बालकोट गएको हुँ, तिललाई पहाड बनाउनु हुन्न : निर्वाचन आयुक्त भण्डारी

निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले हिजो राति अबेरसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा भेटवार्ता गर्नुभयो । उक्त भेटलाई लिएर केहीले आलोचना गरेका छन् भने कतिपयले स्वाभाविक भनेका छन् ।

त्यहि विषयमा जनआस्थाले आयुक्त भण्डारीसँग जिज्ञासा राख्दा भन्नुभयो, ‘के ठूलो कुरो भयो र, त्यो आकाश खस्ने कुरो थिएन । राष्ट्रियस्तरका नेताले लौ भेट्न पर्यो भनेपछि जान हुँदैन भनेर कहाँ भनिएको छ ? उहाँले बोलाएपछि गएको हो । तिललाई पहाड बनाउनु आवश्यक छैन ।’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहनुभएका भण्डारीले आफूले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग यसअघि दर्जनौं पटक भेटेको पनि खुलासा गर्नुभएको छ ।

तर पहिले त्यहाँ जाँदा कहिल्यै समाचार नबन्नु र हिजोको मात्र समाचार बन्नुलाई अचम्मसँग जोड्नुभएको छ । उहाँले गत स्थानीय निर्वाचनको समयमा आफूहरुलाई २४ घण्टा सम्झने मिडियाले पछिल्लो दिनमा बिर्सेको गुनासो पनि गर्नुभयो । बालकोट भेटबारे भन्नुभयो, ‘आज सम्झेछन्,खुशी लाग्यो ।’

राष्ट्रिय नेताहरुसँग आयोगले विशेषगरी प्रत्येक निर्वाचनअघि र सम्पन्न भएपछि औपचारिक रुपमा भेट्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । त्यसो हुँदा दुवै पक्षले के गर्नुपर्थ्यो,चुनावमा के हुन पाएन ? के कुरा खट्कियो भन्ने विषयलाई आगामी दिनमा सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले पनि भेटघाटलाई औपचारिक बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ । भण्डारीले भन्नुभएको छ, ‘बोलाएपछि जानै पर्छ । यस्तो आउजाउ सबैकोमा हुनुपर्छ । बरु आयोगको समीक्षा रिपोर्टसहित जान पाएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो ।’

‘सबैको कमी कमजोरी रहेकै हो । म जिम्मेवारीमा थिएँ भने त्यसो हुन दिन्नथेँ । आफू आयोगमा जानुभन्दा अघिको निर्णय भएकाले मेरो भूमिका हुने कुरो भएन तर आयोग उक्त विषयको निर्णयमा चुकेकै हो ।’

भेटमा अरु पनि थिए कि भनेर सञ्चार माध्यमले सोधखोज नगर्नुमा भने उहाँले अचम्म मान्नुभएको हो । आफ्नो सवारी साधनको नम्बरसहित अघिल्लो दिन प्रमुख आयुक्तको नाम र भोलिपल्ट आफ्नो नाम आउँदा कताकता नमज्जा भएको उहाँको अनुभव छ । सोझै आफ्नो नाम लेखिदिँदा कुनै फरक नपर्ने आयुक्त भण्डारीले बताउनुभयो ।

एउटा निर्वाचन सकिएको र अर्कोको मुखमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले आयोगका पदाधिकारीसँग भेटघाट र छलफल गर्न बोलाउनुलाई अचम्म मान्न नपर्ने उहाँको सुझाव छ । भण्डारीले दोहोर्याएर भन्नुभयो, ‘इन्कार गर्नुपर्ने कुरो के नै छ र ?’

आफ्नो हिजोको बालकोट भेटलाई नियमसंगत रुपमा हेर्नको लागि उहाँले केही सुझाव पनि दिनुभएको छ । निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरु तथा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मुख्य दलका नेताहरुकोमा निर्वाचनको प्रतिवेदन बोकेर जानैपर्ने व्यवस्था यस पटक पनि लागु गर्न नसकिएकोमा उहाँले खिन्नता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँको भनाइ छ, ‘गत स्थानीय निर्वाचनको सबै पक्ष उल्लेख गरेर उहाँहरुलाई भेट्न जानुपर्थ्यो । निर्वाचनमा यस्तो भयो,आगामी निर्वाचनको पनि घोषणा हुँदैछ । अस्तिको निर्वाचनमा कमी कमजोरी यस्तो रह्यो । अब त्यसको समाधान गरिने छ,’ भनेर विवरण समेटिएको प्रतिवेदन बनाएर सबैजना सबैकोमा जान पाएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो ।

त्यसरी आयोगले बनाएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलका नेताहरुबाट नयाँ सल्लाह र सुझाव आउने र आगामी दिनमा आयोगको प्रभावकारिता र निश्पक्षतामा झन् निखार देखिने उहाँको बुझाइ छ । तर हाम्रोमा त्यस्तो ‘प्राक्टिस’ अझै पनि नहुनुलाई उहाँले अचम्म मान्नुभएको छ ।

यो विषयमा आगामी दिनमा कुनै पनि कमजोरी हुन नदिने प्रतिवध्दतासहित निश्पक्ष चुनावको सुनिश्चितताको निम्ति आयोग चुकेको भण्डारीको निचोड छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतको अनुभवलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ यस्तो प्राक्टिस छ । उनीहरुले प्रतिवेदनसहित नेतालाई भेट्छन् । निर्वाचन भएका विभिन्न ठाउँको विश्लेषण पनि गरिन्छ । हामीले निर्वाचन गराउँदा यस्तो कमजोरी भयो भनिन्छ । अबको निर्वाचनमा यस्तो कमजोरी हुन दिँदैनौं भनेर सुनाइन्छ । आयोगले पनि नेताहरुसँग तपाईंको सुझाव के छ ? भनेर सोध्छ ।’

हाम्रो सन्दर्भमा उक्त प्राक्टिस नभइसकेको उहाँको निचोड छ । व्यक्तिगत रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नाममा परेका उजुरीहरुबारे अध्ययन गर्ने,डा. बाबुरामको पार्टीको विवादबारे अध्ययन गर्ने र निचोड निकाल्ने जस्ता कम महत्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी मात्रै दिइएको भन्ने आरोपलाई पनि उहाँले सहज जवाफ दिनुभएको छ । ‘अरुले कानुन पनि बुझ्नुपर्यो नि ! मैले गरे पनि अरुले गरे पनि त्यस्तो विषयमा कानुनले जे भनेको छ त्यहि गर्ने हो । यसमा कुनै अप्ठेरो मान्नु हुँदैन,’ आयुक्त भण्डारीको जवाफ छ ।

यसअघि नेकपाको आधिकारिकता कसले पाउने भन्ने विवादमा आयोगले निश्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरेको सम्बन्धमा पनि उहाँले आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । आफू आयुक्तको जिम्मेवारीमा जानुभन्दा अघि नै २०७७ पुस १५ गते गरिएको फैसलामा आयोग चुकेको भन्नेमा सतप्रतिशत ढुक्क रहेको आयुक्त भण्डारीको धारणा छ ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सबैको कमी कमजोरी रहेकै हो । म जिम्मेवारीमा थिएँ भने त्यसो हुन दिन्नथेँ । आफू आयोगमा जानुभन्दा अघिको निर्णय भएकाले मेरो भूमिका हुने कुरो भएन तर आयोग उक्त विषयको निर्णयमा चुकेकै हो ।’