मुलुकलाई एसपीपीको भुङ्ग्रोमा हालेर सेनापति अमेरिका प्रस्थान

नेपाली सेनाले अघि बढाएको अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) को चर्चाले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको विश्वसनीयतालाई दाउमा राख्दै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा आज अमेरिका भ्रमणमा निस्कनुभएको छ । सैनिक नेतृत्वले अमेरिकासँग एसपीपी सहयोग लिएकोे विषयमा संसद र सडक सबैतिर चर्को विरोध भएको छ ।

यही बीच शर्माले अमेरिका भ्रमण थाल्नु र लगत्तै प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुने त्यहाँको औपचारिक भ्रमणले थप आशंका जन्माएको छ । एसपीपीबारे पछिल्ला तीन दिनमा सेनाले राखेको धारणाले जनमानसलाई मात्रै होइन, नेपालका प्रमुख दल, तिनका नेता र विभिन्न समयका सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको हैसियत, उद्देश्य र जानकारीलाई पनि ह्वाङ्गै पारिदिएको छ ।

पहिले अमेरिकासँग एसपीपी सम्बन्धमा कुनै पत्राचार, सम्झौता वा सहमति नभएको बताएको सेनाले भोलिपल्टै २०७२ सालको भूकम्पमा गरिएको मानवीय सहयोगसँग जोडेर आफ्नो पत्रको बचाउ गरेको थियो । तर, हिजो संसदीय समितिमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का,भूतपूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र भूतपूर्व रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललगायत सांसदको सामुन्ने एसपीपीअन्तर्गत नेपाली सेनाले अमेरिकी सेनासँग चार वटा हेलिकप्टर ल्याएको र एउटा एअर एम्बुलेन्स जहाज ल्याउने प्रक्रियामा रहेको धारणा राखेपछि घटनाले नयाँ रुप लिएको हो ।

नेपाली सेनाले अघि बढाएको एसपीपी कार्यक्रम र समझदारीको प्रारम्भिक प्रक्रिया तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको हो । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको १५ दिनमा सेनाले अमेरिकी दूतावाससँग उक्त कार्यक्रमसँग आफू जोडिएको पत्र लेखेको देखिन्छ । हिजो संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानसेनापतिले तत्कालीन सरकारको अनुमतिमा उक्त पत्र लेखिएको दाबी गरेपछि घटनाले थप नयाँ मोड लिएको हो ।

त्यसपछिका दिनमा गठित शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको समयमा पनि सेनाले त्यस्तै खालका पत्र अमेरिकी पक्षलाई पठाएको देखिएको हो । यसअघि केपी ओली सरकार छँदै २०७६ मा अमेरिकाले एसपीपी इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा नेपाल पनि एसपीपीको सदस्य रहेको उल्लेख छ ।

यी सबै घटनाक्रमबाट सरकारको सहमतिमा पत्र लेखिएको सेनाको दाबी र आफूलाई थाहा नभएको तत्कालीन सरकार, तिनका प्रमुख र रक्षामन्त्रीहरुको भनाइले सबै पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ । गोप्य तवरले अमेरिकासँग नजिक हुन चाहने तर सतहमा त्यस्तो नदेखाउने उनीहरुको रवैयालाई प्रधानसेनापतिको हिजोको धारणाले उदाङ्गो पारिदिएको छ ।

यता, सेना स्वयम् पनि अमेरिकासँग मज्जैले नजिकिएको विषय पत्राचारको प्रक्रिया, पत्रको भाषा र प्रधानसेनापतिका पछिल्ला स्पष्टिकरणले पुष्टि गरेको छ । सेनाभित्रै ती पत्रको प्रक्रियाबारे निकै चासो र प्रतिक्रिया उठेको छ । सेवा निवृत्त सेनाका उच्च अधिकारीहरुले भनेका छन्, ‘सैनिक नेतृत्व मुलुकप्रति इमानदार थियो भने त्यस्तो विषयमा सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वले आँखा झिम्काउँदैमा अमेरिकालाई सोझै पत्र लेख्न हुँदैनथ्यो ।’

अहिले सबैभन्दा विवादमा आएको सेनाले २०७२ कात्तिक १० गते अमेरिकी राजदूतलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्र हो । त्यतिबेला प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री,प्रधानमन्त्री केपी ओली र रक्षामन्त्री इश्वर पोख्रेल हुनुहुन्थ्यो ।

एमाले नेतृत्व र अध्यक्ष केपीले उक्त पत्रबारे तत्कालीन सरकार प्रमुखको नाताले बेखबर रहेको बताइरहँदा एउटा ज्वलन्त प्रश्न तेर्सिएको छ । नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका, भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गर्दै राष्ट्रवादको चर्को धारणा राख्नुभएका त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ओलीलाई सोधनी नै नगरी सेनाले उक्त पत्र लेख्ने आँट गर्यो होला ? यदि त्यसो गरेको हो भने नेपाली सेनाको नेतृत्वलाई कारवाही गर्नुपर्ने आवाज किन उठाईंदैन ?