडा गर्ने भनी जेठ ३ मा उचालेको समाचारलगत्तै काठमाडौंका अखबारहरुमा प्रकाशित भयो ।

भारतीय गुप्त बन्दोबस्तबमोजिम बनेको अन्तरिम संविधान र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बिनाकुनै संविधान, बिनाकुनै कानुन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बनाएको अन्तरिम संसदमा जनतासँग अपरिचित र जनताको मतदानबिना नै अमरेशकुमार सिंहदेखि, सुजाता कोइराला, माओवादी नेता–कार्यकर्तासम्म अन्तरिम सांसद बनाइए ।

भारतीय गुप्त हस्तक्षेपस्वरुप २०६९ मा राजनीतिक दलहरु मिलेर बनाएको संघीयताको साँटो २०७२ मा अर्कै संविधान, अर्कै संघीयता अगाडि आयो । संविधानको मस्यौदा प्राप्त भएपछि मैले २०७२ असार २० गते ‘मुलुक हरिकंगाल बनाउने संविधान’ शीर्षकको लेख लेखिसकेको थिएँ ।

तैपनि भारतको गुप्तचर एजेन्सी र भारत सरकारका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायतलाई यस्तो संविधान मञ्जुर भएन र भारतले भूकम्पबाट थिलथिलो भएका नेपाली जनतामाथि कठोर नाकाबन्दी लगायो । अनि पोहोर केपी ओली मध्यरात बालुवाटारमा ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई स्वागत गर्न फेरि कस्सिनुभयो ।

म आज पनि भन्छु– नेपालको संसद जनताप्रति सम्पूर्ण रुपले उत्तरदायी नहुनु नै यस संविधानको आधारभूत गल्ती हो ।