प्रेस काउन्सिलले अनलाइनलाई कार्वाही गर्न सक्ने,अदालतबाट अनलाइन मिडियाको अराजकतामा अँकुश

श्यामजी प्रधान र रमेश ढकाल सम्मिलित उच्च अदालत पाटनको १४ नम्बर इजलासले केही बेरअघि अनलाइन मिडिया नियमनका हकमा प्रेस काउन्सिल नेपालका निर्णयको कदर गरेको छ ।

काउन्सिलको नियमनमाथि चुनौती दिँदै नेपाल आज डट कमका माधव गुरागाईले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाईपछि अदालतले काउन्सिललाई बलियो बनाउने गरी आदेश दिएको हो ।

जथाभावी विषयवस्तु दिई पाठकमा भ्रम पैदा गरेको,काउन्सिलको निर्देशन अवज्ञा गर्दै आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको ठहरसहित नेपाल आज डट कमलाई कालोसूचीमा राख्दै सूचिकरणबाट समेत हटाउने निर्णयविरुद्ध उनी अन्तरिम आदेशको निम्ति जेठ २६ गते उच्च अदालत,पाटन गएका थिए ।

उक्त रिटमा काउन्सिलको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । तर सुनुवाईपछि उच्च अदालतले काउन्सिलले विधिसम्मत काम गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको जनाएको छ । ‘उच्च अदालतबाट जुन आदेश भएको छ,यसले काउन्सिलको काम कारबाहीलाई विधिसम्मत ठहर गरेको छ । अनलाइन मिडिया अनुगमन र नियमनको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ,उच्च अदालतको निर्णयपछि प्रतिक्रिया दिँदै काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले भनेका छन्,–अनलाइनहरुले प्रेस काउन्सिलबाट जारी आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न अनिवार्य छ भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ ।’

प्रेस काउन्सिलले पछिल्लो समय विकृतिका रुपमा भित्रिएका केही अनलाइन,युट्युब च्यानलसहितमा प्रसारित सामग्रीलाई सुक्ष्म ढङ्गले अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लंङ्घनको कारबाहीलाई सक्रिय तुल्याएको छ । साथै, गम्भीर उल्लङ्घनकर्तालाई रकम तिर्न लगाएर आचारसंहिता कक्षासमेत सुरूवात गरेको छ ।

दर्ता नगरी सञ्चालनमा आएका मिडिया र दर्ता भएर पनि आचारसंहिता पालना नगर्ने मिडियालाई कालोसूचीमा राख्ने, विज्ञापन रोक्ने,प्रेस कार्ड खिच्ने र नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ । काउन्सिलले एक वर्षयता २ सय १३ वटा अनलाइन पोर्टललाई बन्द गराएको तथ्याङ्क छ भने २९ वटा युट्युब च्यानललाई सचेत गराएको छ ।

तीमध्ये १४ वटालाई अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई लेखी पठाएको छ । अध्यक्ष बस्नेतको पक्षमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्था छ । काउन्सिलको तर्फबाट अदालतमा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, झबिन्द्र भुसाल,प्रतिभा उप्रेतीले र गुरागाईको तर्फबाट केदार दाहाल, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, तारामणि साप्कोटा लगायतले बहस गरेका थिए ।