गृह मन्त्रालयमा कर्मचारीबीच महिनौँदेखि गलफत्ती,राजा ठूला कि पूर्वप्रधानमन्त्री ?

पूर्वराजाको विषयलाई लिएर सिंहदरबारका कर्मचारीबीच गलफत्ती चल्न थालेको महिनौँ दिन भयो जसले गलफत्तीले अझै निकास पाउन सकेको छैन । पूर्वप्रधानमन्त्रीभन्दा माथि पूर्वराजालाई राख्न खोजिएकोमा गृहसहित कानुनका कर्मचारीको राय बाझिँदा मर्यादाक्रमसम्बन्धी राजपत्र संशोधनको काम गृहमै अड्किन पुगेको छ ।

तीन वर्षअघि प्रकाशित नेपालको मौजुदा राजपत्रले नचिनेको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मर्यादाक्रम संशोधन गरी यसपटक पूर्व प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि माथिल्लो दर्जामा राख्न खोजिए पनि मन्त्रीसहित गृहका उच्च अधिकारीको राय बाझिँदा मर्यादाक्रम संशोधन एवं परिमार्जन समितिले दिएको सुझाव क्याबिनेटमा जान नसकेको बताइएको छ ।

तीन वर्षअघि अर्थात् ०७६ साल वैशाख १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादा क्रममा पूर्वराजा सहितका कतिपय विशिष्ट पदाधिकारी छुटेको र मर्यादा क्रम तल–माथि भएको भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले परिमार्जन समिति गठन गरेका थिए जसमा संयोजकको जिम्मेवारी सहसचिव शिवराम पोखरेललाई आइलागेको थियो । पोखरेल गृहको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको हैसियतमा थिए ।

सो टोलीमा सहसचिवद्वय मदन दाहाल र नारायणप्रसाद अर्याल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य र उपसचिव भीमकान्त शर्मालाई सदस्य सचिव तोकिएको थियो । यो समितिले तीन महिना लगाएर ८० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन चैत पहिलो साता गृहमन्त्री खाँणलाई बुझायो पनि तर समितिले बुझाएको रायका केही बुँदाउपर गलफत्ती हुँदा प्रतिवेदन झण्डै तीन महिनादेखि अलपत्र पारिएको छ ।

स्रोतका अनुसार यसपटक पूर्वराजादेखि शिक्षकहरूसम्मलाई समेट्न खोजिएको छ । संविधानले नै नचिनेको राजालाई मर्यादाक्रमको छैटौँ क्रम संख्यामा, पूर्वप्रधानमन्त्रीभन्दा माथि राखिएको भन्दै सरकारी कर्मचारीको मत बाझिन पुगेको हो । यस्तै, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापतिलाई नेपाल सरकारको सहायक मन्त्रीभन्दा माथि राखिएको विषयमा पनि गृह र कानुनका कर्मचारीको मत विभाजन भएको छ ।

अहिले त राज्यमन्त्रीसम्म छन्, हिजो शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईको समयमा झैँ फेरि सहायकमन्त्री थपिने र ती मन्त्रीभन्दा मुख्यसचिव र प्रधान सेनापतिमाथि हुँदा फेरि विवाद निम्तने, मर्यादाक्रम संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने ढंगबाट छलफल चलेको ती अधिकारीले बताए । त्यस्तै, क्रमसंख्या ८ मा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशभन्दा माथि संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई राखिएको छ । यो विषयमा पनि मतैक्य हुन सकेको छैन ।

१३ नम्बर बुँदामा अर्काे लफडा निस्किएको छ, जहाँ उपसचिव (प्रमुख जिल्ला अधिकारी)भन्दा पछिको मर्यादाक्रममा सहप्राध्यापकलाई राखिएको छ जबकि सहप्राध्यापक भनेको सहसचिव बराबरको पद हो । यस्तै–यस्तै लफडाका कारण मर्यादाक्रम संशोधन गर्ने गृहको प्रयास अघि बढ्न सकेको छैन ।

तीन वर्षअघि ०७६ साल वैशाख १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादा क्रममा जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूकै हाराहारीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राखिएको, प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सांसदहरूलाई कर्मचारीभन्दा पनि तल राखिएकाले त्यसलाई संशोधन गर्न खोजिएको थियो ।

राष्ट्रपतिदेखि सहायक सेनानीसम्म गरी २२ तहमा निर्धारण गरिएको ‘राष्ट्रिय जीवनको विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावको मर्यादाक्रम’मा पूर्वराजालाई समेटिएको थिएन । यसपटक समेट्न खोज्दा छैटाँैमा राख्ने वा सातौँमा झार्ने भन्नेमा अधिकारीबीच मत बाझिएको छ ।