आगामी निर्वाचनको मिति आज दिउँसो तोकिँदै,मङ्सिर २ शुक्रबार कि मङ्ग्सिर ५ सोमवार ?

निर्वाचन आयोगले आज दिउँसो आगामी सँसदीय निर्वाचनको मिति सिफारिस गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले आयोग पदाधिकारीहरुलाई आज दिउँसो ४ बजे भेटघाटको निम्ति तयारी अवस्थामा रहन जानकारी गराएपछि सिफारिसको सम्भावना बढेको हो ।

यसअघि कात्तिक २७, ३० र मंसिर १२ गतेको चर्चा भए पनि अर्कै मितिमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने भन्दै सोहीबमोजिम सिफारिस गर्न लागिएको हो । सरकारले कात्तिक ३० गतेको सम्भावना बताए पनि आयोग पदाधिकारीहरु उक्त मितिको लागि तयार देखिएनन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजस्तै आयोग पदाधिकारीहरु पनि ज्योतिषीमा विश्वास गर्ने भएकाले उनीहरुले मंसिर छुवाउने निधो गरेका हुन् । एक जना आयुक्तले भने,‘हामीहरुमध्ये कसैलाई ज्योतिषले कात्तिकमा चुनाव नगर्नुस्,राम्रो हुँदैन, मंसिरमा गर्नुस् भनेको रहेछ,प्रधानमन्त्री पनि हात नहेराई ठूलो कदम नचाल्ने बानीको भएकाले आज १ बजे मिटिङ्ग बसेर सोहीअनुसार अघि बढ्ने निर्णय होलाजस्तो छ ।’

यसअघि आयोगका पदाधिकारीहरुले अनौपचारिक रुपमा सरकारलाई निर्वाचनको मिति कहिले सिफारिस गर्दा तपाईंहरुलाई सजिलो हुन्छ,के छ राय ? भनेर सोधेका थिए । तर सरकारका मन्त्रीहरुले ठ्याक्कै दिन नभनेपछि आयोगका पदाधिकारीहरुले सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर नयाँ मिति सिफारिस गर्न लागेका हुन् ।

‘हामीहरुमध्ये कसैलाई ज्योतिषले कात्तिकमा चुनाव नगर्नुस्,राम्रो हुँदैन, मंसिरमा गर्नुस् भनेको रहेछ,प्रधानमन्त्री पनि हात नहेराई ठूलो कदम नचाल्ने बानीको भएकाले आज १ बजे मिटिङ्ग बसेर सोहीअनुसार अघि बढ्ने निर्णय होलाजस्तो छ ।’

स्रोत भन्छ,‘मंसिर २ गते शुक्रवार वा ५ गते सोमवार एकै चरणमा गर्न उपयुक्त हुने सिफारिस गरिँदैछ । तर पनि सबै हिसाबले २ गते नै राम्रो हुने देखिएको र कात्तिकमा नगर्ने भनी छिनालेर आज कुरो गरिँदैछ ।’

जनआस्थासँगको कुराकानीमा आयोग उच्चस्रोतले मंसिरको पहिलो साता आगामी संसदीय निर्वाचनको निम्ति ढुक्क भएर बस्न उपयुक्त हुने बताएको छ ।

यसैबीच आयोगले गत स्थानीय निर्वाचनमा खर्च नभएपछि बचत हुन आएको डेढ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गरेको छ । उक्त रकम पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा भन्दा मितव्ययी गर्दा पनि डेढ अर्ब बढी भएको बताइन्छ ।

अझै ४० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्ने तयारीमा आयोग छ । खर्च नभएर बाँकी रकम ५० करोड देखिएको तर एक स्थानीय तहमा पुनः निर्वाचन गर्न बाँकी रहेको र केही जिल्लाबाट अन्तिम खर्चको विवरण नआइसकेकाले कम्तिमा ४० करोड रुपैयाँ फिर्ता हुने अवस्था छ ।