षड्यन्त्रको जालो कहाँदेखि कहाँसम्म

चिनियाँहरू धमाधम पाखा लाग्ने र भारतनिकट बिचौलियाहरू मोटाउने धन्दा कतिसम्म मौलाएको छ भन्ने कुरा भर्खरै देउवा सरकारले चरितार्थ पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री दिल्ली जानु अघिल्लो दिन सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ सय मेगावाट क्षमतायुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी गेजुवालाई हटाउने निर्णय गरेको छ ।

एउटा बिचौलियाले एजेन्ट पाए ठीक, नत्र बेठीक हुने सरकारी बुझाईको मारमा परेर गेजुवाले बाहिरिनुपरेको बताइन्छ । उसका नेपाली एजेण्ट थिए, दीपक भट्ट र उनका दाइ सुशील ।

उनीहरूले ०७४ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री र प्रकाशशरण महत ऊर्जामन्त्री भएको मौका पारेर विद्युत प्राधिकरणले बनाएको ३० मेगावाटवाला चमेलियाको ठेक्का हात पारे । त्यसैगरी, चाइनिज एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा बन्दै गरेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए पनि फुत्काए ।

तर, बीचमा यी भट्ट दाजुभाइको सम्बन्ध देउवासँग बिग्रियो । देउवाअघि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालिन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा आफैँ साक्षी बसी बालुवाटारमा चिनियाँ राजदूतको उपस्थितिबीच त्रिशुली थ्री ए सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । ०७६ जेठ २ देखि त्यसको पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन शुरु भयो ।

०७४ सालमा चिनियाँसँग भएको सम्झौता उचित नभएको भन्दै तत्कालिन ऊर्जा सचिवले असहमति राख्दै आएका थिए । त्यसबेला देउवा र प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति थियो । यो काम फत्ये हुँदा प्रचण्डले सरकार छोड्ने बेला भयो ।

त्यसपछि देउवाको सरकार बन्यो । बीचमा प्रचण्डले कांग्रेसको साथ छाडेर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि एमालेसँग तालमेल बढाएपछि देउवा सरकारमा कमल थापा गए । र, गेजुवासँगको सम्बन्ध तोड्ने काम भयो । त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन सदस्य सचिव स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति बन्यो ।

त्यसले गेजुवासँग सम्झौता तोड्ने गरी प्रतिवेदन पेश ग¥यो । यो काम हुँदा चुनाव सम्पन्न भई वामगठबन्धन दुई तिहाई नजिकको परिणामसहित सरकारमा जान ठिक्क परेको थियो । शायद, परिवर्तित शक्तिकेन्द्रलाई बुझेर हुनुपर्छ, त्यसबेलाका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले यो निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्को माइन्युटमै अभिलेखित गरेनन् ।

त्यसअघि केपी र प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै बूढी गण्डकी परियोजनाबाट गेजुवालाई हटाउनुपर्छ भनेका थिए । तर, ओलीले फेरि गेजुवासँगको सम्झौतालाई निरन्तरता दिने काम गर्नुभयो । अहिले फेरि त्यो निर्णय उल्टिएको छ ।

अहिले निर्णय उल्टिनुका पछाडि भट्ट दाजुभाइको स्वार्थ गाँसिएको भनिन्छ । गेजुवाका मुख्य र विश्वासिला मान्छे विद्युत प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठ हुन् ।

उनी ०७३ सालमा रूपन्देहीको भलबारीमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको चोरीकाण्डमा मुछिएका पात्र हुन् । पछिल्ला दिनहरूमा गेजुवा कम्पनीले भट्ट दाजुभाइको सट्टा उनलाई अगाडि सार्न थाल्यो । भनिन्छ, अहिले गेजुवा त्यसैको सजायँ भोग्दैछ ।

यता नेपाल सरकारले अरुण तेस्रोसहित माथिल्लो कर्णाली र पश्चिम सेतीका काम भारतीय कम्पनी सतलज र जिएमआरलाई दिएको छ । एजेण्ट उनै भट्टहरू हुन्, जसमा प्रमपत्नी आरजु देउवाको रुचि छ ।

गेजुवालाई बूढीगण्डकीबाट मुक्त गरेपछि अहिले लगानी बोर्डमार्फत त्यहाँ लगानी भिœयाउने खेल शुरु भएको बुझिएको छ । त्यहाँबाट गेजुवालाई हटाउने काम पहिला कमल थापाको दबाबमा भएको थियो । किनभने, उनी पनि भारतीयहरूका प्रिय मानिन्थे ।

त्यसपछि डा.बाबुराम भट्टराईले गेजुवाको संलग्नतामा उक्त परियोजनामा अर्बौं रूपैयाँ घोटाला भयो भनी आपत्ति जनाए । गण्डक सम्झौतासँग जोडिएका परियोजनामा चिनियाँ कम्पनीको प्रवेशलाई भारतले शुरुदेखि नै रुचाएको थिएन भनिँदैछ ।