न्याय गरेर मात्र हुँदैन गरेकोजस्तो पनि देखिनुपर्छ : कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश

कायममुकाय प्रधानन्यायधीश दीपककुमार कार्कीले न्याय गरेर मात्र हुँदैन गरेकोजस्तो पनि देखिनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाले उक्त कुरा कानुन दिवसको उपलक्ष्यमा जारी गर्नुभएको सन्देशमा व्यक्त गर्नुभएको हो ।

उहाँले न्यायिक काम कारबाही एवं प्रक्रियामा कुनै पनि कोणबाट शंका र अविश्वास पैदा हुन नसकोस् भन्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, ‘सोही उद्देश्यका साथ स्वचालित पेसी व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्ने सम्बन्धमा प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार स्वचालित पेसी व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्न आवश्यक सफ्टवेयर निर्माणलगायत प्राविधिक पक्षको तयारी र सोका लागि आवश्यक पर्ने बजेट निकासाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।’

प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गते कानुन दिवसका रुपमा मनाउने क्रममा आज उहाँले न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति र विसंगतिको पहिचान गरी नियन्त्रणका उपाय सुझाउन गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझाव कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको हो । सन्देशमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधाीशले न्यायपालिकाप्रतिको जनताको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न छिटो छरितो, विश्वसनीय एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट थप क्रियाशीलता देखाउन आवश्यक रहेको उल्ले गर्नुभएको हो ।

कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धता एवम् पालनामा सम्बन्धित सबैलाई थप हौसला एवम् प्रेरणा प्रदान मिल्न सकोस भन्दै उहाँले न्यायिक मूल्य मान्यतामा भएको क्षयीकरणलाई निस्तेज गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता, नागरिकको हक अधिकारको संरक्षणलगायत विधिको शासनको पालनामा न्यायपालिका प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउनुभएको छ ।

हालको गोलाप्रथाको बारेमा प्रष्ट पार्दै कार्कीले भन्नुभयो, ‘स्वचालित पेसी व्यवस्थापन पद्धति लागू नहुँदासम्मका लागि अल्पकालीन उपायको रुपमा गोलाप्रथाद्वारा पेसी व्यवस्थापन गरी व्यापक प्रक्रियामा पारदर्शीता एवं स्वच्छताको पूर्ण प्रत्याभूत गरिएको छ ।’ विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण सेवामा आएको संकुचनले शीघ्र न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको पनि उहाँको भनाइ छ । ‘त्यसैले पुराना मुद्दाको चाप बढेकाले हरसम्भव छिटो फस्यौंट गर्ने कार्य भइरहेको छ,’ कायममुकाय प्रधानन्यायाधीशले सन्देशमा भन्नुभएको छ ।