गभर्नर अधिकारी यतिसम्म बेखबर

सरकारले अस्तिको मितिमा निर्णय गरेर हिजो साँझदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बढीमा एक महिनाको निम्ति निलम्बन गरेको छ । पदीय आचरण अनुकूलको कार्य नगरेको भन्दै तयार पारिएको अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमाथि क्याबिनेटले निर्णय गरेपछि अधिकारीलाई निलम्बनको बाटो खुलेको हो ।

गभर्नर अधिकारीमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेको कमिटी बिहीबार साँझको क्याबिनेटले अनुमोदन गरेको थियो । एक महिनाभित्र रिपोर्ट बुझाउने गरि उक्त समिति बनेको जानकारी गराउने बित्तिक्कै गभर्नर निलम्बन हुने बैंक ऐनको व्यवस्था छ ।

गत असारसम्म कम्फरटेबल तरिकाले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गर्दै आएका गभर्नरलाई सरकार परिवर्तनपछि असहज भएको थियो । त्यसमा पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग ट्युनिंग नमिलेपछि क्रमशः अप्ठेरो हुँदै गएको हो । उता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र काँग्रेसी समूह असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक थियो ।

बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा रहेका तीन जनामध्ये दुई जना डेपुटी गभर्नर छन् । उनीहरु तीनै जनालाई पूर्ववर्ती एमाले सरकारले नियुक्त गरेको हो । तर अघिल्लो वर्ष फागुनमा नियुक्त डेपुटीमध्ये एक जना गत साउनमा देउवा बुढानीलकण्ठबाट क्वार्टर सरेकै साँझ प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटमा गएपछि गभर्नरका हरेक निर्णय र गतिविधिको फेहरिस्त अर्थ मन्त्रीलाईभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीकोमा पुग्न थालेकोबारे अधिकारी पूर्णरुपमा अनभिज्ञ थिए ।

यता गभर्नर भने बैंकका काँग्रेसी कर्मचारी रिझाउनमै व्यस्त देखिए । काँग्रेसी कर्मचारी खुशी भए ठूलो जोखिम मोल्न नपर्ने निश्कर्षमा महाप्रसाद एक्लै अघि बढे । तर,आफ्नोपछाडि अनेक खेल भइरहेको पत्तै पाएनन् ।

यसबीच अमेरिकाबाट आएको स्रोत अपुस्ट बझाङका पृथ्वीबहादुुर शाहको ४० करोडको लफडा रिलिज गराउने विषयले आगोमा घिऊ थप्यो । अर्थमन्त्री जसरी पनि उक्त रकम रिलिज गराउन खोज्ने तर केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व मूलतः गभर्नर त्यस विपरित धारणा बनाउँदै बस्ने भएपछि उक्त रकम लामो समयदेखि फ्रिज भएर बसेको थियो ।

“सानो पोर्टफोलियोवाला बैंकसङ्ग मर्ज हुर्ने विषयमा परेको गलफत्तिले पनि सरकार,प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई झस्काएको बताइन्छ । मर्जरमा केन्द्रीय बैंकका सञ्चालकले वाणिज्य बैंकका एक जना धनाढ्य प्रमोटरसँग ३६ लाख रुपैयाँ माग्दै पठाएको म्यासेज अन्ततः अर्थमन्त्री शर्माको मोबाइलमा पुगेको थियो ।”

केही समयअघि एउटा ठूलो पोर्टफोलियो भएको वाणिज्य बैंकको अर्को मध्यमस्तरीय पोर्टफोलियोवाला बैंकसङ्ग मर्ज हुर्ने विषयमा परेको गलफत्तिले पनि सरकार,प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई झस्काएको बताइन्छ । मर्जरमा केन्द्रीय बैंकका सञ्चालकले वाणिज्य बैंकका एक जना धनाढ्य प्रमोटरसँग ३६ लाख रुपैयाँ माग्दै पठाएको म्यासेज अन्ततः अर्थमन्त्री शर्माको मोबाइलमा पुगेको थियो । मन्त्रीले कार्यकक्षमा बोलाएर सञ्चालकलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिँदा पनि गभर्नरले टेरपुच्छर नलाएको अर्थमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्रीको त्यही आग्रह कार्यान्वयन नगरेपछि सरकारले एमालेले नियुक्त गरेका र पेशाले चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भनिएका सञ्चालकसँग मिलेर गभर्नरले ‘पार्टीलाई चुनावी खर्चको जोहो गरेको’ आरोप लाग्न थाल्यो । गभर्नरसँग निकट रहेर काम गर्दै आएका बैंकका एक जना उच्च अधिकारीले उता बालुवाटारमा नियमित रुपमा गोप्य सूचना चुहाएको पनि धेरैले आशंका गरे । तर अधिकारी भने ढुक्कसँग बैंकका ठूलाबडा कर्मचारीलाई गाडीलगायतका सुविधा उपलब्ध गराएर सरकारी हस्तक्षेपलाई निस्प्रभावी बनाउने ‘भुत्ते’ खेलमा लागिरहे ।

निहुँ कुरेर बसिरहेका अर्थमन्त्रीलाई ४० करोड रुपैयाँ रिलिज गरिदिन गभर्नरसँग गरेको आग्रह हुबहु एउटा मूलधारको भनिएको दैनिक अखबारलाई दिएको आरोप लाग्यो । उक्त आरोप लगाउने अरु कोही नभएर स्वयम् अर्थमन्त्री शर्मा हुन् । हिजो दिउँसो होटल र्याडिसनमा आयोजित राष्ट्र बैंकको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेका उनै शर्माले गभर्नर, डेपुटी र सञ्चालकहरुलाई छारस्ट पारेर गाली गरे । त्यस बखत ३६ लाख रुपैयाँ सञ्चालकले बार्गेनिङ गरेको कुरो उठाइदिए । गभर्नरले पनि अर्थतन्त्रको कुरो उठाएर सरकार कमजोर भएको बताए ।

तर,उनीविरुध्द आफ्नै सहकर्मी, तालुक अड्डाका अर्थमन्त्री र स्वयम् सरकारका प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमबारे पूर्ण बेखबर देखिन्थे । हिजो राति अबेरसम्म पनि सरकारी पक्षले सबै कुरो बाहिर ल्याइसक्दा गभर्नर अधिकारी भने आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएको बताइरहेका थिए ।