सत्ताका यी खेलाडीले अब केसम्म गर्न सक्छन्

स्थानीय तहको चुनावपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा पाँच वटा शक्तिको जवर्जस्त उदय भएको छ । दुई दलीय राजनीतिक प्रणालीको वकालत भैरहेका बेला परम्परागत शक्तिका रूपमा नेपाली कांग्रेस र एमालेसँगै माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एकीकृत समाजवादीले पनि आफूलाई निर्णायकरूपमा प्रस्तुत गरेका हुन् । यसले आगामी संघ तथा प्रादेशिक निर्वाचन र त्यसपछिको सत्ता समीकरणमा माओवादीसहितका साना दलहरू नै निर्णायक भूमिकामा रहने संकेत गरेको छ ।

०६२/६३ को दोस्रो परिवर्तनदेखि लगातार सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा रहेको माओवादी केन्द्र स्थानीय चुनावसँगै झन् ‘निर्णायक शक्ति’ का रूपमा आएको छ । अस्तित्व रक्षाको संकटबाट गुज्रिएको भनिएका बेला बलियो तेस्रो शक्तिका रूपमा चुनावबाट अनुमोदित भएसँगै सत्ता समीकरणमा ऊ पहिलेभन्दा पनि निर्णायक हुने देखिएको हो । त्यसो त, संसदीय राजनीतिको जोडघटाउमा तेस्रो दल जहिले पनि निर्णायक नै हुन्छ । ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा अनपेक्षित पराजयका बाबजुद संविधान निर्माण र सरकार गठननिम्ति माओवादी त्यही भूमिकामा देखिएको थियो ।

त्यसयताका सबै सरकार गठनमा पनि प्रमुख भूमिकामै रहेको देखिन्छ । संविधान जारी भएलगत्तै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन होस् या दुवैपटक शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उकाल्न– माओवादी निर्णायक भयो । वाम गठबन्धन गरेर दुई तिहाइ मतसहित केपीको दोस्रो सत्ता यात्रा पनि माओवादीकै भोटले सम्भव भएको हो । प्रत्यक्षतर्फ जम्मा २३ सिट जितेर पनि अहिले प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवालाई माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको साथ बिना त्यो सम्भव थिएन ।

अहिले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा माओवादीका जम्मा ४९ सांसद छन् । तर, ९० सिटको एमाले र ६१ सांसद रहेको कांग्रेसलाई सरकार बनाउन माओवादीको साथ अपरिहार्य छ । स्थानीय निर्वाचनपछि राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा परेको प्रभावले तेस्रो शक्तिका रूपमा माओवादी थप बलियो बनेको छ । अस्ति प्रतिनिधिसभा बैठकलाई संबोधन गर्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आफ्नो सहयोगबिना प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन चुनौती दिनुले पनि भावी राजनीतिक सत्ता समीकरणमा माओवादीको हात माथि रहेको पुष्टि गर्छ ।

हुन पनि ०७४ को संसदीय चुनावमा माओवादी र एमाले मिल्दा झण्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त भएको थियो । अहिले पाँचदलीय गठबन्धनभित्र पनि मूलरूपमा काँग्रेस र माओवादी पौने दुई सय पालिकामा मिल्दा पहिलो शक्तिका रूपमा रहेको एमालेले झण्डै एक सय पालिका गुमाएर दोस्रोमा खुम्चिनुप¥यो । त्यसैले माओवादी जता मिल्छ उसैको पल्लाभारी हुने प्रष्ट चित्र आइसकेको छ । अर्थात् माओवादी र काँग्रेसबीच सहकार्य हुँदा कांग्रेसलाई बहुमत जुट्ने र एमालेसँग मिल्दा एमाले बलियो हुने देखिंदै छ ।

यो पृष्ठभूमिबीच पहिलो शक्ति बनेर सत्तामा पुग्ने रणनीतिमा रहेका कांग्रेस र एमाले आगामी आम चुनावमा माओवादीलाई साथै लिएर जानुपर्ने अनिवार्य बाध्यतामा छन् । जसले माओवादीलाई विश्वासमा लिएर चुनावी सहकार्य गर्छ सरकारको नेतृत्व उसैको हातमा जाने लगभग निश्चित प्रायः छ । त्यसैले ०७४ को स्थानीय चुनावमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेर लगत्तै संघ तथा प्रदेशको चुनावमा एमालेतिर लागेको माओवादीले गर्ने निर्णयले नै भावी सत्ता राजनीतिको मार्ग खोल्ने प्रष्ट छ ।

यता, स्थानीय चुनावमा कांग्रेसबाट धोका पाएको भन्दै असन्तुष्टी जनाइरहेका दलहरूलाई विश्वासमा लिएर संघ र प्रदेशको चुनावसम्म गठबन्धन कायम गर्न नसके छैठौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने शेरबहादुर देउवाको सपना पूरा नहुन सक्छ । स्थानीय चुनावको परिणामले गठबन्धनका अन्य दलहरू अलग्गिएको अवस्था काँग्रेसका लागि सुखद नरहने संकेत गरिसकेको छ । त्यसैले सम्भावित वाम गठबन्धन रोक्नु र अहिलेको गठबन्धन कायम राख्नुसँग कांग्रेसको भविष्य जोडिएको छ । सम्भवतः कांग्रेसले यहि दिशामा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्चिने छ ।

यो चुनावपछि एमाले र अध्यक्ष केपी ओलीलाई सबैभन्दा धेरै गठबन्धनको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । बाहिर भाषण गर्दा अरुको ’बैशाखी’ टेकेर सरकारमा जाँदैनौं भन्नेजस्ता उग्र कुरा गरेपनि काँग्रेस र माओवादी एक ठाउँ उभिएको अवस्थामा आफू सत्ता बाहिर रहनुपर्ने वास्तविकता ओलीले पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ ।

बाजा बजाएर सिंहदरबारको मूल गेटबाट सत्तामा उक्लने उहाँको चाहना एक्लै चुनाव लडेर पुरा नहुने चित्र स्थानीय चुनावले देखाइसकेको छ । त्यसैले सत्ता गठबन्धन तोड्न एमाले नेताहरूले वाम गठबन्धनको प्रस्तावसहित माधव र प्रचण्डसामु एकैसाथ प्रधानमन्त्री पद अफर गरेको चर्चा पनि छ । भनिन्छ, थप राजनीतिक क्षति रोक्न पनि इमान्दारीपूर्वक वाम तालमेलको पक्षमा उभिनुपर्ने मत चुनावको परिणामपछि एमालेभित्र बढ्दै गएको छ ।

चुनाव परिणामबाट खासै उत्साहित नदेखिएको एकीकृत समाजवादी पनि भावी सत्ता समीकरणको निर्णायक फोर्स हो । ऊ तत्काल गठबन्धन टुटाउनतर्फ लाग्ने त देखिंदैन तर वाम गठबन्धनको चर्चा हुँदा उसलाई अलग राखेर विश्लेषण हुन सक्दैन । चुनावी परिणाम केही निराशाजनक भए पनि पोखरा महानगर र हेटौँडा उपमहानगरजस्ता ठूला स्थानीय तहमा नेतृत्व जितेकाले यहि गठबन्धनको निरन्तरताका लागि पहल लिनुपर्ने मत समाजवादीमा अलि धेरै छ भनिन्छ । त्यसैले गठबन्धनलाई कसिलो बनाएर त्यसैलाई आफ्नो बार्गेनिङ्ग पावर बढाउने उसको पहिलो रणनीति हुनसक्छ ।

त्यसैले मंसिरमा हुने भनिएको चुनावपछिको सम्भावित चित्र हेर्दा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना ज्यादा देखिन्छ । तथापि राजनीतिमा सबै सम्भावना रहिरहने भएकाले वाम गठबन्धनको परिस्थितिलाई पूरै नकार्न सकिंदैन । त्यसो हुँदा फेरि एमाले नै सत्तामा फर्किने सम्भावना बढी हुन्छ । केसम्म चर्चा हुन थालेका छन् भने अहिलेको सरकार ढली केपीको नेतृत्वमा माओवादी र समाजवादीसहितको चुनावी सरकार बन्दैछ । केपीले प्रचण्डलाई चुनावी सरकारको अफर गरेको चर्चा पनि चलेकै छ ।

मध्यम स्तरीय स्रोतले भनेअनुसार केही दिनअघि ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङ्गले आफ्ना दूतमार्फत माधव नेपालसङ्ग प्रधानमन्त्री बन्ने रहर रहे–नरहेको बुझ्न खोजेका थिए । एमालेकै अर्को टोलीले खुमलटार पुगेर प्रचण्डलाई त्यस्तै अफर गरेको र माधव–प्रचण्डको भेटमा यो भेद खुलेपछि कुरा बाहिर आएको पनि भनिएको छ । नेकपाकालमा आफ्नो सत्ता जोगाउन ओलीले एकैदिन बामदेव गौतम, माधव र प्रचण्डलाई पालैपालो पार्टी अध्यक्षको प्रस्ताव गरेकै शैलीमा अहिले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नु भनेको वाम सहकार्यको सम्भावना कमजोर पार्नु हो । यसले अन्ततः सत्ता गठबन्धनलाई नै थप बलियो बनाउन मद्दत पु¥याउँछ भनिन्छ ।

त्रिकोणात्मक टक्कर

संसदीय राजनीतिमा तेस्रो शक्तिको भूमिका निर्णायक हुन्छ र अवसरबाट पनि त्यही शक्ति लाभान्वित हुने गर्दछ । ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट एमाले तेस्रो शक्ति भएपछि संसदको त्यही कार्यकालमा एमालेबाट माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पालैपालो प्रधानमन्त्री हुनुभयो । अहिले स्थानीय निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम सकिएसँगै एमालेका तर्फबाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरिएको छ । शक्ति सन्तुलनलाई हेर्दा अहिलेको राजनीतिमा जता प्रचण्ड, त्यतै बल हुने अवस्था छ । अर्थात्, उहाँले एमालेको अफर स्वीकार गरेर जाँदा उही बलियो हुने, पाँचदलीय गठबन्धनका उद्देश्यहरु पूरा गर्ने मूल्यमा त्यो अफर अस्वीकार गरे एमालेलाई नै क्षति हुने स्थिति छ ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि राजा, सात दल र माओवादी अलग–अलग हुँदा न राजा, न सात दल, न त माओवादी– कोही बलियो भएनन् । तर, जब राजाका विरुद्ध माओवादीसहित सातदलीय गठबन्धन अगाडि बढ्यो, त्यसले लोकतन्त्रमात्रै बहाली गरेन, राजतन्त्र नै ढालिदियो । भनिन्छ, अहिलेको राजनीति ठीक त्यही त्रिकोणात्मक शक्तिसन्तुलनको बिन्दुमा पुगेको छ, तेस्रो शक्ति जता लाग्यो, त्यतै बलियो हुने ।

अहिले प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको अफर अस्वीकार गरेपछि र पाँच दलीय गठबन्धनलाई नै सशक्त बनाएर लैजाने भन्दा (शायद) मंसिरमा हुने संसदको चुनावमा एमालेलाई ठूलै क्षति हुने लगभग निश्चित हुन्छ । कथंकदाचित त्यसबीचमा केपी ओली र माधव नेपाल मिलेछन् भने पनि एमाले पुरानै ठाउँमा पुगिहाल्न सक्दैन । किनभने, दुई–चार महिनामै विभाजनको तुष मेटिनै सक्दैन । तर, त्यो सम्भावना आजसम्मको मितिमा हेर्दा शून्यप्रायः छ । एमालेको तर्फबाट ‘पार्टी एकताका लागि’ भन्दै प्रधानमन्त्रीको अफर त माधव नेपाललाई पनि गएको छ । तर, त्यो अफर माधवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनमात्रै हैन, त्यसभित्र अहिले उहाँलाई ६ महिने प्रधानमन्त्री दिएर त्यसपछि फेरि पार्टी र सरकारमा आफू हावी हुने केपी ओलीको डिजाइन लुकेको छ भनिन्छ ।

०७४ को संसदीय निर्वाचनमा वामपन्थी एकातिर र कांग्रेस एक्लै जाँदा उसलाई ठूलै क्षति भयो । यदि त्यो गठबन्धन र त्यसपछिको पार्टी एकतालाई केपी ओलीले अहिलेसम्म टिकाउन सकेको भए वैशाख ३० कै स्थानीय चुनावमा उक्त शक्ति सुविधाजनक तवरले दुई तिहाई जनमतसहित अगाडि बढ्ने र आगामी संसदीय निर्वाचनमा पनि त्यहीअनुुसारको नतिजा आउने करिव निश्चित हुन्थ्यो । तर, केपी कार्यशैलीका कारण एमाले मात्रै होइन, देशका प्रत्येक कम्युनिष्ट त्यो अवसरबाट बञ्चित छन् । अब उनीहरुले आत्मरक्षाका लागि कतै न कतै मिल्नै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति निर्माण भएको छ । र, त्यसमा माओवादी र समाजवादीको भूमिकालाई निर्णायक मानिन्छ ।

यस्तो जटिल राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण हुने क्षतिबाट बच्न एमाले फरक रणनीतिका साथ अगाडि बढ्दैछ । एकातिर प्रचण्ड र माधव नेपाल दुबैलाई एकैचोटि प्रधानमन्त्रीको तुरुप फ्याँकिरहेको छ भने अर्कातिर जसपाबाट डा.बाबुराम भट्टराई, मोहम्मद इस्तियाक राइन र महेन्द्र राय यादवहरुलाई फुटाउने प्रयास गर्दैछ । तर, अहिलेको गणितले त्यो रणनीतिलाई साथ दिँदैन । अहिले संसदमा नेपाली कांग्रेसको ६१ र माओवादीको ४९ जोड्दा १ सय १० पुग्छ । त्यसमा एकीकृत समाजवादीको २४ थप्दा १३४ र जनमोर्चाको एउटासहित १ सय ३५ हुन्छ । यदि सिंगो जसपा एमालेसँग मिलेछ भने पनि संसदमा यही गठबन्धनको बहुमत छ । त्यसैले एमाले रणनीतिको त्यो कोण सत्ता राजनीतिलाई तलमाथि पार्न सक्षम छैन भनिएको हो ।