ठेकेदारहरुलाई चुनाव लड्न अदालतद्वारा बाटो खुल्ला

निर्माण व्यवसायीले पनि स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेद्वारी दिन पाउने भएका छन् । आफ्नो ठेक्का कारोबार नभएको पालिकामा उनीहरुले चुनाव लड्न पाउने भएको हुन् ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमाथि न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवारी दिने बाटो खुलाएको हुन् ।

ठेक्कापट्टा व्यवसायमा संलग्न भएकै आधारमा उम्मेद्वार हुन नपाउने भन्ने आयोगको गत चैत १६ गतेको निर्णय खारेज गरिपाऊ भन्दै यादव श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थिए ।

सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कानुनले आयोगलाई ऐननियम विपरीत मनोमानी ढंगले उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यता थप गर्दै जाने निर्णय गर्ने अधिकार नदिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो व्यवसायीक कारोबार भइरहेको स्थानीय तहमा निर्वाचित हुँदा निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना हुन्छ। सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १८ ले गरेको स्वार्थ बाझिने स्थितिमा निर्णय गर्न नमिल्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थाको आलोकमा स्थानीय तहमा सुशासनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि स्वघोषणाको देहाय (ठ) को व्यवस्था ‘सम्बन्धित स्थानीय तहको’ हकमा मात्र सान्दर्भिक हुने देखियो’, आदेशमा भनिएको छ ।

साथै, सर्वोच्चले कुनै पनि स्थानीय तहको ठेक्कापट्टासम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न रहेको भनी व्यवसायिक सरोकार नरहेको स्थानीय तहमा समेत उम्मेदवार हुन रोक लगाउने आयोगको निर्णय प्रथम दृष्टिबाट उचित तर्कमा आधारित नभएको बताएको छ ।