अर्थमन्त्रीको जिल्लामा ‘राजनीतिक दबाब’ चर्को

रुकुम पश्चिममा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई अनावश्यक राजनीतिक दबाब दिइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतले जिल्लाको प्रमुख सुरक्षा चुनौती नै राजनीतिक दबाब रहेको बताएपछि उक्त निश्कर्ष निकालिएको हो ।

जिल्लाको सुरक्षा संयन्त्रले सबै पक्षलाई केलाउँदा प्रमुख सुरक्षा चुनौतिमा राजनीतिक दबाब रहेकोमा सबै सहमत देखिन्छन् । बलात्कारविरुद्धको चौथो राष्ट्रिय अभियान सुरुवातीको अवसरमा अधिकारकर्मीहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा प्रजिअ घिमिरबाट उक्त धारणा आएको हो । ‘जिल्लामा अन्य समस्या पनि छन्,’ प्रजिअ घिमिरेले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक दबाबलाई प्रमुख रुपमा लिएका छौं ।’ जिल्लामा सेवा प्रवाह, भौगोलिक विकटतालगायत अन्य समस्या पनि चर्को रहेको घिमिरेको अनुभव छ ।

अधिकारकर्मीको धर्ना र ज्ञापनपत्र

‘कानूनी तथा सामाजिक न्यायको अधिकार: हिंसारहित समाजको आधार’ भन्ने नाराका साथ बलात्कारविरुद्धको चौथो राष्ट्रिय अभियान थालिएको छ । छ महिनासम्म चल्ने बलात्कारविरुद्धको चौथो राष्ट्रिय अभियानको पहिलो दिन हिजो रुकुम पश्चिमको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिइएको हो । महिलाअधिकार र मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने जिल्लाका एक दर्जन बढी संघ सस्थाले विभिन्न माग राख्दै धर्ना दिएका छन् ।

बलात्कारपीडित महिलाहरुको कानूनी तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चितताको निम्ति जबरजस्ती करणीमा हदम्याद नराख्न कानून संशोधन गर्न, हिंसा प्रभावित तथा निजका आश्रितलाई राज्यले क्षतिपूर्ति तथा अन्य व्यवस्था गर्न एवम् दण्डहीनताको अन्त्यका लागि दबाब दिने उद्देश्यले धर्ना तथा ज्ञापनपत्र पेशको कार्यक्रम राखिएको महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष ब्युझना पुनले जानकारी दिइन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रवेशद्वारमा एक घण्टा धर्ना दिएपछि नौ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) का जिल्ला संयोजक दिपा धितालले बताइन् । धितालका अनुसार बलात्कार घटनामा हदम्यादको व्यवस्था खारेजी, द्रुत न्याय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शक्तिको आडमा हुने सबैखाले हिंसाको अन्त्य, दण्डहीनताको अन्त्य, न्यायलाई समाजिक न्यायको अवधारणाको आधारमा व्याख्या गरिनुपर्ने माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता सुनिश्चत गरिनुपर्ने, पीडितको सुरक्षा र सहज जीवनयापनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, पीडितले पाउने सेवा तथा न्यायपूर्ण वातावरण र बलात्कारबाट जन्मिएका बालबालिकाको आमाको नामबाट झन्झट बिना आत्मसम्मानसहितको पहिचानको माग गरिएको छ ।

इन्सेक रुकुमका प्रतिनिधि मनिषा केसीले अभियानमा ऐक्यवद्धताको निम्ति आह्वान गरेकी छन् । उनले महिलाअधिकार सुनिश्चितताको निम्ति अभियान देशव्यापी सञ्चालन भएकाले सम्पूर्ण अधिकारकर्मी, मानवअधिकार रक्षक, शिक्षक, विद्यार्थी, कलाकार, कानून निर्मातालगायत न्यायप्रेमीमा सहयोग र ऐक्यबद्धताको निम्ति अनुरोध पनि गरेकी छन् ।