यता सुधारको आन्दोलन,उता घुसको डिल दनादन

संगठित ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अभियुक्तलाई छुटाउन ‘एमाले वकिल’ले जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीशलाई घुस अफर गरेको अडियो काण्डले यतिबेला देशै तरंगित छ । सर्वसाधारणको झण्डै साढे आठ अर्ब ठगी गरेको आरोपमा जेल परेका सिभिल बैंक र सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष तथा सिभिल हाउजिङका मालिक इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन वकिल र न्यायाधीशबीच भएको अडियो संवादले नेपालमा न्याय किनबेचका लागि हुने सेटिङ डरलाग्दो तस्विर बाहिर ल्याइदिएको छ ।

सिंगो न्याय क्षेत्रकै शीर निहुरिने यो प्रकरणमा मुछिएका छन्, अधिवक्ता रूद्रप्रसाद पोखरेल र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला । एमाले कानुन विभागको सदस्यसमेत रहेका पोखरेल नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष पनि हुन् । उनले न्यायाधीश कोइरालालाई मुद्धा मिलाउन दुई करोड रकम प्रस्ताव गरेको अडियोमा सुन्न सकिन्छ । १० करोड धरौटी मागेर तामाङलाई छोड्ने आदेश गर्न न्यायाधीशलाई दुई करोड रकम प्रस्ताव गरेका उनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश (त्यतिबेला निलम्बनमा परेका थिएनन्) चोलेन्द्र समशेर राणा र जिल्लामा एक नम्बरका मुख्य न्यायाधीशलाई समेत आफूले मनाउने बाचा गरेका छन् ।

इच्छाराजलाई धरौटीमा छाड्न न्यायाधीश कोइरालालाई वकिल पोखरेलले निकै आग्रह गरेको र उकासेको संवादबाट प्रष्टै बुझिन्छ । तथापि न्यायाधीशको नियत सफा थियो भने तत्काल प्रतिवाद गर्न सक्थे,जुन संवादमा उनले गरेका छैनन् । यसले उनीहरुबीच यस सम्बन्धमा पटक-पटक कुराकानी भैसकेको बुझ्न सकिन्छ । न्यायाधीश कोइराला मिडिया र सर्वसाधारणले थाहा पाए फसिने डरले हच्किन खोजेका छन्, तर घुस खान सुर्याउने वकिलको प्रतिवाद नगरी मौन सहमति जनाउनुले उनलाई निर्दोष मान्न सकिंदैन । न्यायपरिषद बैठकले पनि उनमा कैफियत देखिने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।

“वकिलको अफरअनुसार पैसा खाएर इच्छाराजलाई रिहाइको आदेश गरेको भए त्यो संवाद प्रमाणित हुन्थ्यो र कोइराला श्रीमान चुकेको ठहर्थ्यो । त्यो अवस्थामा न्याय परिषद ऐनअनुसार उनलाई तत्काल बर्खास्त गरिदिए हुन्थ्यो ।”

तर एउटा प्रश्न भने उठेको छ,आखिर पोखरेल किन इच्छाराजलाई छुटाउन मरिहत्ते गरेर लागे ? केही रकमको लोभले उनी यो हदसम्म सेटिङको खेतीमा लागेका हुन् या उनीहरुबीचको अन्य कुनै कनेक्सनले भूमिका खेलिरहेको छ ? थुप्रैलाई डुबाएका र थुप्रै ठाउँमा लगानी गरेका इच्छाराजसँग पोखरेलको कुनै व्यावसायिक सम्बन्ध त छैन ? थप आशंका उब्जाएको छ । यसबारे थप खोजबिन हुनु जरुरी छ ।

यता,न्यायाधीश कोइराला र वकिल पोखरेल भने जिल्लावासी हुन् । दुवै जना झापाली भएकाले उनीहरुको पुरानै चिनजान रहेको जान्नेहरु बताउँछन् । यी दुईबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो रहेको र त्यसैका आधारमा घुसको मोलमोलाई गर्न सजिलो भएको दुबैलाई नजिकबाट चिन्नेहरु सुनाउँछन् । एक जना सरकारी वकिलको भनाइ छ, ‘यसैपनि कानुन व्यवसायीको फोन नउठाउने कुरा हुँदैन, त्यहाँमाथि दुवै झापाली, पुरानै चिनजान पनि हो । तर,श्रीमान मज्जैले लोभमा फस्नुभयो ।’

यो प्रकरणको अर्को रहस्य के भने,घुस मोइमोलाइपछि पुस १८ गते न्यायाधीश कोइरालाकै इजलासले इच्छाराजलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । यहि तर्क अघि सारेर कोइराला निकटहरुले उनलाई फसाउन नियोजित षड्यन्त्र रचिएको बताएका छन् । उनी आफैँले पनि कुनै अनुचित कार्य नगरेको दाबी गर्दै विभिन्न प्रभाव र दबाबका बाबजुद निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन् । अडियो बाहिरिएलगत्तै कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेर आफूमाथि छानविन गर्न न्याय परिषदलाई आग्रह गर्दै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

“कसैले फोनमा २ करोड अफर गर्यो,न्यायाधीशले हुन्छ भनेको छैन । वकिल आफैंले म पैसा बुझ्छु,सबै मै मिलाउँछु भनेको छ । यसमा न्यायाधीशलाई मात्र  दोषी मान्न सकिंदैन ।”

वकिलको अफरअनुसार पैसा खाएर इच्छाराजलाई रिहाइको आदेश गरेको भए त्यो संवाद प्रमाणित हुन्थ्यो र कोइराला श्रीमान चुकेको ठहर्थ्यो । त्यो अवस्थामा न्याय परिषद ऐनअनुसार उनलाई तत्काल बर्खास्त गरिदिए हुन्थ्यो । तर, त्यसअनुसार अदालतको आदेश नआउनु र लामो समयपछि अडियो आउट हुनुले यो प्रकरण थप जेलिएको त छैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

न्यायाधीश कोइरालालाई नजिकबाट चिन्ने अर्का वकिलको तर्क छ, ‘कि न्यायाधीशले फोनै बोक्न हुँदैन,कसैसँग कुरै गर्न हुँदैन भन्नुपर्यो । हैनभने कसैले फोन गरेर २ करोड अफर गर्यो, न्यायाधीशले हुन्छ भनेको छैन । वकिल आफैंले म पैसा बुझ्छु, सबै मै मिलाउँछु भनेको छ। यसमा न्यायाधीशलाई दोषी मान्न सकिंदैन ।’

कोइराला श्रीमानको इजलासमा उक्त मुद्धाको सुनुवाई चलिरहँदा दिउँसो टी ब्रेकमा प्रधानन्यायाधीश र एक नम्बर न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको कुनै फोन नगएको र सोअनुसार आदेश पनि नभएकाले उनी निर्दोष रहेको जिकिर गर्नेहरु पनि छन् । ‘उसले (रुद्र पोखरेल) प्रेसर गर्नलाई प्रधानन्यायाधीशबाट भनाउँछु भनेको हो । तर, न प्रधानन्यायाधीशको फोन आयो न उसले चाहेअनुसार इच्छाराज छुट्यो’, उनले भने ।

तर, यो प्रकरणले न्यायालयको गरिमा र जनआस्था खस्किएको मात्र छैन न्यायाधीशले सेटिङमा मुद्धाको फैसला गरेर न्याय किनबेच गर्ने गरेको आरोपलाई थप बल पुर्याएको छ । साथै न्यायालय सुधारको आवरणमा वकिलहरुले गरेको महिनौँ लामो आन्दोलनको औचित्यमाथि पनि यो घटनाले प्रश्न उठाएको छ ।