निर्वाचन आयोग

दलहरूमा नेताका अवैध दरबन्दी

‘गरिदिए पुग्ने’ भनिन्छ, राजनीतिलाई । विधिभित्र बाँध्न खोजियो, कानुनका दफाहरूले त्यसलाई कसियो, तर स्थिति जस्ताको तस्तै ! विभिन्न राजनीतिक दलले महाधिवेशनका नाममा व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्न विभिन्न पद सिर्जना गरे । पद दिए पुग्ने– तलब, पेन्सन र सुविधा दिनु नपर्ने भएपछि यसरी बाँडियो कि पाउनेभन्दा देख्नेलाई लाज ! तर, ती पद र पदाधिकारीलाई देशको कानुनले चिन्दैन । भर्खरै लोसपाले १५ महासचिव, ३० उपमहासचिवसम्मको ‘मजाक’ देखायो । पद पाउनेहरू मख्ख छन्…

Page 1 of 2