निलम्बित माननीयको अनौठो जिकिर, कण्डम लगाएर बलात्कार हुन्छ कमरेड ?

अभिनेता पल शाहद्वारा बलात्कृत भनिएकी बालिकाले बयान फेरिन् । प्रश्न उठेको छ– के अब पल जेलमुक्त होलान् ?

बलात्कारमा परेकी किशोरीले बयान फेरेको नाममा उनैलाई साढे तीन वर्षको जेल सजायँ सुनाउने अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशी अस्ति बेलुकाबाट सर्वोच्च अदालतमा तानिएका छन् । उता, पलको हकमा पनि पीडितले त्यस्तै गरेकी छन् । अछाममा उल्टो सजायँ सुनाएबापत एकजना न्यायाधीश आफैँ कारवाहीमा परेपछि पलको हकमा मुद्दा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्यौलता छाएको छ ।

अछाम घटनाको छानवीन गर्न पठाइएका उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले न्यायाधीश जोशीबाट त्रुटी भएको ठहर गरेपछि उनी काजमा तानिएका हुन् । अछाममा झैँ उच्च अदालत पोखराको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने पल शाह प्रकरणमा पनि बालिकाको फरक बयान आएको छ । तर, पल भने तत्काल रिहा भइहाल्ने सम्भावना नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

१८ वर्ष उमेर नपुगेका कुनै पनि बालिकालाई मञ्जुरी लिएरै गरेको भए पनि त्यो बलात्कार नै ठहर हुने कानुन छ । अहिले पीडितले ‘मलाई दबाब दिएर जाहेरी दर्ता गर्न लगाए’ भनेकी छन् । यदि करणी गर्दागर्दै पक्राउ परेको भए पल शाहविरुद्ध त्यो ठूलो सबुत हुन्थ्योे । तर, उक्त घटनामा नियमित सम्पर्क भइरहेको र आपसी कुरा नमिलेपछि जाहेरी परेको स्वयंसिद्ध तथ्य हो । त्यसमाथि ‘फिजिकल एभिडेन्स’ ले बलात्कार प्रमाणित हुन सक्दैन । किनभने, घटनालगत्तै किशोरीको शारीरिक परीक्षण भएन ।

यदि सहमतिमा भएको हो भनेर पल शाहले बोलेको कुरालाई प्रमाण मान्ने हो भने उनले जतिपटक होइन भने पनि ‘हो’ भन्ने कुरा नै स्थापित हुन्छ । किनभने, सहमतिमै यौन सम्पर्क राखे पनि १८ वर्ष उमेर नपुगेकी बालिकासँग कानुनतः त्यस्तो गर्न पाइँदैन । त्यसैले अब अदालतले पल शाहले साथीहरूसँग टेलिफोन संवादमा बोलेको कुरालाई प्रमाणको रुपमा लिन्छ कि तत्काल उपलब्ध सबुतलाई आधार मान्छ ? मुद्दा तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा चल्ने हो । त्यसरी हेर्दा उच्च अदालतबाट छुट्ने सम्भावना कम छ भनिन्छ । बालिकाले पहिला किन झुठा उजुरी र झुठा बकपत्र गरिन् ? त्यसमा कुन–कुन तत्वले प्रभाव पार्न सक्छ ? अर्कातिर, पलले अदालती बयानमा राति पल्लो कोठामा हो–हल्ला गरेकोले त्यसो नगर्न ‘सम्झाई–बुझाई फर्किएको हो, शारिरीक सम्बन्ध वा त्यस्तो व्यवहार गरेको होइन’ भनेका छन् ।

यदि यो बयानलाई आधार मानियो र अहिले किशोरीले फेरेको बयानले पलको भनाई अनुकूल बनाइदियो भने उनी रिहा हुने सम्भावना रहन्छ । तर, के अछामकी पीडित बालिकाझैँ बयान फेरेकै नाममा सजायँ सुनाइएझैँ पलपीडित बालिकाको हकमा पनि त्यस्तै होला ? एकजना अधिवक्ता भन्छन्, ‘विवेक भएको कुनै पनि न्यायाधीशले त्यसो गर्न सक्दैन ।’ यो मुद्दा हेर्नुपर्ने उच्च अदालत, पोखरामा न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारी, डिल्ली आचार्य, श्रीधरा पुडासैनी, उज्वल शुक्लहरू छन् ।

त्यसो त बयान फेर्दैमा आरोपित छुटिहाल्ने अवस्था हुँदैन भन्ने कुरा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराकै मुद्दामा पनि देखिएको हो । उहाँलाई थुनाउने रोशनी शाहीले अर्को निवेदन दिएर जाहेरी नै झुठा हो भनिन् । तर, दर्ता भइसकेको जाहेरी जाहेरवालाले झुठा हो भने पनि आरोपित सजिलै रिहा हुने अवस्था रहँदैन ।

उता पल शाहलाई बल पुग्ने आदेश ललितपुरमा पनि फेला परेको छ । गत साउन १९ गते ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्यो, ८२ वर्षका बृद्धद्वारा ९ वर्षकी बालिका बलात्कृत भएकोबारे । न्यायाधीशले वारदात भएको ‘१२ दिनसम्म किन जाहेरी दिएनौं ?’ भन्दै बृद्धलाई मंसिर १३ गते सफाइ दिए । पलको हकमा भने ९ महिनापछि जाहेरी परेको छ ।

कण्डमको कचिंगल

नेपालगञ्जस्थित एक होटलमा छिमेकी जिल्ला जुम्लाकी परिचित शिक्षिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको भनी जाहेरी दर्ता भएपछि पक्राउ परेका मुगुका एमाले सांसद मोहन बानियाँको निलम्बन फुकुवा गराउन अहिले जोरजुलुम लगाइएको छ ।

उनले केही दिनअघि संसद सचिवालयका महासचिव डा.भरतराज गौतमलाई आफ्नो निलम्बन फुकुवा गर्नुपर्ने निवेदन बुझाएलगत्तै थापाथलीस्थित पार्टी कार्यालयमा पुगेर उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई उल्टै सोधे, ‘जबरजस्ती गर्नेले कण्डम लगाई लगाई गर्छ कमरेड ?’ तर, सांसदलाई निलम्बन गर्ने वा फुकुवा गर्ने अधिकार सभामुखमा निहित हुन्छ । बानियाँको चासो निलम्बन फुकुवाभन्दा बढी भत्ता पाउने कुरासँग छ ।

निलम्बनको अवस्थामा सांसदले भत्ता नपाउने कुरा सुविधासम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ । भत्ता नपाउने भएपछि ती सांसदलाई हाजिर पनि गराउन नमिल्ने तर्क छ । ज्यानमुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहँदा पार्वत गुरुङ पनि साधारण तारेख पाएर मन्त्री भए । ०७६ असोजमा जनकपुर विमानस्थलस्थित बुद्ध एयरको काउन्टर तोडफोड गरेका सांसद प्रमोद साहसमेत साधारण तारेखमा छुटेपछि संसदमा हाजिर गराइएका थिए । तर बानियाँको मुद्दा भने बलात्कार र नैतिक पतनसँग गाँसिएको जटिल अवस्थामा छ ।