भन्सार एजेन्टमा कर्मचारीकै भरमार

‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ भनेझैँ सरकारी जागिरेलाई कस्तो मोज भने नाम निस्के एजेन्ट र जनप्रतिनिधि बन्ने वा अमेरिका भास्सिने– ननिस्किए आनन्दको जागिर सुरक्षित ।

नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकाको मेयरमा आफू कन्फर्म लड्न लागेको भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जगेडामा थन्क्याइएका उपसचिव विष्णुप्रसाद भुसालले हल्ला फिँजाए । सामान्य प्रशासन सचिव सुरेश अधिकारीलाई राजीनामा पत्र बुझाइसकेको पनि बताए तर भुसाललाई कांग्रेसले पत्याएन । टिकट पाएनन् र पनि जागिर सुरक्षित रह्यो । कारण, सचिवसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएको भनेर दुनियाँलाई उल्लु बनाए पनि राजीनामा भने बुझाएकै थिएनन् ।

ठीक उही प्रवृत्ति अहिले भन्सार एजेन्टको परीक्षामा समेत देखिएको छ । लामो समयदेखि १७० जना भन्सार एजेन्टको भरमा मुलुकको झण्डै २० खर्बको व्यापार जाँचपासको काम हुँदै आएकोमा भन्सार विभागले हालै मात्र ६ सय ६० एजेन्टका लागि विज्ञापन खोल्यो । जहाँ मागभन्दा झण्डै १४ गुणा अर्थात् ९ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिए । यसबाट पनि भन्सार एजेन्ट पदमा काम गर्दाको खेलोफड्को पुष्टि हुन्छ ।

लिखित परीक्षामा सम्मिलित ५६१५ मध्ये अन्तर्वार्ताका लागि ८ सय ६० जना छानिएका छन् । अन्तर्वार्ताको मिति तोकियो– असार १३ गतेसम्मलाई । छनोट भएकामध्ये सय हाराहारी त बहालवाला नासु, खरिदारदेखि अधिकृत तहसम्मका कर्मचारी छन् । दलाल बन्नकै लागि बहालवाला कर्मचारीकै लर्काे लाग्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै नियमावली नै परिवर्तन गर्न खोजिएको छ ।

ती कतिसम्म बलिया भने उनीहरूकै कारण थप एजेन्ट नियुक्त हुनै नदिने ! दुई दशकसम्म नयाँ एजेन्ट नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नै पाएन । त्यही कारण ०५६ देखि अहिले १७० एजेन्टको भरमा वार्षिक २० खर्ब हाराहारीको आयात÷निर्यातको काम हुँदै आएको छ । सोही संख्या थप्न खोज्दा ०६९ सालदेखि नै भन्सार एजेन्टहरूले भाँड्दै आएको अहिलेका परीक्षार्थीको आरोप छ ।

कारण अहिलेको हाम्रो आयात÷निर्यातअनुसार एक जना भन्सार एजेन्टको भागमा झण्डै ९ अर्बको व्यापार पर्छ । त्यसमा अरू एजेन्ट थपिँदा व्यापारको हिस्सा खोसिने भयो, अरु एजेन्टलाई बाँड्नुपर्ने भयो । त्यही कारण भन्सार एजेन्टकै जोडबलमा परीक्षा रोकिँदै आए पनि अब छिट्टै थप ६६० जना भन्सार एजेन्ट थपिँदै छन् ।

भन्सार ऐन २०६४ ले नै कुनै आयात÷निर्यात हुने मालवस्तु भन्सार कार्यालयबाट वा भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धित कामका लागि सम्बन्धित आयात÷निर्यातकर्ताको प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था गरेको छ । एजेन्ट तोकिएका व्यक्तिले आयात तथा निर्यात गर्दा एउटा सवारी साधनको काम गरेबापत घटीमा २ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँँसम्म कमिशन लिने गर्छन् ।

यसका अतिरिक्त सवारी साधनमा आयात तथा निर्यात भइरहेको वस्तुको परिमाण घोषणा गर्दा धेरै सामानलाई कम देखाएर मज्जैले आर्जन गर्न सकिन्छ । त्यस्तो आर्जन सरकारी जागिरबाट नहुने हुँदा कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृत तहसम्मका कर्मचारी नै एजेन्टका लागि लोकसेवा भिडिरहेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

तर, यसरी हाकाहाकी दलाल बन्न आवेदन दिनुलाई सुशासनका जानकारहरू सिधै डकैती भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । जस्तो ः कोही कर्मचारीले डिभी भरेको चाल पाएमा जसरी ऊउपर एक्सन लिइन्छ, ठीक उही ढंगले भन्सार एजेन्ट बन्न कोही बहालवाला कर्मचारीले फर्म भर्छ भने उसउपर कारवाही हुनुपर्ने पूर्व प्रशासक बताउँछन् ।

कोही बहालवाला कर्मचारी म अब दलालको काम गर्छु भन्छ भने उसले जागिर छाड्नुपर्ने कि नपर्ने ? होइन भने सरकारी जागिर पनि खाँदै भन्सारको एजेन्ट पनि गर्न पाइने हो ? जसरी अहिले अधिकांश सरकारी कर्मचारी कार्यालय समयमा पनि शेयर कारोवार गरेर बसिरहेका हुन्छन् । सरकारी कर्मचारीले कार्यालय समयमा जनता वा सेवाग्राहीको काम गर्ने हो वा यस्तै शेयर दलाली, भन्सार एजेन्ट गर्ने हो ?

सरकारी सेवामा यस्तै एजेन्टहरूको बिगबिगी हुँदै जाने हो भने निजामती सेवा कहाँ पुग्ला ? लालबाबु पण्डितजस्ता एक्सनवाला मन्त्री अहिले छैनन् । यस्ता गलत प्रवृत्तिमा लगाम लगाउने कसले ? हेर्नुपर्ने निकाय सामान्य प्रशासन मन्त्री, सचिवले यस्ता प्रवृत्तिमा आँखा चिम्लेर बसेपछि कर्मचारीलाई दलाली गर्नबाट रोक्ने कसले, छेक्ने कसले ?