यस्तै होला भन्ने त चिताएकै थिएन

-हरिविनोद अधिकारी

स्थानीय निर्वाचन भनेको भुइँ जनताको भुइँ सरकार हो । साँच्चै जनताको सरकार हो । यसमा जनताका तहमा नै उम्मेदवार बनाउने प्रजातान्त्रिक चलन हुन्छ । हाम्रै छिमेकी देश, विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र मानिने भारतमा स्थानीय सरकारलाई ग्राम पञ्चायत भनिन्छ जहाँ दलीय स्वरुप देखिँदैन र त्यहाँको भुइँ निर्वाचनबाट राष्ट्रिय राजनीतिको कुनै अनुमान गरिँदैन ।

प्रजातान्त्रिक देशहरुमा स्थानीय आवश्यकता र चर्चित व्यक्तिहरुको धारणामा सरकार गठन गरिन्छ । तर, हाम्रो देशमा तलका उम्मेदवार पनि केन्द्रबाटै निर्धारण गरिन्छ । यसो गर्दा स्थानीय तहको आवश्यकता र केन्द्रको दृष्टिकोणमा समानता नहुन सक्छ र केन्द्रको अधीनमा उठेर जित्नेले स्थानीय तहका अन्य निकायहरुको काममा आफूलाई केन्द्रित नगरी माथितिर मात्र हेर्ने बानीको विकास गराउँछ ।

एकातिर तीन तहको सरकारका बीचमा समन्वय छैन, अर्कोतिर त्यस्तो समन्वय गर्ने संयन्त्र नहुँदा पाँच वर्ष एकप्रकारले प्रयोगमा नै गयो । थप संवैधानिक समस्या आउने क्रम जारी छ । कोरोनाको मारमा मुलुक पिल्सिएकोले होला, सीमा र प्राकृतिक श्रोतबारे उठेको विवाद भुसको आगोझैँ भित्रभित्रै सल्केर बसेको छ । यसबारेका कुनै व्यावहारिक र पथप्रदर्शन गर्न सक्ने कानुनको तयारीबिनै फेरि अर्को निर्वाचन आएको छ ।

हतारमा निर्वाचन किन गर्न थालियो भने स्थानीय सरकारको रिक्तता संविधानले कल्पना गरेको छैन । तर, पाँच वर्षसम्म तीन तहका सरकारबारे देखिएका र भएका कमी कमजोरीहरुको न मूल्यांकन गरियो, न त भावी दिनमा पर्न सक्ने, आउन सक्ने विवादको अनुमान गरेर नयाँ नयाँ कानुनको व्यवस्था नै गर्न सकिएको छ । तर निर्वाचन त हुने नै भयो ।

२०७४ सालदेखि स्थानीय सरकारमा आएका जनप्रतिनिधिको कामको मूल्यांकन सायद गरिएको छैन किनभने महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट देखाइएको बेरुजुको समस्या समाधान गर्नेबारे न पालिकाका सभाहरुमा, न त प्रादेशिक सदनहरुमा, न त संघीय संसदहरूबीच गम्भीरताका साथ छलफल भएको नै पाइयो ।

वडा निर्वाचन, पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख तहमा भएको खर्चको कुरा सुन्दा अपत्यारिलो लाग्छ तर करोडौँको खर्च कसरी व्यवस्थापन हुन्छ अनि त्यसरी खर्च गरेर आउने प्रतिनिधिहरुले कहाँबाट त्यो खर्च उठाउलान् र फेरि निर्वाचनमा उठ्ने हिम्मत गर्लान् ? शंकाको घेरामा भए पनि तर खर्च भएकै छ, मतदातालाई किनेको सुनिन्छ, मतदाताले पनि आफ्ना मत बिक्री गरेको देखिन्छ किनभने जित्ने अनुमान गरेको व्यक्ति भन्दा पैसाको व्यवस्थापन गर्नेले टिकट पाउने र जित्ने अभ्यास हुन थालेको छ । यो रोग केन्द्रमा देखिन्थ्यो पहिलेदेखि तर तल्तिर पनि त्यो रोग सल्केको छ । यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर खोइ गम्भीरतासाथ ध्यान दिएको ?

एकातिर संघीय संरचनाका परिणामबारे प्रश्न उठिरहेका छन्, स्थानीय सरकारका अधिकार र कर्तव्यभित्र अनेक व्यवधान देखिएका छन् भने अर्कोतिर मुलुकको व्यापार घाटाका कारणले आर्थिक अवस्था जर्जर भएको अनुमान गरिँदैछ । वैकल्पिक आम्दानीको उपाय खोजिएको छैन । मुख्य आम्दानीको स्रोत आयातित सामानको भन्सारलाई मान्नु परेको छ र विदेशमा काम गर्न गएका श्रमिकहरुको रेमिट्यान्सको आकाशे खेतीमा भर नगरी नहुने अवस्था छ ।

कागजमा, तथ्यांकमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको देखिन्छ तर जनताको जीवनस्तरमा वर्गीय रिक्तता थपिएको छ धनी र गरिबको । हुने र नहुनेको । खर्च बढेको छ, महङ्गी बढेको छ, नेपाली रुपैयाँको मूल्य घटिरहेको छ र हाम्रो मुद्रा नेपालमा बाहेक संसारमा कतै साँटिँदैन । आर्थिक अवस्था जर्जर भएको भनिँदै छ तर सुधारका लागि कोसिस गरेको पाइँदैन तर कुन श्रोतले हो, खर्बौँ रुपैयाँ निर्वाचनमा चलायमान भएको ?

के तीन तहको सरकार आवश्यकता छ ? संघीय सरकार जनताका आवश्यकताबारे गम्भीर देखियो ? खासगरी प्रदेश सरकार र प्रदेश संसदको काम नयाँ नयाँ मानिसहरुलाई, आफन्तलाई पद दिनेजस्तो देखिएको भनेर आलोचना हुँदा पनि संविधानमा कुनै सुधार गरिएको छैन र सायद हतार हतारमा यसरी नै प्रदेश र संघको निर्वाचन हुनेछ ।

नगर पालिकाको निर्वाचनमा मात्र सरकार बढी केन्द्रित भएजस्तो देखियो भन्ने निर्वाचन विश्लेषकहरुको धारणामा होइन भन्ने ठाउँ देखिएको छैन । कुरो संघीयताको हुन्छ तर दलहरुमा अधिकार विकेन्द्रित गर्ने कुनै नियत देखिन्न, त्यसैले यसपटकको स्थानीय निर्वाचनबाट पनि जनताका आवश्यकता पूरा गर्नेगरी प्रतिनिधिहरुको चयन होला जस्तो छैन भनिन्छ ।

दलहरुको पहिचान उनीहरुको सिद्धान्त प्रयोग गरी आफ्ना निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरुको अभ्यासमार्फत् परीक्षण गरिने हो तर सिद्धान्तभन्दा बढी अवसरवादी चलनले सिद्धान्त र अभ्यास गाँजेमाजे भएको छ जसले गर्दा धेरै दलहरुले कार्यालय खोलेर बस्ने औचित्य समाप्त भएको छ। झन् यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा दल बदलको सरुवा रोगले उहिल्यैको बिहार राज्यको आया राम गया राम भन्ने उक्तिलाई पनि उछिनेको छ ।

दल सिद्धान्तनिष्ठ जनताको सिद्धान्तको वाहक हो जहाँ मानिसहरुले परिवारका सदस्यलाई पनि दलको सिद्धान्तका अघिल्तिर गौण मानेका हुन्छन् । तर यो स्थानीय निर्वाचनमा सैद्धान्तिक निष्ठताभन्दा जसरी पनि जित्नै पर्ने भन्ने मूल्य मान्यता राखेको पाइयो । प्रत्येक पाँच वर्षमा यस्तै हतार हतारका साथ सिद्धान्तभन्दा अवसरवाद र जसरी पनि जित्ने खेलमा निषेधको राजनीति फस्टाउँदै गयो भने अब प्रजातन्त्र भनेको कस्तो व्यवस्था भनेर भावी पुस्ताको नासो सुम्पने होला ?

प्रत्येक निर्वाचनमार्फत प्रजातन्त्र झन झन सुदृढ हुनु, त्यो आवधिक निर्वाचनको असल गुण हो । तर हामीले अभ्यास गर्न थालेको निर्वाचन प्रणालीले मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्ला ? प्रजातन्त्रलाई सुदृढ बनाउला ?