चोलेन्द्र अझै लामो समयसम्म चिरिप्पै

लामो समयदेखि महाभियोगका कारण स्वतः निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश कम्तिमा पनि ६ महिनाअघि यो झमेलाबाट मुक्त हुने छाँटकाँट छैन । न देशले कन्फर्म नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाउने मार्ग नै प्रशस्त हुँदैछ ।

यसरी चोलेन्द्रसमशेर राणा ‘चिल्लै’ हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । महाभियोग दर्तासँगै संसदको सात दिनपछिको बैठकमा निर्णयार्थ पेश हुनुपर्ने हो । उक्त प्रस्ताव संसदमा दर्ता भयो र सात दिनको प्रक्रियामा गयो पनि ।

तर, प्रक्रिया टुंगिएन । सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट ११ सदस्यीय महाभियोग समिति बनाए । त्यसले काम शुरु गरेको तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्छ भनिएको छ । समितिले काम शुरु गरेकै छैन । तीन महिना कहिले आउँछ भन्ने पनि थाहा छैन, तर सामान्यतया अबको तीन महिनापछि संसदको बैठक चल्छ कि चल्दैन वा संसद नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने स्थिति छ ।

किनभने, स्थानीय निर्वाचन सकिएको भोलिपल्टैबाट सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी थाल्नु छ । जेठ १५ भित्र ती दुबै कुरा संसदमा पेश गरेपछि त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुमान गरिँदैछ, जेठमा बजेट पारित गरेलगत्तै सरकारले आगामी मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ । उक्त मितिको घोषणापछि सामान्यतया संसदको बैठक बस्दैन ।

किनभने वर्षे अधिवेशनले बजेट पारित गरेपछि हिउँदे अधिवेशन बस्ने हो । यसचोटिको वर्षे अधिवेशन नै अन्तिम हुने र नयाँ संसदले हिउँदे अधिवेशनबाट काम प्रारम्भ गर्ने सम्भावना छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा कायममुकायम मुकर्रर भएका दिपक कार्की ६५ वर्षे उमेरहद लागेर असोजमा अवकाश हुँदैछन् । चोलेन्द्रको ६५ वर्षे हद लाग्ने दिन मंसिर २८ हो ।

तर, दिपक कार्की अवकाशमा गए पनि संविधानको धारा १०१ (६) अनुसार चोलेन्द्रले महाअभियोगको प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म कुनै कामकारवाही गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसैले दिपक कार्की गएपछि फेरि वरिष्ठतम् न्यायाधीशका हैसियतले हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीशकै रुपमा नियुक्त हुने हो ।

उनी मंसिर २८ सम्मका लागि कामु र त्यसपछि कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्था रहन्छ । यदि यस्तो भयो भने चोलेन्द्रले बिनापेन्सन सेवाबाट बिदा हुनुपर्ने खतरा रहन्छ । हैन, बीचमा गर्नुपर्ने आदेश, फैसलाहरु गराएर असोजमा दिपक कार्की गएपछि संसदबाट महाभियोग फिर्ता गराई चोलेन्द्रलाई बहाली गराउन पनि सकिन्छ । तर, त्यसो गर्नका लागि संसद बैठक अनिवार्य हुन्छ ।

उता, विभिन्न देशको राजदूतमा सिफारिस भएका कूटनीतिक तथा गैरकूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुको संसदीय सुनुवाई जेठको पहिलो साता हुने भएको छ । अहिले चुनाव लागेर समितिका सदस्यहरु देशभरि छरिएका छन् । यस्तो स्थितिमा कोरम नपुग्ने कारण जेठसम्म बैठक धकेलिएको हो ।