मट्याङ्ग्रा बनाउने कि गोलीगठ्ठा ?

नेपाली सेनाले आफ्ना क्षमतालाई सुदृढ गर्न स्थापना गर्न लागेको गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने कारखाना (एम्युनिसन प्लान्ट)मा कमिशनको चक्कर चलेको पाइएको छ । तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले बजारमूल्य भन्दा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा थप भार हुने गरी कारखाना स्थापनाको निर्णय गरेको बताइन्छ ।

त्यसबेला दक्षिण कोरियाको पुग्सान कम्पनीले करिब ४० मिलियन अमेरिकी डलरमा स्थापना गर्ने भएको थियो । सात दशमलव ६२ गुणा र ५ दशमलव ५ मिलिमिटर क्षमताका गोली तयार पार्ने कारखाना हो यो । प्लान्ट स्थापना गर्ने तयार गरेको थियो ।

तर यो कारखाना स्थापना गर्दा पुरानोलाई विस्थापित गरी नयाँ ब्रान्डको ल्याउने भनिएको थियो । अर्थात् सेकेण्ड हेन्ड प्लान्टलाई रिकन्डिसन गरेर नयाँ कारखानाको रुपमा स्थापना गर्ने तयारी भएको भयो ।

त्यसबेला दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउनस्थित ग्रेनाडियर इञ्जिनियर कम्पनीले पनि नयाँ प्रविधिमा आधारित कारखाना स्थापना गर्न २९ दशमलव २५ मिलियन डलरको कोटेशन हालेको बुझिएको छ । कोरियन कम्पनीको तुलनामा अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित यो प्लान्ट स्थापना गर्दा मुलुकलाई १ सय १४ करोड रुपैयाँ बचत हुने दाबी दलालहरूको थियो ।

त्यसैगरी, टर्कीको अटेक्सी कम्पनीले दक्षिण कोरियाको तुलनामा विश्वमैं नयाँ प्रविधिमा आधारित गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्नको लागि २५ दशमलव ५७ मिलियन अमेरिकी डलरको कोटेशन प्रस्ताव ग¥यो । यो प्लान्ट स्थापना गर्दा मुलुकलाई कोरियन प्लान्टको तुलनामा एक सय ६४ दशमलव ५५ करोड रुपैयाँ फाइदा हुने भन्दै अर्काथरी दलालहरू दौडिए ।

गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय राजेन्द्र क्षेत्री प्रधान सेनापति भए पनि पूर्णचन्द्र थापाको पालामा भएको हो । कोरियन पुग्सान कम्पनीका लागि सबै निर्णय गराउने काममा लोकेन्द्र कार्की धाउने गरेका थिए । त्यसबेला तत्कालीन प्रधानसेनापति थापालाई द्रुतमार्गको सुरुङ निर्माणमा जस्तै गलत ब्रिफिङ गरिएको दाबी स्रोतले गरेको छ ।

गलत सूचना दिएर कोरियन प्लान्ट स्थापना गर्न सहमत गराउनेमा पूर्व मेजर जनरल अजितबरसिंह थापाले प्रमुख बिचौलियाको भूमिका खेलेका थिए । उनले थापालाई मूर्ख बनाउन र कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता गर्न राम्रोसँग कन्भिन्स गरेको बताइन्छ । मेजर जनरल थापा र लोकेन्द्र कार्कीले त्यसबेला सेनाकै खर्चमा दक्षिण कोरियाको अवलोकन भ्रमण पनि गरेका थिए ।

भ्रमणबाट फर्किएपछि भएनभएको रिपोर्ट दिएर पूर्वप्रधानसेनापति थापालाई सहमत हुन राजी गराएको दाबी स्रोतले गरेको छ । कोरियन कम्पनी स्थापना गर्नको लागि दक्षिण कोरियाको राजदूतावासले समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

महँगो कोरियन कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै कारखाना स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले हरियो झण्डा देखाएका हुन् । त्यसबेलाका रक्षामन्त्री र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानसेनापति क्षेत्रीसँग पटकपटक छलफल गरेपछि कारखाना खरिद गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो । करिब–करिब एक सय ६५ करोड मूल्यमा देखिएको अन्तरबारे छानबिन गर्ने कसले ?