गोरखापत्रमा निरन्तर गडबडी

देशकै सबैभन्दा जेठो जीवित पत्रिका गोरखापत्र संस्थान पत्रिका छाप्ने कागजसमेत किन्न नसकेर टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । सुन्दा अचम्म लाग्ने तर तीतो यथार्थ !, त्यहाँको व्यवस्थापकीय नेतृत्वको असक्षमता र कागज खरिदमा कमिशनको खेलले संस्थान डुब्ने स्थिति बनेको हो ।

यहि अवस्था रहिरहे १२२ वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको सरकारी मुखपत्र कुनै पनि बेला बन्द हुने जानकारहरुले बताउन थालेका छन् । कतिसम्म भने कागजको अभावमा आवश्यक मात्रामा पत्रिका छपाइ नहुँदा अहिले सम्पादकहरुको टेबलमा समेत पत्रिका पुगेको छैन ।

संस्थानमा कागज खरिदका लागि मूल्यांकन समिति हुन्छ । यसअघिका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारीले राजीनामा दिएपछि छोटो समय जिएम बनेका निमित्त प्रधानसम्पादक शिवकुमार भट्टराईको नेतृत्वमा कागज खरिद मूल्यांकन समिति छ । तर,कमिशनकै लागि समितिले कागज किन्न नसकेको आरोप छ ।

“भण्डारी बाहिरिँदा संस्थानको खातामा ४६ करोड मौज्दात थियो । ९ महिनामा उक्त रकम २३ करोडमा खुम्चिएको छ ।”

संस्थानको नियमावलीमा कागज खरिदका लागि अनलाइन बोलपत्र आह्वान गरेर प्रतिष्पर्धाबाट ठेक्का दिने व्यवस्था छ । संस्थानलाई वार्षिक झण्डै १२ सय मेट्रिक टन कागज चाहिन्छ जबकि साउनदेखि अहिलेसम्म जम्मा २७५ मेट्रिक टन मात्र खरिद गरिएको छ । एकैसाथ १२ सय मेट्रिक टन खरिद गर्दा कुरा नमिल्ने भएकाले किस्ता-किस्तामा टेण्डर खोल्ने गरिएको संस्थानको वर्तमान नेतृत्वमाथि आरोप छ ।

कमिशनमा कुरा नमिलेकै कारण भट्टराई नेतृत्वको समितिले साउनयता कागज किन्न सिफारिस नै गर्न नसकेको त्यहाँकै उपल्लो तहका कर्मचारीहरु बताउँछन् । ती कर्मचारीका अनुसार साउनयता पाँच पटक बोलपत्र आह्वान भएको थियो । पछिल्लो टेण्डर पूर्वमन्त्री तथा सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका प्रकाशशरण महत निकट भनेर चिनिएका राम कार्कीले पाएका थिए । तर, कागज ल्याउन नसक्ने भनेर उनले धरौटी नै माया मारी हात झिकेपछि अहिले पत्रिका छाप्ने कागज नभएर संस्थान संकटमा पुगेको हो ।अहिले कागजको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन एक लाख पाँच हजार छ । तर, २७७ मेट्रिक टन कागज एक लाख १४ हजारमा किनेको संस्थान अब एक लाख ६५ हजारमा किन्ने योजनामा छ । संस्थानमा चरम आर्थिक संकट देखाएर कागज नकिन्ने र पत्रिका बन्द गराएर सरकार गुहार्ने रणनीतिका साथ योजनावद्धरुपमा संस्थानलाई धरासायी बनाउने नियतले वर्तमान व्यवस्थापन लागेको आरोप कतिपयको छ । आफ्नो मुखपत्र भएकाले लाज ढाक्नका लागि भए पनि अन्तिममा सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गरिदिने विश्वासका साथ संस्थानको नेतृत्व कागज किन्न उदासिन बनेको बताइन्छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त भएका कृष्णमुरारी भण्डारीले साउनमा राजीनामा दिएपछि विष्णुप्रसाद सुवेदी अहिले संस्थानको कार्यकारी अध्यक्ष छन् । उनको ९ महिने नेतृत्वकालमा आर्थिकरुपले गोरखापत्र संस्थान निरन्तर ओरालो यात्रामा छ । भण्डारी बाहिरिँदा संस्थानको खातामा ४६ करोड मौज्दात थियो । ९ महिनामा उक्त रकम २३ करोडमा खुम्चिएको छ ।

आर्थिक संकट देखाएर कागज खरिद गर्न नसक्ने संस्थानको नेतृत्व प्रशासनिक खर्च गर्न भने अग्रसर देखिन्छ । संस्थानलाई आर्थिक भार थपिने गरी अनावश्यक कर्मचारी भर्ति गरेर व्यवस्थापकीय नेतृत्व चरम गैरजिम्मेवार बनेको आरोप पनि छ । अहिले भैरहेका कार्यालयका संरचना भत्काएर सिंगारपट्टारमा मात्रै ठूलो रकम खर्च गरिएको पनि बताइन्छ । संस्थानलाई टाट पल्टाउन योजनावद्ध रुपमै यस्ता काम भैरहेको उक्त स्रोतको दाबी छ ।