बिरोधका वीच बढ्ने नै भयो नागरिकता बिधेयक

सरकारले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेकोमा तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)ले आपत्ति जनाएको छ । आज अपरान्ह बसेको क्याबिनेट बैठकले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेलगत्तै तमलोपाका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेका हुन् ।

चार वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरु लाखौँ नागरिकलाई नागरिकताको अधिकारबाट बन्चित गराउने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाउँदै तमलोपाले आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएको छ । उसले संसद्को चालू अधिवेशनबाटै विधेयक पास गर्न माग पनि गरेको छ ।

विधयेक फिर्ता लिने निर्णयले वर्तमान सत्ता गठबन्धन र संसदमा भएका पार्टीहरु संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानअनुसार जनतालाई नागरिकताको हक उपभोग गर्न दिन चाहंदैनन् भन्ने पुष्टि गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर मौजुदा संविधानले गरेको व्यवस्था विपरित नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा नयाँ-नयाँ छेकबार घुसाउनु र नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माणलाई अझै कैयन वर्षका लागि अगाडि ठेल्नु हो’, तमलोपाले भनेको छ ।

नागरिकतालाई सर्वसत्तावादको हतियार बनाई कमजोर र अल्पसंख्यक व्यक्ति तथा समूहप्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिएको भन्दै विज्ञप्तिमा उत्तरदायी सरकारको जिम्मेवारीको सन्दर्भमा यो शोभनीय नहुने बताइएको छ ।

सरकारले २०७५ सालमा पेश गरेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भई पारित भइसकेको छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विधेयक फिर्ता लिएर क्याबिनेट बैठकले अर्को विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।