विकास निर्माणमा देशभर बाधा

असार महिना धमाधम असारे विकास र रकम भुक्तानी हुनुपर्ने समय । तर, शाखा अधिकृत (इञ्जिनियर)देखि सुई (सहसचिव)सम्म प्राविधिक फाँटका कर्मचारी काम छाडेर सडकदेखि सिंहदरबार तताउन थालेपछि ठेकेदारहरूको बिल्लीबाठ भएको छ । हजारौंको संख्यामा कर्मचारी एकै पटक आन्दोलित हुँदा असारे विकास पनि सुस्ताएको छ ।

सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेट वक्तव्यमा स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) खारेज गर्ने बुँदा थियो । सोहीपछि सडकका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रँदा एकातिर विकास निर्माण अलपत्र परेको छ भने अर्काेतिर ठेकेदारहरूले समयमा भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

३४ वर्षअघि अर्थात् ०५५ सालमै सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) स्थापना गरेको हो । संघीयता आएपछि स्थानीय पूर्वाधार र सडकका काम स्थानीय तहमै हस्तान्तरण भयो ।

सरकारले त्यतिखेरै डोलिडार खारेज गर्न खोजेको भए पनि सकेन, नाम मात्र परिवर्तन गरी डोली नामकरण ग¥यो र यसलाई संघमै राख्यो । अहिले भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट वक्तव्यको ३०५ नम्बर बुँदामा डोली खारेज गर्ने बुँदा घुसाइएको छ । डोलीलाई अब सडकमा गाभ्ने तयारी छ ।

खारेज गरिएको डोलीमा सहसचिव तहका २२ सहित ३ सय ७९ जना प्राविधिक कर्मचारी छन् ।  त्यसरी एकै पटक सयौं कर्मचारी सडकमा मिसिँदा आफ्नो वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै सडकका इञ्जिनियरदेखि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएको दुई हप्ता भइसकेको छ ।

सडक विभागमा हाल करिब ७ सय ओभरसियर र माथिल्लो तहका करिब ४ सय ५० जना इञ्जिनियर कार्यरत छन् । उनीहरू कहिले सडक विभाग, त कहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयतिर धर्ना कसिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन् ।

डोलीका ३ सय प्राविधिक कर्मचारी सडक विभागमा समायोजन भएको खण्डमा त्यहाँ कार्यरत शाखा अधिकृत (इञ्जिनियर) देखि उपसचिव (डीई) र सहसचिव (सुई) सम्म वरिष्ठताका आधारमा डोलीबाटै आएका कर्मचारी बढुवा हुने भएपछि आफूहरूको वृत्तिविकासमा असर पर्ने भन्दै उनीहरू आन्दोलित हुनुपरेको बताउँछन् ।

डोली खारेज भएर त्यहाँका कर्मचारीलाई भौतिक पूर्वाधारतिर छिराए मन्त्रालयमा कार्यरत १ हजार २ सय प्राविधिक कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने भन्दै उनीहरू पनि आगो भएका छन् ।