मीरा श्रीमानले हेर्न छाड्नुभयो मुद्दा

चुनावी सरगर्मीका बीच अदालतका विभिन्न आदेश, न्यायाधीशका आचरण र न्यायसेवाबारे आमस्तरमै चनाखो भएर हेर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यस्तो बेला हैसियतबिनाको न्यायाधीश खान्न भन्ने मुख्य रजिष्ट्रार त्यही पदमा रहनुपर्छ भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले अडान राखेका छन् । अर्कातिर, न्यायपरिषद्ले भर्खरै दुई वटा नयाँ अनुहार पाएको छ ।

उच्च अदालत, ललितपुरको न्यायाधीशमा भएको नियुक्ति आफ्नो पदीय हैसियतभन्दा तलको भन्दै असहमति राख्ने सर्वाेच्चका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरका विषयमा आठ जना न्यायाधीश एकै स्वर गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीशकहाँ पुगेका थिए । तर, त्यत्तिका सहकर्मीले भन्दा पनि दिपक श्रीमानले मान्ने छाँट छैन । यदि, लालबहादुरले न्यायाधीश नियुक्ति स्वीकार नगर्ने नै हो भने उनलाई मुख्य रजिष्ट्रारका रुपमा काममा फर्काउनुपर्ने आठ न्यायाधीशको माग थियो । तर, कामु प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिएका छन्, ‘म धेरै अगाडि बढिसकेँ !’ न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, मनोज शर्मा, विश्वम्भर श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले सामूहिक रुपमा नेतृत्वसँग त्यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

त्यस्तै, संक्रमणकालीन न्यायका ज्ञाता मानिने अधिवक्ता गोविन्द बन्दी कानुन मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि स्वतः न्यायपरिषद्को सदस्य भएका छन् । विभागीय मन्त्री उक्त परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश मीरा खड्काको अवकाश हुने दिन नजिकिएसँगै उनी ‘कुलिङ पिरियड’ मा बसेकी छन् । मीरा कामु प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्कीपछिकी वरिष्ठ हुन् । अवकाश पाउनु एक महिनाअगाडिदेखि बेञ्चमा नबस्ने नीति लागू भएबमोजिम उनको ठाउँ अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले लिएका छन् । अर्थात्, वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतले आगामी असोजपछि अदालतमा हरिकृष्ण कामु प्रधानन्यायाधीशमा बढुवा हुँदै छन् ।

‘कुलिङ’ प्रथा विश्वनाथ उपाध्यायको पालादेखि तोडिएको हो । ०५२ भदौको मनमोहन अधिकारीद्वारा विघटित संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी फैसलापछि ‘एमालेले मलाई जुलुश देखायो, म एकदिन अघिसम्म काम गर्छु’ भन्दै उनले बिदा बस्ने प्रचलन भत्काएका हुन् । त्यसपछिका कसैले पनि एक महिना अगाडि इजलाश छोडेनन् । सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले त अन्तिम दिनसम्म पनि मुद्दा हेरिरहे । एक जना वकिलले न्यायाधीशको दुर्नियत बुझेर बहस लम्ब्याए, ५ बजे कटाउने गरी ।

उता, लामो समय न्यायाधीश अभावमा थुप्रै मुद्दा थन्क्याउने विशेष अदालतले अहिले आफ्नो कामलाई यसरी रफ्तार दिएको छ कि देख्नेहरू छक्क परिरहेका छन् । सर्वोच्चले तीन वर्षभन्दा बढीका मुद्दा नराख्नु भन्ने आदेश दिएको कारण पनि होला, काम फटाफट हुन थालेका छन् । विशेषमा दुई बेञ्च बस्ने गरी न्यायाधीशहरू पठाइएपछि दुई सयभन्दा बढी मुद्दा फैसला भएका हुन् । विशेषतः भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतलाई सर्वोच्चले स्टिङ अपरेशनलाई प्रमाण नमान्न आदेश दिएका कारण मुद्दाको चाप घटेको छ ।

अब विशेष अदालतले बहुचर्चित पप्पु कन्स्ट्रक्सनको भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लगाउन लागेको छ । बर्दिया, जब्दीघाटको पुल निर्माण गर्दा गुणस्तरहीन भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेर २०७५ असोज १९ मा निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमा कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष सुमित रौनियार र तत्कालीन अध्यक्ष तथा सांसद हरिनारायण रौनियारविरुद्ध मुद्दा चलेको छ । अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध १९ करोड ३२ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरका बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।