मेलम्चीको खानेपानी र स्थानीय जनताको सवाल !!

अन्ततः सरकारले राज्यको अनावश्यक खर्च गराउने एउटा निकाय मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरेको छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो । जसका कारण वर्षेनी राज्यको केही करोड रुपैयाँ व्ययभार कम हुनसक्छ । त्योसँगै मेलम्ची प्रभावित नागरिकहरुको भरोसामाथि भने तुषारापात भएको छ ।

स्थानीय नागरिकका लागि सञ्चालनमा रहेको सामाजिक उत्थान कार्यक्रम पनि लगभग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । उक्त कार्यक्रम खानेपानी विकास समित ऐनअन्तर्गतको गठन आदेशमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सञ्चालन हुँदै आइरहेको थियो । स्थानीय जनता उक्त कार्यक्रम विकास समिति ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको संरचनामार्फत् सञ्चालन होओस भन्ने चाहन्थे ।

तर विगतमा हिसिला यमी खानेपानी मन्त्री हुँदा उक्त कार्यक्रम संघ संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता हुने संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने गरि गठन आदेश संशोधन गरियो । सोही कारण समिति कामयावी हुन सकेन । दलीय भागवण्डाका कारण अन्ततः समितिहरु कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे ।

प्राविधिकको व्यवस्थापन र आर्थिक हिसाबकिताब मेलम्ची खानेपानी विकास समिति आफैंले राख्ने हुँदा झन् स्थानीय समितिहरुलाई बिचौलिया वनाउने काम मात्र भएको थियो । यी समितिहरुले न प्रभावितका लागि केही उल्लेखनिय काम गर्न सक्यो न उल्लेखनीय विकास निर्माण नै !! तसर्थ कार्यक्रमको निर्मम समीक्षाको जरुरी छ कि मेलम्ची आयोजनामार्फत् प्राप्त बजेटले समितिले के गर्न सक्यो ?

यसलाई अझ राम्रो बनाउन के गर्न सकिन्छ ?

हिजो स्थानीय सरकार नभएको समयमा सामाजिक उत्थानका कार्यक्रम सञ्चालनको निम्ति व्यवस्था भएका समितिहरु नै आफ्ना विधि विधानअनुसार चल्न सकेका छैनन् । संस्थागत कारोबार सँधै शून्य देखाउँदै श्रेस्ता राख्नपर्ने, वर्षौंदेखि नेतृत्व चयनसम्म गर्न नसक्ने समितिहरुले स्थानीयका सवालमा खासै केही गर्न सक्लान् जस्तो देखिन्न । तसर्थ समिति मार्फत् कार्यक्रम निरन्तरताको अ‍ौचित्य पनि देखिँदैन ।

त्यसैगरी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले त्यस्ता समितिहरु मार्फत् काम हुँदा र गराउँदा कुनै पनि आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न दिएको छैन । तसर्थ पालिकामा पर्ने भूगोलका आधारमा बजेट स्थानीय पालिकाहरुमा जाने व्यवस्था गर्दा उचित हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुमध्ये स्वेच्छिक अवकाशमा जानेलाई अवकाश कोषको व्यवस्था गर्ने र अन्य निरन्तरता चाहनेलाई स्थानीय तहमा आवश्यकताका आधारमा समायोजन गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।

त्यसैगरी पालिकामा प्राप्त बजेट सामाजिक उत्थान कार्यक्रम तथा एसियाली विकास बैंकको सुझावबमोजिम खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा पनि तुलनात्मक रुपमा राम्रो हुने देखिन्छ ।

भीमसेन रायमाझी
अधिवक्ता
मेलम्ची नगरपालिका ५, सिन्धुकोट
सिन्धुपाल्चोक