नागरिकता विधेयकमा एमाले र माओवादी एकातिर,काँग्रेस झन लचिलो

सरकारले यसअघि संसदमा दर्ता गरेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि नयाँ विधेयक सम्बन्धमा दलहरूबीच कायम विवादका कारण अन्योल देखिएको छ ।

आज बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा नागरिकता विधेयक दर्ताको सम्भावना छ । यद्यपि सत्ता साझेदार दलहरुबीच नै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा राखिने प्रावधानवारे विवाद देखिएकाले नयाँ विधेयकप्रति अनेक शंका र उपशंका उत्पन्न भएको हो ।

२०६३ सालको ऐनमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले नागरिकता प्राप्तिको लागि तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने उल्लेख छ । यही व्यवस्था निरन्तरताको पक्षमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काँग्रेस छ । तर नेकपा माओवादी केन्द्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिको निम्ति निश्चित समयावधि राख्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित विधेयक प्रतिवेदनमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख छ । तत्कालीन नेकपाको सरकारमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर ७ वर्षे प्रावधानमा दस्तखत गरेका थिए । अहिले पनि यी दुई दल ७ वर्षे प्रावधानकै पक्ष र अडानमा छन् ।

सरकारले सहमति भएका विषयहरू मात्रै राखेर नयाँ विधेयक ल्याउने बताएपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा तत्काल संशोधन हुने सम्भावना देखिँदैन । तर मधेसवादी दलहरूको मुख्य माग नै अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी विद्यमान प्रावधानमा संशोधन गर्नु रहेको छ ।

उक्त विषयमा सहमति नभइसकेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रको नयाँ विधेयकप्रति त्यति धेरै चाहना नभएको प्रष्ट हुन्छ । यिनै कारणले सरकार पुरानो विधेयक फिर्ता गरिसकेको अवस्थामा नयाँमा पनि समर्थन जुटाउन सकिरहेको छैन ।