संविधानले हटाएपनि व्यवहारमा उस्तै छ जातीय छुवाछुत,कति मारिए यसवीच ?

दुई वर्षअघि रुकुम पश्चिमस्थित सोतीमा घटेको घटनाले अझैपनि कतिको आङ सिरिङ्ग हुन्छ । प्रेमिका लिन रुकुम पुगेका जाजरकोटका नवराज बिकलगायत पाँच जनाको लखेटीलखेटी हत्या भयो ।

नवराज,टिकाराम सुनार, गणेश बुढामगर,लोकेन्द्र सुनार,सञ्जु बिक र गोविन्द शाहीको हत्या भयो । तर,सो को दुई वर्ष नाघिसक्दा पनि दोषी कारवाहीमा पर्न नसकेको भन्दै आज माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।

संयुक्त संघर्ष समितिको आयोजनामा रूकुम पश्चिम सोती नरसंहारविरूध्द खबरदारी कार्यक्रम भएको हो । दलित नागरिक समाजका संयोजक मोतिलाल नेपाली,नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत अन्य नेता तथा अधिवक्ताको उपस्थितिमा एकछिन अघि मात्र खबरदारी कार्यक्रम शुरु भएको हो ।

उनीहरुले चौरजहारी सोतीमा मृत्युवरण गरेका ६ जना बालकलाई सामाजिक रुपान्तरणका शहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । त्यसैगरी,सोही ठाँउमा ‘ नवराज बिक सामाजिक स्पान्तरण शहिद पार्क’ स्थापना गरी ६ जनाकै शीलालेखको व्यवस्था गर्न भनेका छन् ।

नरसंहार घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारजनलाई सरकारबाट कम्तीमा प्रतिव्यक्ति २५ लाख रुपैंया क्षतिपूर्ति,घरजग्गा नभएकालाई आवासको व्यवस्था,निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार,पूर्ण सुरक्षा,उच्च तहसम्म अध्ययन गर्न निःशुल्क छात्रवृत्ति र निजामती सरकारी जागिरको प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ ।

१२ जना बाँच्न सफल भएका घाइते बालकहरुलाई जीवित शहिद घोषणा गर्न समितिले जोड दिएको छ । ती बालकलाई प्रतिव्यक्ति १० लाख, स्वास्थ्य,उपचार र निजामती जागिर उपलब्ध गराउनुपर्ने समितिको माग छ ।

नरसंहार हत्याकाण्डमा नेपाल सरकारबाट गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिलगायत उक्त घटनाको स्थलगत छानबिन गरी गरिएका सिफारिस र दिइएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न पनि भनिएको छ ।

त्यस्तै,समितिले प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका धनुषा जिल्लाका शम्भु सदा र रौतहट जिल्लाका निरन्जन रामको परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आवास,निःशुल्क छात्रवृत्ति र जागिरको सुनिश्चितता गर्न जोडदार माग गरेको छ ।

बलात्कारपछि हत्या गरिएका अंगिरा पासी र सम्झना बिकको दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग छ । जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा औषधी उपचार नपाई मृत्यु भएका राजु सदाको परिवारलाई पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने समितिको भनाइ छ ।

छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा,जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर तथा सजाय) ऐन २०६८, मुलुकी अपराध ऐन, २०७४ लागू भएपश्चात पनि मुलुकमा १८ जनाभन्दा बढी दलितको निर्मम हत्या भएको समितिको ठहर छ ।

सयौं जातीय छुवाछुत तथा भेदभावका घटनाहरु लकडाउनको अवधिमा मात्र ३२ वटाभन्दा बढी घटेको बताइएको छ । नेपालका सबै जाति,समुदाय र लिंगको जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व एंव सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नसमेत जोड दिइएको छ ।

[pdf-embedder url=”https://www.janaaastha.com/wp-content/uploads/2022/05/pdf-file-convert.pdf” title=”pdf file convert”]