‘जब पर्यो राति,पोल्न थाल्छ छाती …’

मुलुकका विभिन्न निकायको जिम्मेवारीमा बसेका राजनीतिक दलका नेता,मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरु कतिसम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्ने कुराको गतिलो प्रमाण अर्को पनि फेला परेको छ । राज्य सञ्चालनमा सबै निकाय र तिनका अधिकारीहरु अहोरात्र खट्नुपर्ने, गृहकार्य गर्नुपर्ने भन्ने मान्यताको हाम्रो सन्दर्भमा एक छनक पनि पाइएको छैन ।

दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि विश्वमा फैलिएको महामारी, त्यसले पारेको बृहत असरको बारेमा कसैले खासै गृहकार्य गरेको देखिन्न । खोप लगाएपछि सबै कुरा ठीकठाक हुने विश्वासमा राज्य सञ्चालन गर्नेहरु मस्त देखिन्छन् ।

युक्रेन युद्धको बाछिटा,महामारी र जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पारेको असर र खाद्य संकटबारे कसैले जिम्मेवारपूर्ण कार्य नगरेको परिणाम बल्ल देखिँदैछ । छिमेकी मुलुक भारतलगायतका देशले विशेषगरी कृषि उत्पादनको निर्यातमा लगाउन थालेको प्रतिबन्धका कारण असर पार्ने भएपछि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा रहेका जिम्मेवारहरु बल्ल तात्न थालेको भनेर आलोचना हुन लागेको हो ।

भारतलगायतका मुलुकले कृषि उपज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा हामीजस्ता सतप्रतिशत आयातमा भर पर्न बाध्य मुलुक र तिनका जनता सबैभन्दा धेरै अप्ठेरोमा पर्ने निश्चित छ । प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा त्यसबारे हिजो दिउँसो ४५ मीनेट छलफल गरिएको छ ।

बैठकमा गहुँ, चिनीलगायतका औद्योगिक कच्चा पदार्थहरूको आयातका सम्बन्धमा छलफल भएको भनिएको छ । तर,वर्षौंदेखि आन्तरिक उत्पादनमा आएको ह्रास र त्यसको प्रवर्धनको निम्ति कुनै कदम नचालिएपछि अहिले समस्या उत्पन्न हुन लागेको हो ।

धेरै वर्षदेखि तराईका उखु कृषकले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएर राजधानीमा आन्दोलन गर्दैै आएका छन् । चिनी बेचेर नगद बुझ्ने उद्योगी र व्यवसायीले उखु बेच्ने कृषकलाई वर्षौंसम्म नगद नदिएकोतर्फ सरोकारवालाहरुले कानमा तेल हालेर बसेका थिए ।

यता,असरल्ल र अव्यवस्थित शहरिकरणले कृषियोग्य जमिनमा घर ठडिन थालेका छन् । यो क्रम दुई दशकदेखि बढेको हो । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनपछि धेरैजसो जनप्रतिनिधि डोजर, बालुवा,गिटी र ढुंगाको ठेकेदार बने र अव्यवस्थित शहरिकरण र प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन वर्षौंसम्म असर पर्नेगरी हुन गयो ।