जसले हाकाहाकी नियम तोडे

सरकारी नियुक्ति खाएका पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्म कामको चापले त्यति विधि बेर्फुसदी भएका हुन् वा तिनले कानुनलाई खेलाँची ठानेका हुन् ? होइन भने अरूलाई ऐन, कानुन पढाउने शिक्षक, कर्मचारीदेखि प्रहरीसम्म आफैँ किन अक्षरशः नियम पालना गर्दैनन् ?

सार्वजनिक पदमा रहेकामध्ये १५ हजार बढी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गर्नु, त्यसमध्ये निजामती कर्मचारी मात्र २४८४ जना मुछिनुलाई साधारण कुरा मात्र मान्न सकिएला  ? झण्डै ७९ हजार २४३ कर्मचारीमध्ये तीन दशमलव २३ प्रतिशत निजामती कर्मचारीले सरकारी ऐनकै धज्जी उडाएका छन् । के उनीहरूले अकुत आर्जन गरेका कारण विवरण लुकाएका हुन्  ? होइन भने, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ९ र १० को व्यवस्थाबमोजिम हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था किन उल्लंघन हुन्छ ?

गत आर्थिक वर्ष ७७-७८ मा विशिष्ट श्रेणीका ३, सहसचिव सरहका ४ जनासहित २४ सय ८४ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण लुकाएका हुन् । सचिव सरहका तीन, सहसचिव तहका ४, उपसचिव तहका ६२, अफिसर तहका १८६, नासु वा सोसरहका २७१ र खरदार ३०४ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाउँदा राजपत्रअनंकिततर्फ श्रेणीबिहीन ४०४ सहित तृतीय र पाँचाँ श्रेणीका ९–९ जनाले अटेर गरेको विवरण भेटिएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार, अधिकृत एघारौं १ जना, अधिकृत दशौं ९, अधिकृत नवौं १३, अधिकृत आठौं ७३, अधिकृत सातौं २४, अधिकृत छैटौं ७४, सहायक पाँचौं १८१, सहायक चौथो २०७, दशौं तहका २ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गर्दा नवौं तहका १४, आठौं तहका ५६, सातौं तहका २७, छैटौं तहका १२४, पाँचौं तहका २०५ र चौथो तहका २२२ गरी कूल २४ सय ८४ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण लुकाएका छन् । उनीहरूलाई जनही पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्न केन्द्रले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाएको छ ।

नेपाल सरकारबाट तलब भत्ता खाने कूल ६ लाख ९६ हजार ६ सय २४ कर्मचारीमध्ये यो आर्थिक वर्ष १५ हजार चार सय नौ जनाले यो ऐनलाई खेलौना ठाने । यिनमा संघीय तहमा ९ हजार सात सय ९७, प्रदेशमा पाँच सय ७४ र स्थानीय तहमा पाँच हजार ३८ जना छन् । शिक्षाको ज्योति छर्ने जिम्मेवारी पाएका गुरुहरूको संख्या ५ हजार १६ जना छन् ।

राजनीतिक दलका नेताको बलमा करारतर्फ नियुक्ति पाएका दुई हजार २ सय ६७ जना शिक्षकदेखि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी कर्मचारीसमेत २० जना सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा थपिएका छन् ।

प्रदेशतर्फ सबैभन्दा अटेरी मधेश प्रदेशकै कर्मचारी देखिए । त्यहाँ खटिएका ३७५ ले विवरण नबुझाउँदा १ मा खटिएका ७५, बागमती प्रदेशमा ८२, गण्डकीका तीन, लुम्बिनीमा ५४, कर्णालीमा २८ र सुदूरपश्चिमका सात जना कर्मचारी सम्पत्ति नबुझाउनेमा परेका छन् ।

स्थानीय तहतर्फ प्रदेश १ मा नौ सय ११, मधेश प्रदेशमा एक हजार सात सय ३६, बागमती प्रदेशमा चार सय २५, गण्डकीमा एक सय ५९, लुम्बिनीमा एक सय ९३, कर्णालीमा नौ सय ५२ र सुदूर पश्चिमममा ६ सय ६१ गरी कूल पाँच हजार ३७ जना कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । अख्तियारले समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूबाट २ करोड ३३ लाख रूपैयाँ असुल गरेको थियो ।