गण्डकीका सबै उपप्रमुख पोखरामा

गण्डकी प्रदेशका ५८ वटै पालिकाका उपप्रमुखहरु पोखरामा भेला भएर छलफलमा जुटेका छन् । उनीहरुलाई न्याय सम्पादनका चुनौती र प्रक्रियाबारे छलफलमा भाग लिन बोलाइएको हो । प्रदेश सरकारले अभिमुखीकरण तालिमको लागि पोखरामा जम्मा पारिएको बताइएको छ ।

उपप्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन हुने र उक्त समितिले सानातिना उजुरी फछ्र्याैट गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

प्रदेश मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले स्थानीय न्यायिक समिति संघीयताको बलियो पक्ष भएको भन्दै जनताका घरदैलोका समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिइएकाले त्यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताउनुभएको छ । ‘हाम्रो समाज आफूले कति दुःख पाएँ भन्दा पनि अरूले कति सुख पायो,’ भन्ने जस्ता इगोको मनोविज्ञानबाट ग्रसित रहेको पोखरेलको भनाइ छ ।

यस्ता समस्याबाट उत्पन्न विषयलाई निरूपण गर्न स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको दाबी छ ।

कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले न्यायिक समितिका संयोजकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रमले नगरपालिका र गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित उपप्रमुखहरूलाई कार्यसम्पादन गर्न टेवा पुग्ने धारणा राख्नुभएको छ ।