क–कसले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण ?

नेपाल सरकारका विशिष्ट कर्मचारीहरुले नै सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले केही दिनअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न निकायका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको हो ।

यता,पदाधिकारीतर्फ प्रमुख,उपप्रमुखदेखि गाउँ–नगर सदस्यले समेत विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेमा निजामतीतर्फका दुई हजार चार सय ८४ जना रहेका छन् । त्यसैगरी, नेपाल प्रहरी (सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसमेत) तर्फ ३०, विद्यालय शिक्षकतर्फ पाँच हजार १६ जना रहेको जनाइएको छ ।

दुई हजार दुई सय ६७ अन्य (राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फ), पाँचसय ७४ प्रदेशका र पाँच हजार ३८ स्थानीय तहका रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा (५०) को उपदफा (१) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतसहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई सोही दफाको उपदफा(३) बमोजिम कारबाही गर्न केन्द्रले आयोगमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।