निहुँ चुनाव, स्थायी कर्मचारीलाई तनाव

स्थायी कर्मचारीलाई किनारामा पारेर करारका कर्मचारीलाई मात्रै निर्वाचनमा खटाउन लागिएको भन्दै कर्मचारी युनियनहरुले विरोध जनाएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अस्थायी रुपमा स्थापित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा स्थायी कर्मचारी उपेक्षित भएको भन्दै असन्तुष्ट कर्मचारीहरुले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।

न्यायाधीश र प्रशासकहरुले रुचाएका र उनीहरुलाई रिझाउन सक्ने करारका कर्मचारीलाई टपक्क टिपेर कार्यालयमा राखिएको उनीहरुको गुनासो छ ।

वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७७ वटै जिल्लमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा आएका छन् । जिल्ला न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृत हुने व्यवस्था छ । कार्यालयले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको हुन्छ ।

तर, निर्वाचनजस्तो अति संवेदनशील र महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न यसअघि पटक-पटक खटिएका अनुभवी र स्थायीलाई छोडेर करारका कर्मचारीलाई मात्र जिम्मा दिएको भन्दै ललितपुर,धादिङ्ग, दोलखालगायतका जिल्लामा त्यहाँका कर्मचारीहरु असन्तुष्ट भएका हुन् ।

अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा चितवनको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रहेका कविप्रसाद न्यौपाने दोलखाको मुख्य निर्वाचन अधिकृत छन् । भरतपुरको मतपत्र च्यातिएको काण्डमा नाम मुछिएपछि विवादमा परेका उनले स्थायी कर्मचारीलाई छोडेर करारका कर्मचारी च्यापेको आरोप छ ।

स्थायी कर्मचारीले कम्प्युटर चलाउन जानेकै छैनन् त कसलाई लैजाने ? उनले प्रश्न गरे, ‘श्रीमानको ड्राइभर र पिएसओलाई पनि गनेर आफ्ना मान्छे राख्यो भन्नुको के अर्थ हुन्छ ?’

विवादितसमेत रहेका पाेखरेल थरका करार कर्मचारीलाई न्यौपाने श्रीमानले च्यापेको भन्दै असन्तुष्ट एक कर्मचारीले भने, ‘स्थायी कर्मचारीको मनोबल गिराउने गरी उहाँहरुलाई मन परेका कर्मचारी राखिएको छ। कुनै एक जिल्लामा मात्र होइन,देशैभर यस्तो गरिएको हामीले थाहा पाएका छौँ ।’

ललितपुर अदालतका केही कर्मचारीहरुले पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृत रहेका जिल्ला न्यायाधीश किरणप्रसाद शिवाकोटीमाथि करारका मान्छे रोजेको आरोप लगाएका छन् ।

स्थायी र अनुभवी कर्मचारी हुँदाहुँदै करारमा कार्यरत सापकोटा थरका कम्प्युटर अपरेटरलाई पहुँच र प्रभावका आधारमा निर्वाचनमा खटाइएको उनीहरुको गुनासो छ । यसअघि थुप्रै पटक चुनावमा खटिएका र अनुभवसिध्द कर्मचारीलाई छोडेर सर्वोच्च अदालतका एक उपसचिवका नातेदारले मौका पाएको बताइएको छ ।

धादिङ्गका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले पनि त्यसैगरी करारका कर्मचारी लिएको आरोप छ । तर, जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार खुमप्रसाद भण्डारीले आरोप अस्वीकार गर्दै कसैलाई पनि काखापाखा नगरिएको बताए ।

जम्मा १० जनाको दरबन्दी भएको कार्यालयमा अहिले ९ जना नियुक्त गरिएको र एक जनाबाहेक सबै स्थायी कर्मचारी लिइएको उनको भनाइ छ । जिल्ला अदालतमा करारतर्फ कार्यरत एक जना कम्प्युटर अपरेटरलाई अधिकृतको कार्यालयमा लगिएको उनले बताए ।

‘श्रीमानले सबै करारका कर्मचारी नियुक्त गर्नुभयो भन्ने कुरा सरासर झूठा हो । एकजना कम्प्युटर अपरेटर हुनुहुन्छ । स्थायी कर्मचारीले कम्प्युटर चलाउन जानेकै छैनन् त कसलाई लैजाने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘श्रीमानको ड्राइभर र पिएसओलाई पनि गनेर आफ्ना मान्छे राख्यो भन्नुको के अर्थ हुन्छ ?’

ललितपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत शिवाकोटीले पनि स्थायी कर्मचारी नै राखिएको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले कर्मचारीको संख्या पहिलेभन्दा घटाएको छ । ८/१० जना कति राख्न पाइन्छ, त्यसमध्ये जम्मा सात जना छन् अहिले । सबै अदालतका स्थायी कर्मचारी हुन्’, उनले भने ।

दैनिक आकर्षक भत्ता र सेवा सुविधा पाइने भएकाले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जान कर्मचारीहरुबीच हानथाप हुने गर्छ । दुई-चार दिन खटिए पुग्ने तर, २०/२५ दिनको भत्ता आउने भएकाले पनि हारालुछ हुने गरेको हो ।

एकातिर नियमित मासिक पारिश्रमिक आइरहने अनि अर्कोतिर दैनिक पाउँदा दोहोरो कमाइ हुने भएकाले न्यायाधीशहरुले रुचाएका मान्छे पार्न खेलोमेलो हुने गरेको कर्मचारीका नेताहरु बताउँछन् ।